पीएम्इंडिया

मलेशियाचे माननीय पंतप्रधान महामहीम श्री मोहम्मद नजीब, इकॉनॉमिक टाईम्सच्या व्यवस्थापन विभागाचे सदस्य,

व्यावसायिक नेते,

उपस्थित स्त्री-पुरुष

इकॉनॉमिक टाईम्स आशियाई व्यापारी नेत्यांच्या परिषदेचे मलेशियाच्या माननीय पंतप्रधानांसोबत संयुक्त उद्‌घाटन करताना मला अतिशय आनंद होत आहे. या परिषदेच्या आयोजनासाठी इकॉनॉमिक टाईम्सने क्वालांलपूरची निवड केली आहे, त्यावरून मलेशियाचे एक व्यापारी व व्यावसायिक केंद्र म्हणून असलेले महत्त्व सिद्ध होत आहे.

या बैठकीला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा

मित्रांनो,

माननीय पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली मलेशिया 2020 पर्यंत विकसित राष्ट्र हा दर्जा मिळवण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

या देशाने जागतिक आर्थिक स्थितीशी मिळतेजुळते घेण्यासाठी आपला लवचिकपणा देखील दाखवून दिला आहे.

भारत आणि मलेशिया यांच्यातील शाश्वत संबंध मलेशियात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या भारतीय समुदायामुळे अधिक मजबूत होत आहेत.

आपल्या ऐतिहासिक संबंधांचे अगदी अलीकडील काळातील प्रतीक म्हणजे क्वालालंपूरच्या मध्यवर्ती भागात असलेले तोरणा प्रवेशद्वार असून त्याने दोन महान राष्ट्रे आणि दोन महान संस्कृतींना एकत्र जोडले आहे.

अलीकडील काळात आपले संरक्षण संबंध देखील मजबूत झाले आहेत.. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात माझ्या मलेशिया

दौऱ्‍यामुळे विविध क्षेत्रातील ही संरक्षणविषयक भागीदारी मजबूत व्हायला मदत झाली होती.

आमच्या पूर्वाभिमुख धोरणाच्या यशस्वितेसाठी मलेशियाशी असलेले घनिष्ठ संबध अतिशय महत्त्वाचे ठरतात.

प्रकल्प विकास निधी आणि कर्जाची मर्यादा यांसह भारताच्या विविध प्रकारच्या पुढाकारांद्वारे भारत-आसियान सहकार्याला मोठी चालना मिळाली आहे.

मित्रांनो, आसियान देशांच्या नेत्यांनी या भागातील देशांमध्ये उत्तम एकात्मता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळेच आशियातील व्यावसायिक नेत्यांना एकत्र आणण्यासाठी हाती घेतलेला हा उपक्रम अतिशय योग्य वेळी होत आहे.

एकविसावे शतक आशिया खंडाचे शतक असेल असे मी अनेक वेळा सांगितले आहे. आशिया म्हणजे जिथे काम करण्यासाठी हात आहेत, राहण्यासाठी घरे आणि शिकण्याची आस असलेले मेंदू आहेत. प्रतिकूल आणि अनिश्चित जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागल्यानंतरही आशियाई प्रदेशातील विकासाच्या संभावना म्हणजे आशेचा किरण बनल्या आहेत.

मित्रांनो,

भारत सध्या आर्थिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेचा अनुभव घेत आहे. भारत केवळ जगातील वेगाने विकसित होणाऱ्‍या महाकाय अर्थव्यवस्थांपैकीच एक नसून अनेक घडामोडींच्या पुढाकारांचे केंद्र आहे.

– व्यवसाय करण्याची सुलभता

– पारदर्शक आणि कार्यक्षम प्रशासन

– अतिप्रमाणात असलेल्या नियमांचे ओझे कमी करणे

सध्याच्या काळात देशातील व्यवस्था काळा पैसा आणि भ्रष्टाचारमुक्त करणे हेच माझ्यासमोरचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. ही प्रक्रिया डिजिटायजेशन आणि जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवाकराला अर्थव्यवस्थेमध्ये आणत असल्याच्या जोडीनेच होत आहे. आमच्या प्रयत्नांची फळे भारताच्या जागतिक मानांकनाच्या विविध निर्देशांकाच्या माध्यमातून दिसत आहेत.

जागतिक बँकेच्या व्यवसाय करण्यासंदर्भातील अहवालामध्ये भारताचे स्थान वरच्या पातळीवर गेले आहे.

जगातील सर्वोत्तम व्यवसाय पद्धती आणि भारतातील व्यवसाय पद्धती यांच्यातील तफावत आम्ही दूर करू लागलो आहोत.

युएनसीटीएडीने प्रसिध्द केलेल्या जागतिक गुंतवणूक अहवाल 2016 मध्ये 2016 ते 2018 या काळात जगातील सर्वात चांगले भवितव्य असलेल्या अर्थव्यवस्थांच्या यादीत आम्ही तिसऱ्‍या क्रमांकावर आहोत.

जागतिक आर्थिक मंचाच्या जागतिक स्पर्धात्मक अहवाल 2015-16 आणि 2016-17 नुसार आमच्या स्थानामध्ये 32 स्थानांची सुधारणा झाली आहे.

आम्ही जागतिक नवनिर्मिती निर्देशांक 2016 च्या यादीमध्ये 16 स्थानांची आणि जागतिक बँकेच्या 2016च्या लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स निर्देशांकात 19 स्थानांची उसळी घेतली आहे. थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी आम्ही नवी क्षेत्रे खुली केली आहेत आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या क्षेत्रासाठीच्या कमाल मर्यादांमध्ये वाढ केली आहे.

थेट परदेशी गुंतवणुकीसंदर्भातील प्रमुख सुधारणा करण्यासाठी आमचे नियोजित प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत आणि गुंतवणुकीसाठी असलेल्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. त्याचे परिणाम सर्वांना दिसत आहेतच.

गेल्या अडीच वर्षात थेट परदेशी गुंतवणुकीचा एकूण ओघ 130 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला.

गेल्या वर्षात थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ओघाने आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला.

गेल्या दोन आर्थिक वर्षात थेट परकीय गुंतवणुकीच्या समभागांचा ओघ त्यापूर्वीच्या दोन आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत 52 टक्के होता. थेट परकीय गुंतवणूक होत असलेल्या क्षेत्रांच्या स्रोतांमध्ये आणि क्षेत्रांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर विविधता येत आहे. आमच्या मेक इन इंडिया या उपक्रमाला या वर्षी दोन वर्षे पूर्ण झाली, भारताला उत्पादन, रचना आणि नवनिर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

आम्ही आतापर्यंत केलेल्या कामगिरींचे महत्त्व मी तुमच्यासमोर आणत आहे.

आम्ही आता जगातील सहाव्या क्रमांकाचा उत्पादक देश बनलो आहोत.

उत्पादनामधील आमच्या एकूण मूल्यामध्ये 2015-16 मध्ये 9.3 टक्के वाढीची नोंद झाली. गेल्या दोन वर्षात 51 शीत साखळी प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आणि 2014 पासून सहा मेगा फूड पार्क सुरू करण्यात आले.

19 नवे टेक्स्टाईल पार्क मंजूर करण्यात आले आणि गेल्या दोन आर्थिक वर्षात 200 नवीन उत्पादन केंद्रे सध्या अस्तित्वात असलेल्या टेक्स्टाईल पार्कमध्ये सुरू झाली आहेत.

भारतात मोबाईल फोन उत्पादन करणा-या केंद्रांमध्ये यावर्षी 90 टक्क्यांची वाढ पाहायला मिळाली.

वाहन उद्योग क्षेत्रामध्ये जागतिक पातळीवरील उत्पादकांनी अनेक नव्या ऐसेंब्ली लाइन्स आणि ग्रीनफील्ड युनिट उभारले आहेत.

मित्रांनो,

भारतामध्ये व्यवसाय करणे सुलभ व्हावे यासाठी आम्ही कायदेविषयक आणि संरचनात्मक उपायांसह समावेशक  आणि व्यापक प्रयत्न करत आहोत.

मला हे सांगायला आनंद होत आहे

की वस्तू आणि सेवा कर सुधारणा विधेयक संमत झाले आहे.

2017 पासून याची अंमलबजावणी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

आम्ही डिजिटल आणि रोखरहित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत.

आमची परवाना प्रणाली देखील मोठ्या प्रमाणावर सुसंगत बनली आहे. व्यवसायाची नोंदणी करण्यासाठी, अग्रिम मंजुरी आणि कामगार अनुपालनासाठी आम्ही एक खिडकी व्यवस्था निर्माण केली आहे.

पाणी आणि वीज यांसारख्या सुविधा मिळवण्यासाठीच्या प्रक्रिया सोप्या करण्यात आल्या आहेत.

गुंतवणुकदारांना मार्गदर्शन आणि मदत करण्यासाठी गुंतवणूकदार सुलभीकरण विभाग तयार करण्यात आला आहे.

मेक इन इंडिया ची सुरुवात झाल्यापासून राज्य सरकारांबरोबरच्या आमच्या भागीदारीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.

जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राज्यांना त्यांची व्यवसायाभिमुख धोरणे व प्रक्रियांसाठी 2015 मध्ये सहमतीप्राप्त मानकांच्या आधारे क्रमवारी देण्यात आली. त्यामध्ये 2016 मध्ये आणखी विस्तार करण्यात आला.

आम्ही पहिल्यांदाच सर्वसमावेशक राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा हक्क धोरण स्वीकारले आहे. बौध्दिक संपदेचा भावी आराखडा निश्चित करण्यासाठी ते स्वीकारण्यात आले आहे.

क्रिएटीव डिस्ट्रक्शन प्रक्रियेची सुरुवात करण्यासाठी आम्ही महत्त्वाची पावले देखील उचलली आहेत.

कंपन्यांसाठी आम्ही पुनर्रचना आणि बाह्यगमन सोपे करत आहोत.

दिवाळखोरी संहितेची निर्मिती व अंमलबजावणी म्हणजे भारतातून बाह्यगमन सोपे करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

व्यावसायिक वादांचे जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी नवी व्यावसायिक न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत.

या प्रक्रिया जलदगतीने होण्यासाठी कायद्यातही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

मित्रांनो,

यापूर्वी कधी नव्हत्या इतक्या वेगाने भारतात उद्यमशील घडामोडी होऊ लागल्या आहेत.

स्टार्ट अप्स हे भारतातील पुढील आर्थिक बळ असून ही प्रक्रिया एखाद्या क्रांतीपेक्षा वेगळी म्हणता येणार नाही.

या क्षेत्रातील आमच्या क्षमतेला वाव देण्याचा आमच्या “स्टार्ट अप इंडिया” कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.

आमची आर्थिक प्रक्रिया अशा घडामोडींच्या दिशेने केंद्रित आहे ज्या घडामोडी रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्मिती करणा-या आहेत.

लोकसंख्येच्या बळाचा सुयोग्य वापर करून घेण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे.

स्किल इंडिया कार्यक्रम आणि त्याच्या विविध घटकांच्या माध्यमातून आम्ही कौशल्य आणि बाजारातील गरजा यांच्यात ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

भावी काळासाठी उपयुक्त अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे आमच्या समोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे.

आम्ही देशभरात औद्योगिक मार्गिकांचा एक पंचकोन विकसित करत आहोत.

देशभरात मालाची ने-आण करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये असलेले अडथळे दूर करण्यासाठी खूप जास्त प्रमाणात भर दिला जात आहे.

रस्ते, रेल्वे, बंदरे यांच्यातही देशभरात सुधारणा केली जात आहे.

अशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधांना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी आम्ही राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधीची परदेशी निधीच्या सहकार्याने स्थापना केली आहे.

मित्रांनो,

एकात्मता निर्माण करण्याची ही वेळ आहे.

खुलेपणाशिवाय एकात्मता निर्माण होऊ शकत नाही

भारत देश नेहमीच खुल्या अंतःकरणाचा देश आहे.

आता अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवरही  आम्ही सर्वाधिक खुल्या आणि एकात्मिक अर्थव्यवस्थांमध्ये आहोत.

आतापर्यंत जे भारतात नाही आहेत त्यांचे आम्ही भारतात येण्यासाठी स्वागत करत आहोत.

मी स्वतः तुम्हाला असे आश्वासन देतो की, ज्या वेळी तुम्हाला गरज लागेल तेव्हा मी तेथे असेन.

B.Gokhale/S.Patil/Anagha