पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्या राज्य सरकारी कंपन्याना मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी थेट द्विपक्षीय विकास संस्थांकडून मदत घेण्याची परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यानुसार एमएमआरडीए म्हणजेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला जायका जपानी या कंपनीकडून मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पासाठी थेट मदत घेण्याची परवानगी मिळाली आहे. या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत 17,854 कोटी रुपये असून त्यापैकी 15,109 कोटी रुपये निधी जायका कंपनीकडून कर्ज स्वरुपात मिळणार आहे.

नव्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, राज्य सरकारे अशा परदेशी कंपन्यांकडून थेट कर्ज घेऊ शकतात मात्र, ते कर्ज आणि व्याज फेडण्याची जबाबदारी संबधीत कर्जदाराचीच असेल. या कर्जासाठीची हमीदेखील राज्य सरकारच देईल. भारत सरकार त्यासाठी आणखी एक हमीदार म्हणून भूमिका बजावेल.

देशातील महत्वाच्या आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या तसेच सामाजिक आणि संस्थात्मक कार्यक्षमतेच्या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी सध्या अशा परदेशी वितीय संस्था मोठे सहाय्य करतात. सध्याच्या जागतिक वित्तीय साच्यात स्पर्धात्मक दृष्टीकोनातून, राज्य सरकार मोठमोठे पायाभूत प्रकल्प राबवत असतात, मात्र त्यांना कायमच निधीची कमतरता असते. ही कमतरता भरुन काढण्यासाठी, अशा संस्थांचे विशेष महत्त्व आहे. सध्या द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय कंपन्यांकडून केंद्र सरकारला विविध प्रकल्पांसाठी वित्तीय सहाय्य मिळत असते, ज्यात , केंद्र सरकारचे प्रकल्प, सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे राबवले जाणारे प्रकल्प, राज्य सरकारचे प्रकल्प आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या अखत्यारीतील प्रकल्प अशा विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे.

अनके राज्य सरकारे राष्ट्रीय पातळीवर महत्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांची उभारणी करत आहेत. या प्रकल्पांसाठी वेळेत आणि पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने हा निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे.

N.Sapre/ R.Aghor/P.Malandkar