पीएम्इंडिया

बालकांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा हक्क देणाऱ्या 2009च्या कायद्यातल्या सुधारणेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे सर्व शिक्षक हे, शैक्षणिक अधिकाऱ्यांनी विहित केल्यानुसार किमान पात्रता धारक असतील हे सुनिश्चित करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणासाठी या शिक्षकांना 31 मार्च 2019 पर्यंत वाढीव कालावधी उपलब्ध होणार आहे.

यामुळे सेवेत असलेल्या आणि प्रशिक्षित नसलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना, प्रशिक्षण पूर्ण करता येणार असल्याने, देशात, प्राथमिक स्तरावर विशिष्ट किमान स्तर राखणे सुलभ होणार आहे. शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया आणि शिक्षणातून बालकांना मिळणाऱ्या ज्ञानाचा दर्जा यातून उंचावणार आहे.

पूर्व पीठिका:

बालकांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा हक्क देणारा 2009 चा कायदा, 1 एप्रिल 2010 पासून अमलात आला. 6 ते 14 वयोगटातल्या प्रत्येक बालकाला, मोफत आणि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षण घेण्याचा हक्क या कायद्या अंतर्गत मिळाला आहे. प्राथमिक स्तरावरच्या ज्या शिक्षकांकडे, कायद्यानुसार आवश्यक किमान पात्रता नाही, अशा शिक्षकांसाठी प्रशिक्षणकरिता, 31 मार्च 2015 पर्यंत कालावधी देण्यात आला होता. मात्र प्राथमिक स्तरावरचे 11 लाख शिक्षक प्रशिक्षित नसल्याचे अनेक राज्य सरकारानी सांगितल्याने हा प्रशिक्षण कालावधी वाढवण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा आवश्यक होती.

N.Sapre/N.Chitale/D.Rane