पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्री मंडळाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) विधेयकातील काही अधिकृत दुरुस्त्यांना मंजुरी दिली आहे. लोकसभेत २ जानेवारी २०१८ रोजी विचार करण्यासाठी मांडण्यात आल्यानंतर आणि विभागाशी संबंधित संसदीय समितीकडे विचारासाठी पाठवण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर या विधेयकात दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. सरकारने संसदीय समितीद्वारे संसदेत २० मार्च २०१८ रोजी सादर शिफारशीं आणि वैदयकीय विद्यार्थी आणि संबंधित लोकांनी केलेल्या सूचना विचारात घेतल्या आहेत.

विवरण

यामुळे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना लायसन्स मिळवण्यासाठी अन्य कोणतीही परीक्षा द्यावी लागणार नाही. ही परीक्षा अशा डॉक्टरांसाठी स्क्रिनिंग परीक्षा स्वरूपाची असेल ज्यांच्याकडे परदेशातील वैद्यकीय पदवी आहे आणि भारतात वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास उत्सुक आहेत.

· आयुष डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकीय व्यवसाय करता यावा यासाठी आवश्यक ब्रिज अभ्यासक्रमाची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे.

आयुष डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकीय व्यवसाय करता यावा यासाठी आवश्यक ब्रिज अभ्यासक्रमाची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य सुविधाना प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आली आहे.

· खासगी वैद्यकीय संस्था आणि अभिमत विदयापीठांमध्ये ५०% जागांसाठी शुल्क नियमन

खासगी वैद्यकीय संस्था आणि अभिमत विदयापीठांमध्ये शुल्क नियमनाची कमाल मर्यादा ४० टक्क्यांवरून वाढवून ५० टक्के करण्यात आली आहे. तसेच हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे की या शुल्कात महाविदयालयांकडून घेण्यात येणारे अन्य सर्व शुल्क समाविष्ट असतील.

· एनएमसीमध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या ३ वरून ६ पर्यंत वाढवली

एनएमसीमधील प्रतिनिधित्व वाढवण्याची राज्यांची मागणी लक्षात घेऊन एनएमसीमध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या ३ वरून ६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. एनएमसीमध्ये एकूण २५ सदस्य असतील आणि यापैकी किमान २१ डॉक्टर्स असतील.

· वैद्यकीय महाविद्यालयांनी नियम न पाळल्यास आर्थिक दंडाऐवजी विविध दंड पर्यायांची तरतूद करण्यात आली आहे

महाविद्यालयांनी नियम न पाळल्यास त्या बॅचकडून मिळालेल्या एकूण शुल्काच्या दीड ते दहा पट दंडाची तरतूद आहे. या ऐवजी अन्य तरतूद करण्यात आली आहे. यात इशाऱ्याचे विविध पर्याय, सामान्य आर्थिक दंड , प्रवेशावर बंदी आणि मान्यता रद्द करणे इत्यादी समाविष्ट आहेत.

· अपात्र वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद

सरकार नागरिकांना मिळणाऱ्या वैद्यकीय सुविधांच्या दर्जा आणि सुरक्षेबाबत गंभीर आहे. अपात्र वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी कठोर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. अवैध वैद्यकीय सेवा दिल्यास एक वर्ष तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar