पीएम्इंडिया
नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर 2020
मध्यप्रदेशात आज झालेल्या किसान संमेलनात दूर-दृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी होत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. तसेच, शीतगृह पायाभूत सुविधा आणि इतर सुविधांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजनही त्यांच्या हस्ते झाले.
यावेळी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की शेतकऱ्यांनी कितीही मेहनत केली तरी, फळे-भाज्या-अन्नधान्य याच्या साठवणुकीची योग्य व्यवस्था नसेल तर शेतकऱ्याचे नुकसान होत राहणार. देशात आधुनिक साठवणूक सुविधा, शीतगृहे विकसित करण्यासाठी आणि अन्नप्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी उद्योजक-व्यावसायिकांनी पुढे यावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. हीच खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांची आणि पर्यायाने देशाची सेवा ठरेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
विकसित देशांमधल्या शेतकऱ्यांना ज्या आधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत,त्याच सुविधा भारतीय शेतकऱ्यानाही मिळायला हव्यात, त्यात आता आणखी उशीर करुन चालणार नाही. झपाट्याने बदलत असलेल्या जागतिक परिस्थितीत, भारतात सुविधा न मिळाल्यामुळे, आधुनिक पद्धती उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकरी हतबल होणे, ही परिस्थिती आता परवडण्यासारखी नाही, त्यासाठी आधीच उशीर झाला आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
कृषी कायद्यांबाबत झालेल्या चर्चांविषयी बोलतांना ते म्हणाले की या कृषी सुधारणांविषयीची चर्चा, सल्लामसलत गेली 20-22 वर्षे सुरु आहे, ते कायदे एका रात्रीत तयार करण्यात आले नाहीत. देशातील शेतकरी, शेतकरी संघटना, कृषी तज्ञ, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ, प्रगतीशील शेतकरी या सर्वांनी सातत्याने या कृषी सुधारणांची मागणी लावून धरली होती, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
अनेक राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात या सुधारणांचा उल्लेख असला तरीही त्या प्रत्यक्षात आणण्याबाबत कधीही गांभीर्याने विचार करण्यात आला नाही असे पंतप्रधान म्हणाले. आज करण्यात आलेल्या सुधारणा आधीच्या चर्चेतल्या सुधारणांपेक्षा जराही वेगळ्या नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले.
आधीच्या सरकारांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाची आठ वर्षे अंमलबजावणी केली नाही, तो तसाच दाबून ठेवला. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली तरीही, राज्यकर्त्यांचा सद्सद्विवेक जागा झाला नाही. सरकारला शेतकऱ्यांसाठी जास्त पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत, याची या लोकांनी पुरेपूर काळजी घेतली. विरोधकांनी शेतकऱ्यांचा केवळ राजकारणासाठी वापर केला, अशी टीका पंतप्रधानांनी केली. आमचे सरकार मात्र, शेतकऱ्यांना समर्पित असून आम्ही शेतकऱ्यांना अन्नदाता म्हणून सन्मान देतो.आमच्याच सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी केली आणि शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देत आहोत.
कर्जमाफी बद्दल बोलतांना ते म्हणाले की, या कर्जमाफीचा लाभ बँकेत न जाणाऱ्या, कर्ज न घेणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. मात्र पीएम-किसान योजनेअंतर्गत देशातल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुमारे 75 कोटी रुपयांची रक्कम दरवर्षी जमा होत राहणार आहे. या योजनेत कुठलीही गळती, दलाली होऊ शकत नाही, लाभ थेट शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचेल. तसेच कडुलिंबाचे आवरण असलेल्या युरियामुळे या वितरणातला भ्रष्टाचार कमी झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जर आधीच्या सरकारांना शेतकऱ्यांची खरोखर काळजी असती तर देशातील सुमारे 100 सिंचन प्रकल्प अनेक दशके रखडले नसते. आता हे सगळे प्रकल्प मिशन मोड वर पूर्ण करण्यासाठी आमचे सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते आहे. प्रत्येक शेतापर्यंत पाणी पोहोचेल हे आमचे सरकार सुनिश्चित करते आहे. अन्नधान्य उत्पादनासोबतच, मधुमक्षिका पालन, पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसायालाही प्रोत्साहन देत आम्ही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवतो आहोत.
मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी नीलक्रांतीची सुरुवात करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजना सुरु करण्यात आली. या सर्व प्रयत्नांमुळेच आता देशात आजवरचे विक्रमी मत्स्यउत्पादन झाले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी सुधारणा कायद्यांवर शंका घेण्याचे, अविश्वास दाखवण्याचे काहीही कारण नाही, आणि इथे असत्याला काहीही जागा नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जर सरकारला किमान हमीभाव रद्द करायचा असता, तर स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी का लागू करण्यात आल्या असत्या, याचा लोकांनी विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
किमान हमीभावाची घोषणा सरकार पेरणी सुरु होण्यापूर्वीच करते जेणेकरून शेतकऱ्यांची चिंता कमी होईल. कोरोना महामारीशी लढण्याच्या काळातही किमान हमीभावाने खरेदी नेहमीप्रमाणे सातत्याने सुरूच आहे, यावर त्यांनी भर दिला. सरकारने केवळ हमीभाव वाढवला नाही, तर हमीभावानुसार विक्रमी खरेदीही केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
एक काळ असा होता जेव्हा देशात डाळींची टंचाई होती. डाळींची आपल्याला आयात करावी लागत असे. मात्र आमच्या सरकारने 2014 नंतर हे धोरण बदलले आणि 112 मेट्रिक टन डाळींची किमान हमीभावाने खरेदी केली. 2014 च्या आधीच्या पाच वर्षात दिड लाख मेट्रिक टन डाळींची खरेदी करण्यात आली होती. आज डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक पैसे मिळाले आहेत, डाळींच्या किमती कमी झाल्या आहेत आणि त्याचा थेट लाभ गरिबांना मिळतो आहे.
नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपला माल बाजार समित्यांसोबतच, इतरत्र विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले. आता शेतकऱ्यांना जिथे अधिक लाभ मिळेल,तिथे त्यांना आपला माल विकता येईल. नवा कायदा आल्यानंतर एकही बाजार समिती बंद करण्यात आली नाही, किंबहुना, सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी 500 कोटी रुपये खर्च करत आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
कंत्राटी शेतीविषयी बोलतांना त्यांनी स्पष्ट केले की हि व्यवस्था तर देशात कित्येक वर्षांपासून सुरु आहे. कंत्राटी शेतीत, केवळ पिके किंवा कृषीमालाच्या विक्रीसाठी करार केला जाईल, जमीन मात्र शेतकऱ्यांकडेच कायम राहील. या कराराचा शेतकऱ्यांच्या जमिनीशी काहीही संबंध असणार नाही. एखादे नैसर्गिक संकट आले तरीही शेतकऱ्यांना करारानुसार पूर्ण पैसे मिळतील. नव्या कायद्यात शेतकऱ्यांना नफ्यातला मोठा वाटा मिळण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करण्यात आली आहे, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली.
सरकारच्या या सगळ्या प्रयत्नांनंतरही जर शेतकऱ्यांच्या मनात काही शंका-कुशंका असतील तर त्यांचे निराकरण केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. सरकार प्रत्येक मुद्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे, असेही पंतप्रधान पुन्हा म्हणाले. येत्या 25 डिसेंबरला, अटलजींच्या जयंतीदिनी आपण या विषयावर पुन्हा एकदा सविस्तर बोलणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. त्याच दिवशी पीएम किसान सन्मान निधीचा दुसरा हप्ता कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल.
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मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए... https://t.co/Rli3e8o9xF
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आज इस कार्यक्रम में भंडारण-कोल्ड स्टोरेज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है।
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ये बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल-सब्जियां-अनाज का अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है: PM @narendramodi
मैं देश के व्यापारी जगत, उद्योग जगत से आग्रह करूंगा कि भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाएं बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में, फूड प्रोसेसिंग के नए उपक्रम लगाने में अपना योगदान, अपना निवेश और बढ़ाएं।
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ये सच्चे अर्थ में किसान की सेवा करना होगा, देश की सेवा करना होगा: PM @narendramodi
भारत की कृषि, भारत का किसान, अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता: PM @narendramodi
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दुनिया के बड़े-बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृष्य में भारत का किसान, सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती।
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पहले ही बहुत देर हो चुकी है।
जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो अब हो रहे हैं: PM @narendramodi
पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक-एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए काम किया है: PM @narendramodi
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बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, उनकी बहुत चर्चा है।
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ये कृषि सुधार कानून रातों-रात नहीं आए।
पिछले 20-22 साल से हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है।
कम-अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है: PM @narendramodi
देश के किसान, किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणापत्रों में इन सुधारों की बात लिखते रहे, किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे।
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और देश का किसान, इंतजार ही करता रहा: PM @narendramodi
अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणापत्र देखे जाएं, उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे उनकी चिट्ठियां देखीं जाएं, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं, वो उनसे अलग नहीं हैं: PM @narendramodi
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जबकि किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और उसकी सिफारिशें लागू कीं, किसानों को लागत का डेढ़ गुना MSP दिया: PM @narendramodi
किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं हिला।
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इन लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े।
इनके लिए किसान देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का इस्तेमाल किया है: PM @narendramodi
किसानों की बातें करने वाले लोग कितने निर्दयी हैं इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट।
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रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को आठ साल तक दबाकर बैठे रहे: PM @narendramodi
हर चुनाव से पहले ये लोग कर्जमाफी की बात करते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
और कर्जमाफी कितनी होती है?
सारे किसान इससे कवर हो जाते है क्या?
जो छोटा किसान बैंक नहीं गया, जिसने कर्ज नहीं लिया, उसके बारे में क्या कभी एक बार भी सोचा है इन लोगों ने: PM @narendramodi
जितने पैसे ये भेजने की बात करते रहे हैं, उतने पैसे किसानों तक कभी पहुंचते ही नहीं हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
किसान सोचता था कि अब तो पूरा कर्ज माफ होगा।
और बदले में उसे मिलता था बैंकों का नोटिस और गिरफ्तारी का वॉरंट।
कर्जमाफी का सबसे बड़ा लाभ किसे मिलता था?
इन लोगों के करीबियों को: PM
हमारी सरकार ने जो पीएम-किसान योजना शुरू की है, उसमें हर साल किसानों को लगभग 75 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
यानि 10 साल में लगभग साढ़े 7 लाख करोड़ रुपए।
किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर।
कोई लीकेज नहीं, किसी को कोई कमीशन नहीं: PM @narendramodi
याद करिए, 7-8 साल पहले यूरिया का क्या हाल था?
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
रात-रात भर किसानों को यूरिया के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था या नहीं?
कई स्थानों पर, यूरिया के लिए किसानों पर लाठीचार्ज की खबरें आती थीं या नहीं?
यूरिया की जमकर कालाबाजारी होती थी या नहीं: PM @narendramodi
आज यूरिया की किल्लत की खबरें नहीं आतीं, यूरिया के लिए किसानों को लाठी नहीं खानी पड़तीं।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
हमने किसानों की इस तकलीफ को दूर करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया।
हमने कालाबाजारी रोकी, सख्त कदम उठाए, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी।
हमने सुनिश्चित किया कि यूरिया किसान के खेत में ही जाए: PM
अगर पुरानी सरकारों को चिंता होती तो देश में 100 के करीब बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट दशकों तक नहीं लटकते।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
सोचिए, बांध बनना शुरू हुआ तो पच्चीसों साल तक बन ही रहा है।
इसमें भी समय और पैसे, दोनों की जमकर बर्बादी की गई: PM @narendramodi
अब हमारी सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इन सिंचाई परियोजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने में जुटी है।
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हम हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं: PM @narendramodi
हमारी सरकार अनाज पैदा करने वाले किसानों के साथ ही मधुमक्खी पालन, पशुपालन और मछली पालन को भी उतना ही बढ़ावा दे रही है: PM @narendramodi
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मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम चला रही है।
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कुछ समय पहले ही 20 हजार करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की गई है।
इन्हीं प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में मछली उत्पादन के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं: PM @narendramodi
मैं विश्वास से कहता हूं कि हमने हाल में जो कृषि सुधार किए हैं, उसमें अविश्वास का कारण ही नहीं है, झूठ के लिए कोई जगह ही नहीं है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
अगर हमें MSP हटानी ही होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते?
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
दूसरा ये कि हमारी सरकार MSP को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार, बुवाई से पहले MSP की घोषणा करती है।
इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी MSP मिलने वाली है: PM
6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, जब ये कानून लागू किए गए थे।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
कानून बनने के बाद भी वैसे ही MSP की घोषणा की गई, जैसे पहले की जाती थी।
कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया।
MSP पर खरीद भी उन्हीं मंडियों में हुई, जिन में पहले होती थी: PM @narendramodi
मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे MSP दी जाती थी, वैसे ही दी जाती रहेगी, MSP न बंद होगी, न समाप्त होगी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
पिछली सरकार के समय गेहूं पर MSP थी 1400 रुपए प्रति क्विंटल।
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हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपए MSP दे रही है: PM @narendramodi
पिछली सरकार के समय धान पर MSP थी 1310 रुपए प्रति क्विंटल।
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हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपए MSP दे रही है: PM @narendramodi
पिछली सरकार में ज्वार पर MSP थी 1520 रुपए प्रति क्विंटल।
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हमारी सरकार ज्वार पर प्रति क्विंटल 2640 रुपए MSP दे रही है: PM @narendramodi
पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर MSP थी 2950 रुपए।
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हमारी सरकार प्रति क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपए MSP दे रही है: PM @narendramodi
पिछली सरकार के समय चने पर MSP थी 3100 रुपए।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
हमारी सरकार अब चने पर प्रति क्विंटल 5100 रुपए MSP दे रही है: PM @narendramodi
पिछली सरकार के समय तूर दाल पर MSP थी 4300 रुपए प्रति क्विंटल।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
हमारी सरकार तूर दाल पर प्रति क्विंटल 6000 रुपए MSP दे रही है: PM @narendramodi
पिछली सरकार के समय मूंग दाल पर MSP थी 4500 रुपए प्रति क्विंटल।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
हमारी सरकार मूंग दाल पर करीब 7200 रुपए MSP दे रही है: PM @narendramodi
ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार MSP समय-समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है, कितनी गंभीरता से लेती है।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
MSP बढ़ाने के साथ ही सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज की खरीदारी MSP पर की जाए: PM @narendramodi
पिछली सरकार ने अपने पांच साल में किसानों से लगभग 1700 लाख मिट्रिक टन धान खरीदा था।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
हमारी सरकार ने अपने पांच साल में 3000 लाख मिट्रिक टन धान किसानों से MSP पर खरीदा है: PM @narendramodi
पिछली सरकार ने अपने पांच साल में करीब पौने चार लाख मिट्रिक टन तिलहन खरीदा था।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
हमारी सरकार ने अपने पांच साल में 56 लाख मिट्रिक टन से ज्यादा MSP पर खरीदा है।
कहां पौने चार लाख और कहां 56 लाख : PM @narendramodi
यानि हमारी सरकार ने न सिर्फ MSP में वृद्धि की, बल्कि ज्यादा मात्रा में किसानों से उनकी अपज को MSP पर खरीदा है।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा पहुंचा है: PM @narendramodi
पिछली सरकार के पांच साल में किसानों को धान और गेहूं की MSP पर खरीद के बदले 3 लाख 74 हजार करोड़ रुपए ही मिले थे।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
हमारी सरकार ने इतने ही साल में गेहूं और धान की खरीद करके किसानों को 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं: PM @narendramodi
राजनीति के लिए किसानों का उपयोग करने वाले लोगों ने किसान के साथ क्या बर्ताव किया, इसका एक और उदाहरण है, दलहन की खेती: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
2014 के समय को याद कीजिए, किस प्रकार देश में दालों का संकट था।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
देश में मचे हाहाकार के बीच दाल विदेशों से मंगाई जाती थी: PM @narendramodi
2014 से पहले के 5 साल में उन्होंने सिर्फ डेढ़ लाख मीट्रिक टन दाल ही किसानों से खरीदी।
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जब साल 2014 में हमारी सरकार आई तो हमने नीति भी बदली और बड़े निर्णय भी लिए।
हमारी सरकार ने किसानों से पहले की तुलना में 112 लाख मीट्रिक टन दाल MSP पर खरीदी: PM @narendramodi
आज दाल के किसान को भी ज्यादा पैसा मिल रहा है, दाल की कीमतें भी कम हुई हैं, जिससे गरीब को सीधा फायदा हुआ है।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
जो लोग किसानों को न MSP दे सके, न MSP पर ढंग से खरीद सके, वो MSP पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं: PM @narendramodi
कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है APMC यानि हमारी मंडियों को लेकर।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
हमने कानून में क्या किया है?
हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया है: PM @narendramodi
नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान चाहे मंडी में बेचे या फिर बाहर, ये उसकी मर्जी होगी।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
अब जहां किसान को लाभ मिलेगा, वहां वो अपनी उपज बेचेगा: PM @narendramodi
नए कानून के बाद एक भी मंडी बंद नहीं हुई है।
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फिर क्यों ये झूठ फैलाया जा रहा है?
सच्चाई तो ये है कि हमारी सरकार APMC को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है।
फिर ये APMC बंद किए जाने की बात कहां से आ गई: PM @narendramodi
नए कृषि सुधारों को लेकर तीसरा बहुत बड़ा झूठ चल रहा है फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
देश में फार्मिंग एग्रीमेंट क्या कोई नई चीज है?
नहीं।
हमारे देश में बरसों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है: PM @narendramodi
अभी किसी ने मुझे एक अखबार की रिपोर्ट भेजी 8 मार्च 2019 की।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
इसमें पंजाब की कांग्रेस सरकार, किसानों और एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीच 800 करोड़ रुपए के फार्मिंग एग्रीमेंट का जश्न मना रही है।
पंजाब के किसान की खेती में ज्यादा निवेश हो, ये हमारी सरकार के लिए खुशी की ही बात है: PM
फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
जमीन किसान के ही पास रहती है, एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना-देना ही नहीं है: PM @narendramodi
प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो भी किसान को पूरे पैसे मिलते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
नए कानूनों के अनुसार, अगर अचानक मुनाफा बढ़ जाता है, तो उस बढ़े हुए मुनाफे में भी किसान की हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है: PM @narendramodi
मेरी इस बातों के बाद भी, सरकार के इन प्रयासों के बाद भी, अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर, बहुत ही विनम्रता के साथ, देश के किसान के हित में, उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए, हर मुददे पर बात करने के लिए तैयार हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
अभी 25 दिसंबर को, श्रद्धेय अटल जी की जन्मजयंती पर एक बार फिर मैं इस विषय पर और विस्तार से बात करूंगा।
— PMO India (@PMOIndia) December 18, 2020
उस दिन पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त करोड़ों किसानों के बैंक खातों में एक साथ ट्रांसफर की जाएगी: PM @narendramodi
भारत की कृषि, भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 18, 2020
दुनिया के बड़े-बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वह सुविधा भारत के किसानों को भी मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती।
जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वे अब हो रहे हैं। pic.twitter.com/VBZkXwUe2X
किसानों की बातें करने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 18, 2020
रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग सिफारिशों को आठ साल तक दबाकर बैठे रहे।
हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाली और उसकी सिफारिशें लागू कीं, किसानों को लागत का डेढ़ गुना MSP दिया। pic.twitter.com/ttFc0bA0if
देश हमारी नीयत में गंगाजल और मां नर्मदा के जल जैसी पवित्रता देख रहा है।
— Narendra Modi (@narendramodi) December 18, 2020
इन लोगों ने 10 साल में एक बार कर्जमाफी करके लगभग 50 हजार करोड़ रुपये देने की बात कही।
हमारी सरकार ने जो पीएम-किसान योजना शुरू की, उसमें हर साल किसानों को लगभग 75 हजार करोड़ रुपये मिल रहे हैं। pic.twitter.com/y24UdfQ15H
याद करिए, 7-8 साल पहले यूरिया का क्या हाल था? pic.twitter.com/4VVwoVQ5AR
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हमारी सरकार ने जो कदम उठाए, वे पूरी तरह किसानों को समर्पित हैं।
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अगर हमें MSP हटानी ही होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते?
हमारी सरकार MSP को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुआई से पहले MSP की घोषणा करती है। pic.twitter.com/bI2AF7iScI
2014 से पहले के 5 सालों में उन्होंने सिर्फ डेढ़ लाख मीट्रिक टन दाल ही किसानों से खरीदी।
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जब हमारी सरकार आई तो हमने नीति भी बदली और बड़े निर्णय भी लिए।
हमारी सरकार ने पहले की तुलना में MSP पर 112 लाख मीट्रिक टन दाल खरीदी। pic.twitter.com/1oce6IOdks
कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है- APMC यानि हमारी मंडियों को लेकर।
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किसान पहले चाहकर भी अपनी फसल मंडी के अलावा कहीं और नहीं बेच सकता था।
नए कानून के मुताबिक किसान चाहे मंडी में बेचे या फिर बाहर, यह उसकी मर्जी होगी। pic.twitter.com/nk9zUSXGp0
हमारे देश में वर्षों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है।
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फार्मिंग एग्रीमेंट से जुड़े पहले जो भी तौर-तरीके चल रहे थे, उनमें किसानों के लिए बहुत जोखिम था।
नए कानून में हमारी सरकार ने किसानों को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किए हैं। pic.twitter.com/6X9p5rdZEP
