पीएम्इंडिया
गोव्यात आठव्या ब्रिक्स परिषदेसाठी जमलेल्या तुम्हा सर्वांचे 125 कोटी भारतीयांच्यावतीने, मन:पूर्वक स्वागत करतांना मला अतिशय आनंद होतो आहे.
ब्रिक्स राष्ट्रप्रमुखांच्या या सर्वसमावेशक सत्राचे अध्यक्षस्थान भूषवणे, माझ्यासाठी अतिशय गौरवास्पद बाब आहे.
या परिषदेदरम्यान सर्व नेत्यांसमवेत झालेली द्विपक्षीय चर्चा अतिशय फलदायी ठरली.
त्या आधारावर ब्रिक्स राष्ट्रांचा एक कृती आराखडा निश्चित केला जाऊ शकतो. ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रांतर्गंत निर्माण झालेले संबंध दिवसेंदिवस विस्तारत असून ब्रिक्स देशांमधल्या वित्तीय संबंधामध्ये वाढ झाली आहे.
आपल्या भागीदारीची व्याप्ती आता वाढली असून ती कृषी पासून उद्योग आणि संशोधनापर्यंत, व्यापारापासून पर्यटनापर्यंत, पर्यावरणापासून ऊर्जेपर्यंत, चित्रपटांपासून फूटबॉलपर्यंत, कौशल्य विकासापासून स्मार्ट सिटीज्पर्यंत आणि भ्रष्टाचार नष्ट करण्यापासून ते काळा पैसा आणि हवाला सारख्या आर्थिक गुन्हेगारीपासून समाजाला सुरक्षित ठेवण्यापर्यंत ही व्याप्ती वाढली आहे. यावर्षी आम्ही ब्रिक्सला आमच्या शहरांपर्यंत आणि प्रदेशांपर्यंत पोहोचवले तसेच विविध क्षेत्रातल्या जनजीवनाशी ब्रिक्स परिषदेचा थेट संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मान्यवर,
ब्रिक्स परिषदेअंतर्गंत, आपण गेल्या दहा वर्षांपासून एकमेकांचे भागिदार आहोत. या दशकभराच्या काळात आपण परस्पर सहकार्याचे बंध दृढ केल्यामुळे सर्वांनाच त्याचे लाभ मिळाले आहेत. आपल्या या उपक्रमांची आणि दहा वर्षांच्या मिळकतीविषयी आपल्याला अभिमान असायला हवा. नवीन विकास बँकेची स्थापना आणि आपत्ती निवारणासाठी राखीव व्यवस्था या आपल्या मोठया उपलब्धी मानल्या जातील. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत सुरक्षेची आव्हाने आणि सातत्याने जाणवणारी वित्तीय अस्थिरता या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्स ही शांतता आणि वचनबध्दतेचे मूर्त स्वरुप म्हणून बघता येईल.
ब्रिक्सचे कार्य हे विकसनशील देशांसाठी अतिशय महत्त्वाचे ठरले आहे. गेल्या काही वर्षात बदल आणि विकासाच्या जागतिक अजेंडयाला आकार देण्यात ब्रिक्सने महत्त्वाची भूमिका साकारली आहे. अजेंडा 2030, पॅरिस हवामान बदल करार, विकासासाठी वित्त पुरवठा करण्याचा आदिस अबाबा कृती अजेंडा या सर्वांसाठी ब्रिक्सने केलेले सहकार्य फलदायी आणि उपयुक्त ठरले आहे. जागतिक प्रशासनात बदल घडवून आणण्यात ब्रिक्स आघाडीवर राहिले आहे.
मान्यवर,
आपली आतापर्यंतची कामगिरी महत्त्वाची आहेच, मात्र एका सकारात्मक दिशेने हा शाश्वत प्रवास आपल्याला पुढेही करायचा आहे. तसेच आंतर ब्रिक्स संबंधांनाही एक दृढ गती द्यायची आहे. यासाठी आपल्याला अधिक काही करणे गरजेचे आहे. यासंदर्भातच मी काही विचार तुमच्यासमोर मांडतो आहे.
ब्रिक्समध्ये संस्थांत्मक बांधणीची प्रक्रिया सातत्याने सुरु राहण्यावर भर दिला गेला पाहिजे. जी संस्थात्मक बांधणी आपण करतो आहोत तिचा आपल्या देशाच्या आणि प्रदेशाच्या विकासासाठी उपयोग व्हायला हवा. आपल्या विकासाच्या प्राधान्य क्रमानुसार त्यात आवश्यक ते बदल करण्याची लवचिकता आणि स्वातंत्र्य या संस्थांत्मक बांधणीतून आपल्या मिळायला हवे.
ब्रिक्स पतमानांकन संस्थेची संकल्पना प्रत्यक्षात साकार व्हावी, अशी आमची अपेक्षा आहे तसेच ब्रिक्स संशोधन केंद्र, ब्रिक्स रेल्वे संशोधन नेटवर्क आणि ब्रिक्स क्रीडा परिषद स्थापन करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना वेग दिला जावा अशीही आमची इच्छा आहे.
कर बुडवेगिरी आणि काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार याविरुध्द लढा देण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून एक नियमावली तयार करणे तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आपली संपूर्ण क्षमता वापरणे गरजेचे आहे.
कर चुकवेगिरी आणि काळा पैसा साठविणाऱ्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी वित्तीय माहितीची देवाणघेवाण करणारी यंत्रणा आपल्या संस्थांनी बनवायला हवी.
आजच्या जागतिक गरजा लक्षात घेऊन त्यादृष्टीने जागतिक प्रशासकीय संस्था म्हणून ब्रिक्स मजबूत करण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून प्रयत्न करायला हवेत.
ब्रिक्स राष्ट्रांमधल्या व्यापार आणि गुंतवणूकीची व्याप्ती आणि गुणवत्ता यात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. 2015 या वर्षात आंतर ब्रिक्स व्यापार 250 अब्ज डॉलर्स इतका होता.
2020 पर्यंत या व्यापारात दुपटीने म्हणजेच 500 अब्जपर्यंत वाढ करण्याचे उद्दिष्ट आपण निश्चित केले पाहिजे. यासाठी पाचही देशांना व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातल्या घडामोडींना चालना द्यायला लागेल. सरकारनेही या प्रक्रियेला संपूर्णपणे सुविधा द्यायला हवी. कर आणि सीमाशुल्क सहकार्यविषयक करार ही उत्तम सुरुवात आहे.
नवी दिल्लीत नुकतेच समाप्त झालेले ब्रिक्स व्यापार मेळा आणि प्रदर्शन यासारखे कार्यक्रम हे व्यापार आदान-प्रदानासाठी नियमित मंच बनायला हवेत. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी ब्रिक्स न्यू डेव्हलपमेंट बँकेनं सक्रिय भूमिका बजावायला हवी. जागतिक व्यापार संघटना आणि दोहा विकासचर्चा केंद्रस्थानी ठेवून आपण सहकार्य करायला हवे.
जी-20, जागतिक व्यापार संघटना आणि इतर मंचावरही आपण सहकार्य वाढवायला हवे.
सेवांसाठी ट्रेड फॅसिलिएशन ॲग्रीमेंट अर्थात व्यापार सुलभीकरण कराराबाबतचा मसुदा भारताने जागतिक व्यापार संघटनेपुढे ठेवला आहे. विकसनशील देशांना सेवा आणि व्यापार उदारीकरणाचा यामुळे जास्तीत जास्त लाभ मिळणार आहे. या प्रस्तावाला ब्रिक्सचा भक्कम पाठिंबा मिळाल्यास ते आपल्या सामूहिक आर्थिक हिताचे ठरेल.
तिसरे म्हणजे आपल्या आर्थिक कायापालटासाठीच्या प्राधान्यांवर लक्ष केंद्रीत करणे.
नागरीकरण, पायाभूत सुविधा आणि नाविन्यता ही ब्रिक्स अर्थव्यवस्थांसाठी लक्ष केंद्रीत करण्यासाठीची प्रमुख क्षेत्रे आहेत.
भारताच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही डिजिटल तंत्रज्ञान, स्मार्ट सिटी, नागरीकरण, शहरा-शहरांमधले सहकार्य यावर भर देण्यात आला आहे. ब्रिक्स चित्रपट महोत्सव, व्यापारी प्रदर्शने, पर्यटन परिषद, क्रीडा परिषदा, फुटबॉल स्पर्धा आणि यासारख्या इतर कार्यक्रमांमुळे युवा भागीदार निर्माण होऊन ब्रिक्स राष्ट्रांमधली भागीदारी आगेकूच करत राहील.
महोदय,
ब्रिक्स समूह अधिक मजबूत, चैतन्यदायी ठरावा यासाठी माझ्या ब्रिक्स सहकाऱ्यांकडून त्यांचे विचार ऐकायला मी उत्सुक आहे.
धन्यवाद
आपला आभारी आहे.
B.Gokhale/N.Chitale/R.Aghor/Anagha/P.Kor
Chaired the @BRICS2016 Plenary Meet & talked about sustaining the strong momentum of intra-BRICS engagement. https://t.co/lNmXfChRfG
— Narendra Modi (@narendramodi) October 16, 2016