पीएम्इंडिया

सायबर मुद्दयांवरील सहकार्य हे भारत व अमेरिकेमधील द्विपक्षीय संबंधांचा महत्वपूर्ण घटक आहे. उभय देशांमध्ये धोरणात्मक सायबर संबंध आहेत ज्यामधून त्यांची मूल्ये समान दृष्टिक्षेप आणि तत्व प्रतिबिंबित होतात. सायबर मुद्दयांवरील व्यापक सहकार्य अधिक वृध्दिंगत करणे गरजेचे आहे हे दोन्ही देशांनी ओळखले आहे, आणि त्याचकरिता खालील समान तत्वे आणि सहकार्याच्या मुद्दयावर आधारित समान उद्दिष्ट असलेला आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

अमेरिका-भारत सायबर संबंधांच्या समान तत्वांमध्ये खालील मुद्दयांचा समावेश आहे.

• खुल्‍या, आंतर-व्यवहार्य, सुरक्षित आणि विश्वसनीय सायबर वातावरणासाठी कटिबध्द.

• इंटरनेटला नाविन्य, आर्थिक वृध्दी, व्यापार आणि वाणिज्याचे इंजिन म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी कटिबध्द.

• सायबर अपराध व सायबर सुरक्षेसंदर्भात माहितीच्या सरकारी मुक्त प्रवाहाला प्रोत्साहनासाठी आणि खाजगी अधिकाऱ्यांदरम्यान सहकार्य वृध्दिंगत करण्याकरिता कटिबध्द

• सायबर क्षेत्रातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि सायबर सुरक्षेला प्रोत्साहन देण्यासाठी द्विपक्षीय व आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या महत्वाला मान्यता.

• सांस्कृतिक आणि भाषिक वैविध्यतेचा आदर करण्याकरिता कटिबध्द.

• आराखडयाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि स्थैर्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी कटिबध्द जी सायबर स्पेस क्षेत्रात कोणत्याही देशाची वागणूक आणि सायबर स्पेस क्षेत्रातील त्याच्या जबाबदारीच्या ऐच्छिक मानकांना प्रोत्साहन दयायला आंतरराष्ट्रीय कायदा विशेषत: संयुक्त राष्ट्र चार्टरच्या अंमलबजावणीला मान्यता.

• इंटरनेट संचालनाच्या बहुहितधारक मॉडेल प्रति कटिबध्द जे आपले लाभधारक आणि सरकारसह नागरी सोसायटी आणि खाजगी क्षेत्राप्रति पारदर्शक आणि जबाबदार असेल तसेच त्यांच्यामधील परस्पर सहकार्याला प्रोत्साहन देईल.

• राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात सायबर सुरक्षा प्रकरणांमध्ये सरकारच्या मुख्य भूमिकेला मान्यता.

• सायबर सुरक्षेमध्ये क्षमतानिर्मिती व सायबर सुरक्षा संशोधन व विकासात सहकार्यासाठी वचनबध्द आणि महत्व मान्य करणे.

• दोन्ही देशांदरम्यान सायबर गुन्हयांविरुध्द लढण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांमध्ये सखोल सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी कटिबध्द;

• ऑनलाईन मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्याला प्रोत्साहन, संरक्षण आणि आदर करण्यासाठी वचनबध्द.

• निर्णायक माहिती तंत्राच्या सुरक्षा व लवचिकपणाला बळकट करायला सहकार्य करण्याची इच्छा. या एकत्रित तत्वांना पुढे नेण्याकरिता उभय पक्षांध्ये सहकार्याकरिता आवश्यक असणाऱ्या क्षेत्रामध्ये समावेश आहे.

• सायबर सुरक्षेच्या सर्वोत्कृष्ट कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी, निवड, सहकार्य आणि सहभाग.

• धुर्त सायबर धोके जाणून, उपक्रमांच्या अंमलबजावणीवेळी सायबर धोक्यांना ओळखून द्विपक्षीय व्यवस्था सुसंगत पध्दतीने लागू करण्यासाठी माहितीच्या आदान-प्रदानसाठी योग्य उपायोजनांची व्यवस्था करणे.

• आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत कायद्यांमध्ये आयसीटी पायाभूत सुविधा संदर्भात सायबर धोके कमी करण्यासाठी तसेच व्यावहारिक सहकार्याकरिता संयुक्त उपाययोजनांचा विकास करणे.

• सायबर सुरक्षेसंदर्भातील संशोधन व विकास, सायबर सुरक्षेची मानक व मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेसह सुरक्षा तपासासारख्या विषयांमध्ये विचार विनिमय करण्यासह सायबर सुरक्षा उत्पादनांच्या विकास क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याकरिता सहकार्य करणे.

• परस्पर आणि ऐच्छिक आधारावर आयसीटी पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेमध्ये योगदान देणाऱ्या व्यवहारिक उपाययोजनांची अंमलबजावणी आणि त्यावर विस्तृत चर्चा.

• सायबर गुन्हयांवर आळा घालण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांमध्ये निरंतर सहकार्याला प्रोत्साहन देणे. यामध्ये प्रशिक्षण कार्यशाळा, वार्तालाप, कार्यपध्दती व कार्यप्रणालीचा विकास आणि आवश्यकता भासल्यास विचार विनिमय याचा समावेश आहे.

• संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या माध्यमातून अंमलबजावणी संस्थांच्या क्षमतेत वाढ करणे. यामध्ये अमेरिका आणि भारताच्या संबंधित कायदे आणि नियमांनुसार इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांसाठी योग्य विनंतीचा मसुदा तयार करण्याचा देखील समावेश आहे.

• सायबर सुरक्षा, सायबर गुन्हे रोखण्याचे प्रयत्न, डिजिटल न्यायवैदयक आणि कायदेशीर रुपरेखा क्षेत्रात संयुक्तपणे कौशल्य विकास आणि क्षमता विकास कार्यक्रम सुरु करणे.

• सायबर स्पेसमध्ये देशांच्या मार्गदर्शनाकरिता आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या व्यवहार्यतेला प्रोत्साहन देणे आणि सायबर स्पेसमध्ये हे राज्य कशापध्दतीने लागू करु शकतात याची चाचपणी करणे.

• शांतीकाळा दरम्यान जबाबदार राज्य वागणूकीच्या ऐच्छिक मानदंडांना प्रोत्साहन देणे. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भातल्‍या सूचना आणि दूरसंवाद क्षेत्रातील संयुक्त राष्ट्रांच्या सरकारी तज्ञ गटांद्वारे विहित मानदंड देखील समाविष्ट आहेत.

• ऐच्छिक नियमांप्रती बचनबध्दता ज्याअंतर्गत दोन्ही देश अशा कोणत्याही ऑनलाईन उपक्रमांचा जाणूनबुजून पाठिंबा देणार नाही ज्यामुळे अजाणतेपणे महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधांचे नुकसान होईल किंवा अन्य कोणत्या मार्गाने नागरिकांना सेवा प्रदान करणाऱ्या महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधेचे नुकसान होईल.

• दोन्ही राष्ट्रे सायबर घटनांच्या प्रतिक्रियेविरोधात राष्ट्रीय सीएसआयआरटी रोखण्यासंबंधी कोणत्याही कृत्याला जाणूनबुजून पाठिंबा देणार नाहीत.

• दोन्ही राष्ट्र हानिकारक ऑनलाईन उपक्रमांसाठी सीएसआयआरटीचा वापर करणार नाहीत.

• दोन्ही राष्ट्र आपापल्या क्षेत्रात होणाऱ्या सायबर गुन्हयांचा तपास, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे एकत्र करणे आणि परस्पर क्षेत्रात होणाऱे सायबर गुन्हे कमी करण्यासाठी परस्पर सहकार्याच्या विनंतीनुसार देशांतर्गत नियम आणि आंतरराष्ट्रीय अनुग्रहानुसार परस्पर सहकार्य करतील.

• उभय देश आयसीटी आधारित बौध्दिक संपदेच्या चोरीला अजाणतेपणे पाठिंबा देणार नाही.

• दूरसंचार सुरक्षेसंदर्भातल्या मुद्दयांवर परस्पर सहकार्य करणे

• आंतरराष्ट्रीय सायबर स्थैर्य व अस्थिर सायबर उपक्रमांचा सामायिक आकलनाचा विकास करणे.

• आयसीटी उत्पादने आणि सेवांच्या सुरक्षेमध्ये उपयोगकर्त्याचा विश्वास वाढावा यासाठी पुरवठा श्रृंखलेच्या एकीकरणाला पाठिंबा देण्यासाठीच्या धोरणावर विचारविनिमय करुन ते इतरांना कळवणे.

• सर्वोत्कृष्ट घटनेवरील अभ्यासपूर्ण चर्चेला निरंतर प्रोत्साहन देणे.

• विशिष्ट सहकार्याला प्रोत्साहित करण्यासाठी सायबर सुरक्षेच्या परिदृश्यातील प्राधान्याला समाविष्ट करुन संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सुविधा उपलब्ध करुन देणे.

• इंटरनेट संचालन प्रणालीच्या बहुहितधारक मॉडेलला समर्थन देणे.

• आयसीएएनएन, आयजीएफ आणि अन्य संस्थासहित इंटरनेट संचालन प्रणाली व्यासपीठावरुन आपले संवाद व सहभाग तसेच दोन्ही देशांच्या या मंचावरील सक्रिय भागिदारीला पाठिंबा देणे.

• भारतामध्ये महत्वपूर्ण इंटरनेट पायाभूत सुविधा बळकट करणे.

• दोन्ही देशांकडून नियंत्रणाची इच्छा असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या दुहेरी वापरासहित तंत्रज्ञान धोरण. सामंजस्य सुनिश्चित करण्यासाठी द्विपक्षीय उच्च तंत्रज्ञान सहकार्य गटाच्या माध्यमातून काम करणे.

• भारत-अमेरिका सायबर संबंधांच्या पूर्ण आराखडयावर 60 दिवसांच्या आत हस्ताक्षर होण्याची आशा आहे.