पीएम्इंडिया

वनीकरण निधी भरपाई विधेयक 2015 मध्ये सुधारणा करायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

तदर्थ वनीकरण निधी भरपाई व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरणाकडे असलेले चाळीस हजार कोटी रुपये आणि प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये इतक्या मूल्याची भरपाई अनुदाने आणि व्याज यांचा सक्षम आणि पारदर्शक पद्धतीने लवकरात लवकर वापर केला जाईल याची खातरजमा हे विधेयक करेल.

बदलांमुळे वन्य जमीनीवर झालेले दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना निर्धारित कालावधीत करण्यासाठी या निधीचा उपयोग केला जाईल. त्याचबरोबर गावांमध्ये ग्रामीण भाग आणि मागासलेल्या आदिवासी भागांमध्ये रोजगारांच्या अनेक संधी निर्माण करण्यासाठीही या निधीचा वापर केला जाईल.

त्याशिवाय पर्यावरण संबंधिच्या सेवांची सर्वसमावेशक यादी तयार करणे, मौद्रिक मूल्याचे विश्वसनीय मॉडल अस्तित्वात नसणाऱ्या पर्यावरण संबंधी सेवा रद्द करण्याची तरतूद या विधेयकाच्या दुरुस्तीत आहे. नव्या विधेयकानुसार नियम बनवण्यासाठी राज्य सरकारांना पूर्व चर्चा करता येणार आहे. अवकाश आणि भूविज्ञान क्षेत्राशी संबंधित मंत्रालये आणि सचिवालये, राष्ट्रीय प्राधिकरणाच्या देखरेखीखाली कार्यरत राहतील.
दुरुस्तीमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या अतिरिक्त खर्चाचा उल्लेख नाही. हे विधेयक जम्मू-काश्मिर वगळता संपूर्ण देशभरात लागू होईल.

M.Pange / B. Gokhale