पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज वित्तीय तोडगा आणि ठेव विमा विधेयक 2017 ला मंजूरी देण्यात आली. या विधेयकामुळे विशिष्ट वित्तीय क्षेत्रातल्या कंपन्यांची दिवाळखोरी झाल्यानंतर येणाऱ्या आर्थिक संकटावर एक सर्वसमावेशक तोडगा निघू शकेल. बँका, विमा कंपन्या आणि इतर वित्तीय संस्थांसाठी हे विधेयक उपयुक्त ठरेल.

हे विधेयक संमत झाल्यावर सरकारला एक तोडगा मंडळ स्थापन करता येईल. या मंडळाच्या मदतीने ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ कायदा 1961 च्या मसुद्यात सुधारणा करुन या महामंडळाकडे ठेव विमा विषयक अधिकार वळवता येईल.

हे मंडळ वित्तीय व्यवस्थेत स्थैर्य वाढवून ग्राहकांचे संरक्षण करु शकेल तसेच काही प्रमाणात सार्वजनिक निधीचेही संरक्षण करणे शक्य होईल.

केंद्र सरकारने नुकताच दिवाळखोरी कायदा संमत केला असून त्याच्या मदतीने बिगर वित्तीय संस्थांमधील बुडीत कर्जांवर कारवाई करणे शक्य होणार आहे. या कायद्याला जोड म्हणून हे नवे विधेयक संमत झाल्यास एक सर्वसमावेशक तोडगा आराखडा बनविणे शक्य होईल.
या विधेयकामुळे वित्तीय शिस्त वाढेल तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांना सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो त्यावरही उपाययोजना करणे शक्य होईल.

B.Gokhale/R.Aghor/Anagha