पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि सेशेल्स दरम्यान नील अर्थव्यवस्था अर्थात सागरी अर्थव्यवस्थेसंबंधीच्या अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रातील सहकार्यासंबंधी कराराच्या आराखड्याच्या प्रोटोकॉलला आज कार्योत्तर मंजूरी दिली असून यावर ऑगस्ट 2015 मध्ये सेशेल्स अध्यक्षांच्या भारत भेटीदरम्यान स्वाक्षऱ्‍या करण्यात आल्या होत्या.

हा प्रोटोकॉल दोन देशांमध्ये शाश्वत विकास आणि आर्थिक उद्दिष्टांसाठी सागरी अभ्यास तसेच वैज्ञानिक संशोधन आणि समुद्रावर आधारित साधनांचे शोषण यासंदर्भातील नियमावली आणि सहकार्याचे तंत्र याबाबत आहे.

या सहकार्यामुळे नील अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रात भारताचे धोरणात्मक सहकार्य, कौशल्य, तंत्रज्ञान व मानवी संसाधने यांच्या निर्यातीपासून व्यावसायिक लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय, महासागरांमधील स्रोतांपर्यंत पोहचण्यास सेशल्सचे सहकार्य मिळणार आहे. सेशेल्ससोबत नील अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रातील सहकार्याने महासागर आधारित स्रोतांच्या नव्या माहितीचे संकलन करता येणार असून भारतीय शास्त्रज्ञ आणि संशोधन संस्था यांनी विकसित केलेल्या कौशल्य आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करता येणार आहे. परिणामी महासागरीय संशोधन आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रात देशांतर्गत शोधाला मदत मिळणार आहे.

D.Wankhede/S.Tupe