पीएम्इंडिया

भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर्स करण्याचे उदिृष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकार निर्णय घेण्याची प्रक्रिया जारी ठेवेल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. वाराणसी येथे आयोजित कार्यक्रमात ते आज बोलत होते. पारंपारिक हस्तकला कारागिरांना, शिल्पकारांना सुविधा पुरवून तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रालाही सुविधा पुरवून बळकट करण्यामुळे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मदत होईल असे पंतप्रधान म्हणाले.

वाराणसीमधल्या बडा लालपूर येथे दीनदयाळ उपाध्याय व्यापार सुविधा केंद्राने आयोजित केलेल्या ‘काशी एक रुप अनेक’ कार्यक्रमात पंतप्रधान सहभागी झाले. काशी तसेच उत्तर प्रदेशातल्या इतर जिल्ह्यांमधल्या विणकर आणि हस्तकला कारागिरांनी उत्पादित केलेल्या विविध वस्तूंच्या प्रदर्शनालाही पंतप्रधानांनी भेट दिली. ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ या अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या हातमाग, गुलाबी मीनाकारी, लाकडी खेळणी, चांदोली काळा तांदूळ, कनौजची अत्तरं, मोरादाबाद धातू शिल्प, आग्रा येथले चामडी बूट, लखनौची चिकनकारी, आझमगढची काळ्या मातीची भांडी या उत्पादनांच्या स्टॉलना पंतप्रधानांनी भेट देऊन कारागिरांशी संवादही साधला. वेगवेगळ्या कलांच्या कारागिरांना त्यांनी वस्तू संच आणि वित्तीय सहाय्यही प्रदान केले.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांना अधिक संधी निर्माण होण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने अनेक पावले उचलल्याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली. या विणकर आणि कारागिरांना विविध योजनांअंतर्गत यंत्र, पतपुरवठा, कर्जपुरवठा उपलब्ध करुन दिल्याबद्दलही त्यांनी प्रशंसा केली. ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ या सारख्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या कार्यक्रमामुळे गेल्या दोन वर्षात उत्तर प्रदेशातून होणारी निर्यात वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. उत्तर प्रदेशमधील उत्पादनं परदेशात आणि ऑन लाईन बाजारपेठेपर्यंत पोहोचत असल्याचा देशालाही फायदा होईल असे पंतप्रधान म्हणाले.

भारतात प्रत्येक जिल्हा रेशीम, मसाले यासारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण कलेसाठी, उत्पादनासाठी ओळखला जाऊ शकतो. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ यासारख्या उपक्रमामागे ही सर्वात मोठी प्रेरणा आहे.

गेल्या दोन वर्षात उत्तर प्रदेश इन्स्टीट्युट ऑफ डिझाइनने 30 जिल्ह्यातल्या 3500 पेक्षा जास्त कारागिरांना, विणकरांना मदतीचा हात पुरवला आहे. 1,000 कामगारांना वस्तू संचही देण्यात आला. विणकर, हस्तकला कारागिरांना उत्तर प्रदेश इन्स्टीट्युट ऑफ डिझाइनने केलेल्या मदतीची त्यांनी प्रशंसा केली.

21 व्या शतकाच्या मागणीला अनुरुप भारतातल्या उत्पादनांचा दर्जा उंचावण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. आपल्या पारंपारिक उद्योगांना संस्थात्मक सहाय्य, वित्तीय सहाय्य, नव तंत्रज्ञान आणि विपणन सुविधा पुरवणे आवश्यक असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या पाच वर्षात या दिशेने प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या सबलीकरणावर लक्षकेंद्रित करणारा नवा दृष्टीकोन घेऊन आपल्या सरकारची वाटचाल सुरु असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.

उद्योग क्षेत्र आणि संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांसाठी सरकारने आखलेल्या अनेक उपाययोजना अधोरेखित करत यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात उत्पादन आणि व्यापार सुलभतेवर मोठा भर देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग तंत्रज्ञान 1500 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह प्रस्तावित करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशातल्या संरक्षण कॉरिडॉरसाठी 3700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कॉरिडॉरमुळे छोट्या उद्योगांना फायदा होईल आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील.

छोट्या उद्योजकांना जीईएम अर्थात सरकारची ई-बाजारपेठ यामुळे सरकारला वस्तू विकणे सुलभ झाल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. एकाच मंचावरुन छोट्या उद्योगांकडून वस्तू आणि सेवा खरेदी करणे एकीकृत खरेदी प्रणालीच्या निर्मितीमुळे सुलभ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशात प्रथमच राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण तयार करण्यात येत आहे. यामुळे एक खिडकी ई-लॉजिस्टिक निर्माण करण्यात येणार आहे. यातून लघु उद्योग अधिक स्पर्धात्मक होण्याबरोबरच रोजगार निर्मितीसाठीही मदत होणार आहे. भारत उत्पादन क्षेत्रात अग्रेसर ठरावा यासाठी प्रत्येकाने ठोस प्रयत्न करावेत असे आवाहन त्यांनी केले.

M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar