पीएम्इंडिया
कायदे आयोगाच्या शिफारशीनुसार आणि संबंधितांच्या सुचनांनुसार, मध्यस्तता व सलोखा विधेयकामध्ये सुधारणा करण्याच्या निर्णयाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. भारत सरकारने मध्यस्तता आणि सलोखा कायदा 1996 मध्ये सुधारणा सूचनांद्वारे मध्यस्तता आणि सलोखा (सुधारीत) विधेयक 2015 संसदेत मांडण्याचे ठरवले आहे.
या सुधारणांची ठळक वैशिष्टये खालीलप्रमाणे आहेत.
1. मध्यस्थांची तटस्थता सुनिश्चित करण्यासाठी, कलम 12 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. जेव्हा एखादी व्यक्तीची मध्यस्थ म्हणून संभाव्य निवड होणार असते, तेव्हा त्याला साशंकता किंवा समर्थनीय शंका उद्भवणाऱ्या प्रत्येक संबंधावर किंवा हित संबंधाविषयी लेखी अर्ज सादर करावा लागेल. शिवाय, एखादया व्यक्तीचे जर असे विशिष्ट संबंध निर्दशनास येत असतील, तर तो मध्यस्थ म्हणून निवडीस अपात्र ठरेल.
2. मध्यस्थी लवादाने 12 महिन्याच्या आत त्याचा निकाल सादर करण्याची, नवी तरतूद अंतर्भूत केली आहे. पक्षकार असा कालावधी 6 महिन्यापर्यंत वाढवू शकतात त्यानंतर, काही यथायोग्य कारणास्तव फक्त न्यायालयच तो वाढवू शकतात. अश्या कालावधीचा विस्तार करत असतांना न्यायालयाच्या कामकाजाला मध्यस्थी संवादामुळे उद्भवलेल्या विलंब झाला असे न्यायालयाच्या लक्षात आल्यास, न्यायालय मध्यस्थाच्या फी मध्ये प्रत्येक महिन्याच्या विलंबसाठी कमाल 5 टक्के एवढी कपात करण्याचे आदेश देऊ शकते. एकखादा निकाल 6 महिन्याच्या आत दिला गेल्यास, मध्यस्थाला पक्षकाराची सहमती असल्यास अतिरिक्त फी मिळू शकते.
3. मध्यस्थीचे कामकाज जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठीची , तरतूदही समाविष्ट करणे प्रस्तावितआहे. विवादी पक्षकार जलद गती प्रक्रियेने सोडवण्याबाबत सहमती देऊ शकतात अशा प्रकरणांमध्ये, सहा महिन्याच्या आत निकाल दिला जावा.
4. कलम 34 मधील सुधारणा मध्यस्थी निकालांना आव्हान देण्याच्या संबंधी आहे. निकाल देतांना लबाडी किंवा भ्रष्ट्राचाराचा प्रभाव, असणे किंवा भारतीय कायदयाच्या मूलभूत धोरणाचे उललंघन करत असणे किंवा असा निकाल नैतिकता आणि न्यायाच्या मूलभूत कल्पेनेच्या विरोधात असेल, तर तो निकाल भारताच्या सार्वजनिक धोरणाविरूध्द मानला जाईल. ‘भारताचे सार्वजनिक धोरण’ याला बंधने आणणे,हे सुद्धा निकालाला आव्हान देण्याचे एक कारण आहे.
5. निकालाला आव्हान देण्याच्या अर्जाला न्यायालयाने एक वर्षाच्या आत निकाली लावण्यासंबधी नव्या तरतूदीचा समावेश.
6. कलम 36 मधील सुधारणेनुसार, केवळ निकालाला आव्हान देण्याच्या अर्जामुळे निकालाला स्थगिती देण्यात येणार नाही. पक्षकार दाखल केलेल्या अर्जाबद्दल न्यायालयाने काही विशिष्ट आदेश दिल्यानंतरच असे स्थगिती दिली जाऊ शकते.
7. कलम 11 मधील एका नव्या उप-कलमानुसार मध्यस्थांच्या नेमणूकीसाठी केलेला अर्ज
उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने शक्य तितक्या तातडीने निकाली काढावे. अशी प्रकरणे 60 दिवसाच्या आत निकाली लावण्याचा प्रयत्न करावा.
8. खर्चा संबंधी सर्वसमावेशक तरतुदी करण्यासाठी 31 A हे नवे कलम समाविष्ट केले आहे.हे कलम मध्यस्थ आणि न्यायालयातील संबंधित याचिकेला सुद्धा लागू असेल. यामुळै, क्षुल्लक आणि गुणवत्ताहीन दावे/ मध्यस्थीचे लवाद टाळता येतील.
9. कलम 9 च्या अंतर्गत न्यायालयामार्फत मंजुर होणाऱ्या प्रत्येक प्रकारच्या आदेशांना मंजुरी देण्यासंबंधी मध्यस्थी न्यायाधिकरणाला सक्षम करण्यासाठी कलम 17 मध्ये सुधारणा केल्या गेल्या आहेत आणि असे आदेश न्यायालयाप्रमाणेच न्यायप्रविष्ट असतील.
याशिवाय कलम 2(1) (3), 2(1) (f) (III), 7 (4)(b), 8(1) & (2), 9,11, 14(1), 23,24,25,28(3),31(7),(b),34(2A),37,48,56 आणि कलम 57 मधील सुधारणा मध्यस्थी प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनविण्याचा दृष्टिने प्रस्तावित आहेत.
पार्श्वभूमी :-
व्यावसायिक वाद कमी खर्चात व प्रभावीरित्या निकाली लावण्यासाठी मध्यस्ततेचे प्रभावी माध्यम म्हणून वापर करण्याचा प्रस्ताव भारत सरकारच्या अंतर्गत आहे. यामुळे, प्रकरणाचा जलद निपटारा होण्यास मदत होईल. भारत सरकार मध्यस्ततेची न्यायिक चौकट सुधारण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
भारताची ओळख आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक मध्यस्तता केंद्र म्हणून होण्यास, भारतीय कायदे आयोगाच्या 246 व्या अहवालामध्ये मध्यस्तता व सलोखा कायदा, 1996 मध्ये अनेक सुधारणांची शिफारस केली आहे. 246 क्रमांकाच्या अहवालासोबतच कायदा आयोगाने ‘मध्यस्थी कायदा 1996 सुधारणा- 1996’ ‘सार्वजनिक-धोरण-246 व्या अहवालानंतरचा विकास’ हया पुरक अहवालालासुद्धा सादर केले आहे. सर्वोच्च ल्यायालयाने कायदयाच्या कलम 34 (2) (बी) सुधारणेत पुनर्रचना करण्यासंबंधी केलेल्या शिफारशींचा निर्णय कायदा आयोगाने विचारात घेतला आहे.
D. Wankhede/N.Sapre
