पीएम्इंडिया

रेल्वेचे विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्याकरता, साधनसंपत्ती एकत्र करण्यासाठी राज्य सरकारांसोबत संयुक्त उपक्रम कंपनी स्थापन करायला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत ही बैठक झाली या संयुक्त प्रकल्प कंपन्यांमध्ये रेल्वे मंत्रालय आणि संबंधित राज्यांचे समभाग असतील. प्रत्येक संयुक्त प्रकल्पात हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या परिमाणावर आधारित सुरुवातीचे 100 कोटी रुपये भांडवल असेल. रेल्वे मंत्रालयाचे प्रत्येक राज्यासाठी सुरुवातीचे भांडवल 50 कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल. प्रकल्पाला आणि निधी पुरवण्याला मान्यता मिळाल्यानंतर आवश्यक असल्यास योग्य सक्षम प्राधिकरणाच्या स्तरावर अधिक भांडवल वा निधी दिला जाईल.

संयुक्त उपक्रमांमध्ये बँका, बंदरे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, खाण कंपन्या आदि इतर समभाग धारकांबरोबर प्रकल्प आधारीत एसपीव्ही स्थापन करता येतील.

रेल्वे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत राज्यांचा आर्थिक सहभाग आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेतील सहभाग अधिक वाढावा याकडे या संयुक्त उपक्रमात भर दिला जाईल. यामुळे वेगवान वैधानिक मान्यता मिळू शकेल आणि भूमी अधिग्रहण अधिक सुलभ होईल. प्रवासी वाहतुकीसोबतच सिमेंट, स्टील, ऊर्जा प्रकल्प आदींना त्यांचा कच्चा माल आणण्यासाठी आणि तयार उत्पादने नेण्यासाठी आवश्यक रेल्वे सेवा उपलब्ध होईल.

J.Patankar/I.Jhala/M.Desai