पीएम्इंडिया

वस्तू आणि सेवा करा अंतर्गत राष्ट्रीय नफेखोरी प्रतिबंधक प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष आणि तंत्र सदस्यांच्या पद निर्मितीला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत आज  झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या  बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात  वापरल्या जाणाऱ्या  अनेक वस्तूंवरच्या वस्तू आणि सेवा करात कालपासून कपात करण्यात आल्यानंतर आज लगेच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

वस्तू आणि सेवांवरच्या वस्तू आणि सेवा करात करण्यात आलेल्या कपातीचा लाभ, किंमतीत घट करून ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यात येत आहे याची खातरजमा करणाऱ्या  या सर्वोच्च यंत्रणेची तातडीने स्थापना करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

केंद्र सरकारच्या सचिव स्तरावरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार असून केंद्र अथवा  राज्यातून चार तंत्रविषयक सदस्यही यात असतील. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीतून ग्राहकांना कमी दरात वस्तू आणि सेवा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी आवश्यक ती पाऊले उचलण्यासाठीची  सरकारची   कटिबद्धता यातून प्रतीत होत आहे.

14  नोव्हेंबर 2017च्या  मध्यरात्रीपासून 178 वस्तूवरचा वस्तू आणि सेवा कर 28 % वरून 18 % करण्यात आला आहे. आता केवळ 50 वस्तूवर 28 % वस्तू आणि सेवा कर  राहील.

N.Sapre/N.Chitale/P.Malandkar