पीएम्इंडिया

नीती आयोगाने नवी दिल्लीतल्या डॉ.आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात आयोजित केलेल्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी आणि प्रभारी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.

2022 सालापर्यंत भारताचे परिवर्तन घडवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नाला अनुरूप हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. विशिष्ट विकास नियमांच्या बाबतीत मागे असलेल्या 115 जिल्ह्यांचा वेगाने कायापालट करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रमुख धोरणात्मक उपक्रम हाती घेतला आहे.

अधिकाऱ्यांच्या सहा गटांनी पोषण, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, कृषी आणि जलसंपदा, वामपंथी उग्रवादाचे निर्मूलन, वित्तीय समावेशकता आणि कौशल्य विकास या संकल्पनांवर सादरीकरण केले.

अनेक केंद्रीय मंत्री आणि वरिष्ठ केंद्र सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समुदायाला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले कि डॉ.आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात झालेला हा पहिला अधिकृत कार्यक्रम आहे आणि त्यामुळे त्याला विशेष महत्व आहे.

ते म्हणाले कि काही भागांचे सापेक्ष मागासलेपण हा त्या भागात राहणाऱ्या जनतेवर अन्याय आहे. यासंदर्भात 115 मागास जिल्ह्यांचा विकास करण्याचा हा प्रयत्न वंचितांच्या विकासासाठी काम केलेल्या डॉ.आंबेडकरांच्या स्वप्नाचा एक भाग आहे.

जन-धन योजना, शौचालयांचे बांधकाम आणि ग्रामीण विद्युतीकरणाची उदाहरणे देऊन पंतप्रधान म्हणाले की आपला निर्धार पक्का असेल तर काहीही अशक्य नाही. मृदा परीक्षणासारख्या संपूर्णपणे अनोख्या उपक्रमात साध्य केलेल्या यशाचीही त्यांनी उदाहरणे दिली. भारतात आता अमर्याद क्षमता, अमर्याद शक्यता आणि अमर्याद संधी असल्यावर त्यांनी भर दिला. यासंदर्भात, त्यांनी व्यवसाय सुलभतेतील सुधारणेचा उल्लेख केला. या यशाचे श्रेय त्यांनी सरकारी अधिकारी आणि टीम इंडियाला दिले.

पंतप्रधान म्हणाले की नोकरशाहीच्या तोडग्यांनी परिणाम साध्य होत नाही. म्हणूनच, प्रत्यक्ष स्थानिक जनतेला यात सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न आहे. यासंदर्भात, त्यांनी आजच्या सादरीकरणातील विचारांची स्पष्टता आणि विश्वासाची प्रशंसा केली.

प्रादेशिक असमतोल, अमर्याद वाढू देता कामा नये असे पंतप्रधान म्हणाले. म्हणूनच मागास जिल्ह्यांचा विकास महत्वाचा आहे. या भागातील नकारात्मक विचार बदलण्यासाठी यशोगाथा महत्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले. या दृष्टीने निराशावादी दृष्टिकोनाचे आशावादी दृष्टिकोनात परिवर्तन करणे हे पहिले पाऊल असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

विकासाच्या लोकचळवळीसाठी मुख्य गटातील लोकांची मने जुळायला हवीत असे पंतप्रधान म्हणाले. यादृष्टीने त्यांनी जिल्हा स्तरावरील ‘ब्रेन स्टोर्मिंग’ अर्थात व्यापक चर्चेची सूचना केली. स्वच्छ भारत अभियानाचे उदाहरण देऊन ते म्हणाले की लोकांना सहभागी करून घेण्यासाठी योजनाबद्ध व्यवस्था गरजेची आहे. विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सकारात्मक गोष्टी आणि आशावाद निर्माण करण्याच्या महत्वावर त्यांनी भर दिला.

महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांच्या जनतेच्या इच्छा-आकांक्षा ओळखून त्यांना योग्य मार्ग दाखवण्याची गरज आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. लोकसहभागाद्वारे सरकारी योजना आणि जनतेच्या इच्छा-आकांक्षा यांचा मेळ घातला जावा असे ते म्हणाले. विकासाची उद्दिष्टे साध्य करून समाधान मिळवण्याची संधी 115 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. आव्हाने हा आयुष्यात यश मिळवण्याचा मार्ग असून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ती संधी आहे असे ते म्हणाले 14 एप्रिल रोजी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीपर्यंतच्या तीन महिन्यात दृश्य परिणाम साध्य करण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. अशी उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या एखाद्या जिल्ह्याला एप्रिल महिन्यात वैयक्तिकरित्या भेट देण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. हे 115 जिल्हे नवीन भारताच्या विकासाचा पाया बनू शकतात असे ते म्हणाले.

N.Sapre/S.Kane/D.Rane