पीएम्इंडिया
ॲप्रोप्रिएशन (ॲक्ट) रिपील बिल 2015 आणि रिपिलींग ॲन्ड ॲमेन्डिंग (थर्ड) बिल 2015 मधे सुधारणा करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं संमती दिली आहे. मुदत संपलेले कायदे रद्द करण्यामुळे कायदा आणि नियमावली पुस्तिकेवरचा अनावश्यक बोजा कमी होणार आहे.
N. Chitale / S.Tupe / M. Desai