पीएम्इंडिया

भारतात दीर्घकालीन व्हिसावर वास्तव करणाऱ्या अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन या अल्पसंख्यांक समुदायातील नागरिकांसाठीच्या सुविधांमध्ये वाढ करण्याला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. भारतातील वास्तव्यादरम्यान त्यांची गैरसोय दूर करण्याच्या दृष्टीने या सुविधा प्रदान करण्याला मंजूरी देण्यात आली.

बँकेत खाते उघडणे, स्वत:च्या वास्तव्यासाठी मालमत्तेची खरेदी करणे, स्वरोजगार करणे, वाहनचालक परवाना, पॅनकार्ड तसेच आधारकार्ड क्रमांक प्राप्त करणे, वास्तव्यास असलेल्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात मुक्त संचार अशा अनेक सुविधा या नागरिकांना प्राप्त होणार आहेत.

या व्हिसा धारकांना भारताचे नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी तीन हजार ते पंधरा हजार रुपये इतके नोंदणी शुल्क द्यावे लागत असे. ते आता शंभर रुपये करण्यात आले आहे. या सुविधा प्रदान करण्यासाठी सात राज्यांमधील 16 जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राधिकार देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली आणि छत्तीसगढ या राज्यांचा त्यात समावेश आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना हे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

M.Pange/B.Gokhale