पीएम्इंडिया

उपस्थित सर्व वरिष्‍ठ महानुभाव मान्‍यवर,

या कार्यक्रमात पहील्‍यांदाच कोणी पंतप्रधान आले, असे ठाकूर साहेब सांगत होते. मी खुप भाग्‍यशाली आहे की जुन्‍या लोकांनी माझ्यासाठी खूप चांगले – चांगले कामे वाचवून ठेवली आहेत. हे चांगले कार्य करण्‍याची संधी मी पण कधी सोडत नाही.

सर्वसाधारणपणे न्‍यायाधीश, न्‍यायालय, म्‍हटले की, सामान्‍य माणसाला असे वाटते की, हे फासावर चढवतील, जेलमध्ये पाठवतील, इत्‍यादी, पण आज हा कार्यक्रम जे दूरचित्रवाणी वर बघत असतील, किंवा ऐकत असतील त्‍यांना इथे असणाऱ्‍या संवेदनाची जाणीव होईल. गरीबांप्रती, त्‍यांना न्‍याय मिळविण्‍यासाठी किती चितांतूर लोक येथे आहेत. दुर्भाग्‍याने आपल्‍या देशात या गोष्‍टी पूर्वी उजेडात आल्‍या नाहीत. कदाचित, मी येथे आलो नसतो तर इतक्‍या सुक्ष्‍मरितीने या बाबींविषयी मला माहित पडले नसते, इतंराची तर गोष्‍टच सोडा.

मी या पुढाकाराला एका सामाजिक संवेदनशीलतेच्‍या स्‍वरूपात बघतो. एखाद्या डॉक्‍टर महिन्‍यातून एखादया दिवशी जर रूग्‍णाची मोफत सेवा करत असेल, तर 29 दिवसापर्यंत त्‍या डॉक्‍टरची स्‍तुती चालत असते. खुप सेवाभावी आहेत, गरीबांकडून पैसे घेत नाहीत वगैरे पण येथे सेवाभावी असे बिरूद लागत नाही. या मानसिकतेमध्‍ये बदल घडून येणे माझ्‍या दृष्‍टीने आवश्‍यक आहे. त्‍यासाठीच, विधीविषयक जागरूकतेसोबतच संस्‍थात्‍मक जागरूकता असणे पण आवश्यक आहे. अशी विधी व्यवस्थेसंबंधी लोकांना माहीत असायला पाहीजे लोक माहितीची सरकारवर असलेली जबाबदारी, त्‍यांची काळजी मी घेईल. “सबका साथ – सबका विकास” हा जो माझा मंत्र आहे त्‍यासोबत सबका न्‍याय हे जोडल्‍यास सबका साथ – सबका विकास, सबका न्‍याय बनतो.

दोन विषय आहेत. आपल्‍याकडे जे विधी विद्यापीठे आहेत, त्‍यामधील विद्यार्थ्‍यांना एक विशेष कामगिरी नेमून दिली पाहिजे, ज्‍यामध्‍ये त्‍यांना देशातील विविध भागांमध्‍ये असणाऱ्‍या लोक – अदालतींवर संशोधन करून एक प्रकल्‍प – अहवाल व सूचना सोपविण्‍याचे काम असेल. आपल्‍याकडील विधी (कायदा) अभ्‍यासक्रमाच्‍या विद्यार्थ्‍यांना शिकता – शिकता लोक अदालतीविषयी माहीत पडणे आवश्‍यक आहे. तो जेव्‍हा याचा अभ्‍यास करेल त्‍याकडे बारकाईने बघेल, तेव्‍हा त्‍याला स्‍वत:ला संवेदनशील बनण्‍याची एक संधी मिळणार आहे. तो जर तटस्‍थ मनाने व आधुनिक मानसिकतेने जर याचे विश्‍लेषण अभ्यास करत असेल, एक विद्यापीठ, एक राज्‍य घे़वून

दुसऱ्‍यांदा दुसरे राज्‍य घेत असेल, प्रत्‍येक वेळी विद्यार्थ्‍यांना अशी संधी मिळणार असेल तर किती मोठे कार्य होवू शकते.

सर्वांत महत्‍वाची गोष्‍ट म्‍हणजे, लोक अदालत व न्‍यायालय यामध्‍ये फार मोठे अंतर (तफावत) आहे. सामान्‍य व्‍यक्‍तीला पण असे वाटते की, न्‍यायालयाच्‍या फेऱ्‍यात पडायचे नाही, त्‍याचा असाही अर्थ निघतो की, त्‍याला वकीलांचा जाळयात अडकायचे नसते, त्‍याला असे वाटते की, माहीत नाही तो यातून केव्‍हा बाहेर पडेल, अन्याय सहन करुन घेईन पण मला आता वकिलांकडे जायचे नाही. असा मोठा वर्ग आपल्‍याकडे आहे, ज्‍याला कायदा हा स्वत:चा हक्क आहे हे माहिती असले पाहिजे, पण तो हिंमत करत नाही. लोक न्‍यायालयाने याच उणीवेची पूर्तता केली आहे. यामुळे लोकांमध्ये न्‍यायालयाकडे जाण्‍याचा एक विश्‍वास निर्माण झाला आहे.

लोक न्‍यायालयांनी इतक्‍या कमी वेळेत अशी प्रतिष्‍ठा मिळविली, ज्‍यामुळे नागरिकांना या प्रक्रियेसोबतच परिणामांवरसुध्‍दा विश्‍वास आहे व या ठिकाणी त्‍यांना शंभर टक्‍के समाधान मिळण्‍याची खात्री वाटते. न्‍यायपालिकेमध्‍ये एकास न्‍याय मिळतो तर दुसरा नाराज होतो. येथे पण तेच होते, पण दोघांनाही समाधान लाभते, चला एकदाचे निपटले, असे वाटते. लोक न्‍यायालयाची ख्‍याती आहे व यासाठीच सामान्य माणसाला न्‍यायालयाकडे कसे वळविता येईल, जास्‍तीत जास्‍त लोकांना कसे आणता येईल, अशा छोटया – छोटया गोष्‍टी आपण करायला पाहीजे.

ठाकूर साहेबांशी माझा जास्‍त परिचय नव्‍हता, पण कार्यक्रमा- दरम्‍यान त्‍यांच्‍याशी हितगुज करण्‍याची संधी मला मिळाली. या विषयांसंबंधी त्‍यांचा सहभाग निष्‍ठा पाहून मी चकीत झालो एक प्रकारे – अभियान –स्‍तरावर सर्व गोष्‍टी मला सांगत होते. हे ऐकून मला सुध्‍दा हाच अंदाज आला की, असे नेतृत्‍व जर केंद्रिय व राज्‍य स्‍तरावर मिळाले तर समस्‍याचे समाधान आपोआपच होईल. संस्‍थाना बळ मिळेल कधी- कधी आराखडयांमधून ह्या संस्था रूप घेतात व एखादया “पार्किंग पॉईंट” वर या संस्‍थाचा नवा उदय होतो. हे लोक न्यायालय सुध्‍दा अशाच एका “पार्केंग पॉईट” वरून निर्माण झाले आहे.

अनिलजींनी गुजरातचा उल्‍लेख केला, मला त्‍या ठिकाणी मुख्‍यमंत्री म्‍हणून काम करण्‍याची संधी मिळाली. लोक न्‍यायालयामध्ये जो न्‍याय मिळत होता तो केवळ 35 पैश्‍यामध्‍ये मिळत होता, 35 पैसे केवळ म्‍हणजे गरीबींतील गरीब व्‍यक्‍तीला सुध्‍दा अशी खात्री पटते की, त्‍याचा काही खर्च झाला नाही व त्‍याचे काम पण झाले. आता सध्‍याचे शुल्‍क काय आहे मला माहित नाही,पण जैन भाई सांगु शकतात आता सुध्‍दा 35 पैसे आहेत की अजून जास्‍त झाले,एक रूपयापर्यंत पण अजून ते वाढले नाही.

पण ही उपलब्धी लहान नाही, कारण प्रत्येकाने आपल्या जवळील काही ना काही दिले आहे, वेळ दिला आहे. त्यांनी आपल्या काही सोयी-सुविधा सोडून गल्ली-वस्त्यांसह मध्ये जाऊन बसले. काही लोक न्यायालये तर अशी आहेत, जेथे पंखा पण नाही, तरी ती लोक न्यायालये चालतात का ? एक वचनबद्धता आहे. हया गोष्टी जर उजेडात आल्या नाही, तरी इतक्या कमी वेळेमध्ये हया संस्था उभ्या राहणे, साडे आठ कोटी लोकांना व पर्यायाने दोन पक्ष असल्या ने सुमारे 7 कोटी लोकांना न्यााय मिळणे शक्य झाले आहे. ही एक मोठी संख्या आहे. व यासाठी या व्यवस्थेची आपली एक ताकद आहे.

आज काही नवे पुढाकार घेतले जात आहेत. पण आज शासन न्यायाप्रती समर्पित असेल, न्यायाप्रती सजग असेल तर नवे मार्ग उघडतात. मी तुम्हाला एक साजेसे उदाहरण देतो. मला गुजरातच्या भूकंपानंतर लगेच मुख्यमंत्री व्हावे लागले. लक्षवधी लोक उध्वस्त झाले होते. सरकारने पॅकेज घोषित केले होते, या व्यक्तीचे हे तुटले तर ते मिळेल, हा मेला तर हे मिळेल, अशा प्रकारे सर्व कागदावर आले.पण आता जर लोकांची तक्रार असेल तर काय करणार ? तेव्ह मी उच्च न्यायालयाला विनंती केली की, मला एक लवचिक व्यवस्था पाहिजे, ज्यामध्ये आपले सहकार्य अपेक्षित आहे ? मी त्यांना सांगितले की, भूकंपग्रस्त जे लोक आहेत, त्यांच्यासाठी एका लोकपालाची व्यवस्था असावी. हया लोकपालाजवळ सरकारच्या, सर्व योजनांची माहिती असावी, सरकार यांना सांगणार की हया आमच्या योजना आहेत, ज्या नागरिकांना असे वाटत असेल की, त्यांच्यासोबत न्याय झाला नाही, त्यांनी आपली एक व्यवस्था दयावी. मला अशी खात्री आहे की, जेव्हा कोणती तक्रार तुमच्याकडे येईल, तेव्हा या लोकापालाकडून किंवा सरकारकडून आम्ही कोणालाच युक्तीतवादास बोलवणार नाही. तुम्ही त्यांचे ऐका व तुम्हाला जे ठिक वाटेल, ते तुम्ही सांगा, आम्ही त्यांचे पालन करू. तुम्हाला आश्चर्य वाटले, पण 30,000 लोकांच्या प्रकरणाचा निपटारा करण्यात आला व भूकंपग्रस्ताची एक पण याचिका चालली नाही. हीच व्यवस्था जर न्याय-अन्यायाच्या श्रृंखलेतून चालली असती तर भूकंपग्रस्त कुटुंबातील व्यक्ती आतापर्यंत राहले पण नसते व याचिका प्रलंबित राहिली असती. पण उच्च न्यायालयाने पुढाकार घेतला, आमची मदत केली. न्यायाधींशांनी जबाबदारी घेण्या‍स वेळ दिला, भूकंपग्रस्त क्षेत्रात जाऊन त्यांना एक व्यवस्था मिळवून दिली.कधी-कधी असा चौकटी-बाहेरचा विचार आपण विकसित करतो तेव्हा, त्यांचा किती मोठा परिणाम आपणास मिळतो, हे अनुभवणे आवश्यक आहे. अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत. माझ्या असे लक्षात आले, ठाकुर साहेब जेव्हा कर्नाटकचे उदाहरण देत होते तेव्हा वारंवार सांगत होते, असंघटित क्षेत्रामध्ये 3000 कोटी रूपये पडून आहेत. ही एक मोठी समस्या मला वाटली. मी इथे आलो व मला लक्षात आले की, नव्याने नोकरीवर रूजु झालेल्या मजुराचे 27,000 कोटी रूपये सरकारी खजिन्यात पडून आहे.मी चकित झालो, 27,000 कोटी रू. गरीब व्यक्तींचे ? का ? याचे कारण असे की, तो ज्या ठिकाणी नोकरी करतो, त्याचा भविष्य निर्वाह निधी त्या ठिकाणी कापल्या जातो. 6 – 8 महिन्यानंतर तो अजुन कोणत्याच तरी दुसऱ्‍या ठिकाणी जातो. दोन वर्षानंतर अजुन दुसऱ्‍या ठिकाणी जातो. तेव्हा ती रक्कम जमा होते तेव्हा त्याला घेण्यासाठी सुद्धा त्याच्याजवळ सवड नसते. त्याला सुद्धधा असे वाटते की, 200 रूपये साठी कोठे जाऊ ? असे करता करता 27,000 कोटी रूपये पडून आहेत, आणि ते कोणत्या बांधकामाच्या कंत्राटदाराचे नव्हते, ते पैसे त्या मजुराच्या घामाचे पैसे होते. सरकार असंवेदनशील होती, मला सांगताना खेद वाटतो. आम्ही जेव्हा आलो, तेव्हा सांगितले, त्यांच्यात हक्कांचा पैसा त्यांना मिळालाच पाहिजे आपल्याला न्यायाची छडी बसल्यावर, न्यायाधीशाचा वेळ घेऊन निकाल लावल्यानंतरच आपण या स्थितीला बदलणार आहोत का ? आम्ही एक अशी व्यवस्था निर्माण केली, ज्यामुळे मोठया कालावधीपर्यंत देशाचे कल्याण होणार आहे. आम्ही सर्व कामगारांना एक युनिक ओळख पत्र-क्रमांक दिला आहे तो जेथे जाईल तेथे त्याचे बँकेचे खाते जाईल, ते हस्तांतरित होत राहिल.असे 27,000 करोड रूपये देण्यासाठी मी काम करत आहे. लोक मिळत सुद्धा नाही आता पैसे आले, कोठे होते माहित नाही.असेच ते पैसे पडून होते. येणा-या दिवसामध्ये त्यांचे जे पण पैसे इथे जमा होतील,ते नोकरी बदलतील, तेव्हा ते हे पैसे काढू पण शकतात.

आपले जे अनुभव आहेत जी लोकन्यायालय, कायदेशीर सहाय्यता आहे, त्यासाठी आपल्या विधी विदयापीठांनी वस्तुनिष्ठ सूचना सुचविल्या पाहिजे, ज्या‍ योग्य असतील,ज्याने आपल्याला कळेल की इतक्या प्रकारचे लोक आपल्या कामी पडू शकतील. तुम्ही व्यवस्थेमध्ये थोडे परिवर्तन आणा, नियम बदला. कित्येक जणांना न्याय मिळु शकतो व आपल्या न्यायपालिकेवर हा जो ताण पडत आहे, तो पण आपण कमी करू शकतो. गुणवत्तात्मक न्यायाचे ध्येय जे आपण अं‍गीकारले आहे त्याला पण आपण बळकटी देऊ शकतो. व यासाठीच सरकार व या व्यवस्थेमध्ये आपसात यांचे संकलन होऊन, या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करून त्याचा उपयोग केला पाहिजे. आताच मी ठाकुर साहेबांना भितभितच, विचारत होतो, हे जे नवे-नवे न्यायाधीश म्हणून निवडले जातात, त्यांना आपण जर मोफत विधि सेवा देण्यात किती वेळ, किती कार्य केले, किती गरीबांचे कल्याण करता असे विचारले. तर हा एक मापदंड ठरेल. भलेही त्याला पूर्ण मुलाखतीमध्ये 10 गुण मिळाले, पण सर्वांना असे वाटेल की, आता मी जर न्यायपालिकेमध्ये आलोच आहे तर माझी जबाबदारी ही सामाजिक संवेदनशिता असली पाहिजे.आता वेळीच अशा निवडप्रक्रिया सुरू झाल्या तर 5 – 10 वर्षामध्येच आपले प्राथमिक क्षेत्र न्यायपालिकेचे बनेल. ज्यामध्ये गरीबाचांच न्याय यावर केंद्रीय स्तरांवर लक्ष दिले जाईल, परिवर्तन घडविले जाऊ शकते. यासाठीच येथे बसल्या बसल्या

अशाचे प्रकारे, कोणतीही संस्था एकाच साच्यात राहु शकत नाही. काळानुसार त्यात परिवर्तन अनिवार्य आहे. मानसिकतेमध्येा बदल करणे आवश्यक आहे. जुन्या गोष्टी उत्तम होत्या, म्हणून आपण त्याला हात लावणार नाही, असे म्हणून चालणार नाही. लोकन्यायालय, विधी सहायता यासारखे यशस्वी प्रयोग झाल्यानंतर आपण जर सर्व पूर्ण झाले या धारणेचे असू तर या सर्वाला एक स्थगिती येईल.

मी ठाकुर साहेबांचे अभिनंदन करतो. सिकरी साहेबांसारख्या ज्या ज्या लोकांची आपण मदत केली आहे, त्या सर्वांचे मी अभिनंदन करतो.तुम्ही सर्व एकदा रांचीला जाऊन आदिवासींसोबत बसुन या. तुम्ही समाजातील कोणत्या व्यक्तींना आपल्या सहकार्याची प्राधान्याने आवश्यकता आहे, याबद्दल विचार करा. तुम्ही जे कार्य केले आहे, ते माझ्या मते काही लहान कार्य नाही. तुम्ही संस्थाना सचेतन बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे, एक नवी ताकद देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा प्रत्येक व्यवस्थेमध्ये कायम त्याचे क्षेत्र वाढले पाहिजे, त्याचे रंग-रुप बदलले पाहिजे, त्याचे सामर्थ्य वाढले पाहिजे व हे सर्व काम एका निश्चित पथदर्शी आराखड्यासोबत आदिवासीसाठी, कारागृहातीक कैद्यांसाठी,पहाडावर राहण्याऱ्‍यांसाठी,ज्यांना कायदेशीर सल्ला पाहिजे अशा सर्वांसाठी आपण काय करू शकतो?हे सर्व हळू-हळू विकसित होईल. आता न्यायाची गोष्ट सोडा.

आपला देश असा आहे, एक बँक खाते उघडणे हे काही कठीण काम नाही. बँकेची जबाबदारी आहे, बँक खाते उघडणे, नागरिकांसाठी ती एक सुविधा आहे. बँकाचे राष्ट्रीयीकरण होऊन 40 वर्षाहून अधिक काळ लोटला. पण, या देशातील 40% पेक्षा जास्त नागरिकांजवळ त्यांचे बँक खाते नाही. म्हणजे, या देशातील 40% लोक वित्त्तीय प्रवाहाच्या मुख्य धारेपासून वंचित होते. असा अन्याय ! शहरात आले ,त्यांना माहित पण नव्हते, की त्यांना न्याय मिळू शकतो. माझ्याजवळ पैसे नसले तरी, मी न्याय मागू शकतो, माझ्याजवळ पैसे नसले तरी मला न्याय मिळवण्याचा हक्क आहे. या देशातील 40% लोकांना हे माहित नव्हते की, फाटक्या-तुटक्या कपड्यांतसुद्धा बँकेच्या दरवाज्यापर्यंत जाता येते. याहून मोठे दुर्भाग्य काय असू शकते.

आम्ही पंतप्रधान जन-धन योजनेचे अभियान चालवले मी आज हे गर्वाने सांगू शकतो की, जवळपास शंभर टक्के लोकांची बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. गरीब लोकांविषयी आपली मानसिकता बदलावी लागते. जेव्हा मी पंतप्रधान जन-धन योजनेचे काम करत होतो तेव्हा बँकवाल्यांनी खुप परिश्रम घेतले, ते पुर्ण ताकदीनिशी या कामाला लागले. झोपडीमध्ये गेले . ते विचारत होते,तुमचे बँक खाते आहे की नाही, चल मी उघडून देतो एक लक्ष्य ठेऊन त्यांनी काम केले. त्यात शुन्यरक्कमी असलेले खाते उघडण्याची एक सुविधाही उपलब्ध करून दिली. एकदा सुरुवात करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणायचे होते. मी या पंतप्रधान जन-धन योजनेअंतर्गत गरिबांची श्रीमंती बघितली. श्रीमंताची गरीबी तर आपणास माहीत पडते पण गरिबांच्या श्रीमंतीचा फारच कमी जणांना अनुभव येतो. सरकारने सांगितले, शुन्यरक्कमी असलेले खाते उघडता येईल. पण या पंतप्रधान जन-धन योजनेअंतर्गत गरिबांनी 24 हजार कोटी रुपये जमा केले. 24 हजार कोटी रुपये ! तुम्ही बघा, किती मोठे परिवर्तन घडवता आले व हे सर्व एका कालावधीच्या आत घडले आहे. सांगण्याचे तात्पर्य हेच आहे की, न्याय कशाचा तर एक खाते उघडण्याचा, हे जे आपले सामाजिक जीवन आहे, ते आपल्याला कोठे ना कोठे खंडित करून , सर्वांना त्यामध्ये समाविष्ट करुन ,सर्वांसाठी काही ना काही करणे आवश्यक आहे. यासाठी तुम्ही कोणत्या प्रकारचा पुढाकार घेता, माझ्यामते हा खुप मोठा फायदा आहे.

लिंग परिवर्तन करणारे लोक, आपण कल्पना करु शकता त्यांच्याविषयी किती उदासीन आहे. ईश्वराने त्यांना हे जीवन दिले, ते दिले, आपण त्यामध्ये अन्याय करणारे कोण आहोत. आपल्याला एक व्यवस्था विकसित करावी लागेल. कायदा व सुव्यवस्थेमध्ये, नियमांमध्ये, सरकारच्या दृष्टिकोनामध्ये बदल घडवून आणावा लागेल. असे समाजात कित्येक लोक असतील, ज्यांच्यासाठी आपल्याला एकत्र मिळून काम करायला हवे. मी आज ठाकूर साहेब व त्यांच्या संपूर्ण टिमला व विशेषत: आज ज्यांनी पुरस्कार प्राप्त केले आहेत, त्या सर्वांचे हृदयापासून अभिनंदन करतो. कारण, तुम्ही जेव्हा हे काम केले तेव्हा तुम्हाला हे माहीत पण पडले नसेल की, तुम्हाला कधी कोणत्या मंचावर जाण्याचा किंवा एखाद्या वरिष्ठ न्यायाधिशांशी हात मिळवण्याची संधी मिळेल. तुमच्या मनात तर ती गरीब व्यक्ती असेल ज्याच्या दु:खाने तुम्हाला काळजीग्रस्त केले असेल व त्यासाठी तुम्ही न्यायालयाकडे न जाता, त्या गरिबाच्या घरी जाणे पसंत केले तेव्हा तुम्हाला पुरस्कार मिळाला असेल व त्यासाठी मी आपले ह्रद्यपुर्वक अभिनंदन करतो. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा.

माझा गुजरातमधील अनुभव असा सांगतो की, जे न्यायपालिकेत आहेत त्यांची एक वचनबद्धता असते. ते कामाला आपल्या परिवाराचा एक हिस्सा मानतात. लोक न्यायालय झाली की नाही झाली, न्यायिक सहायता झाली की नाही झाली. मी असे बघितले की, हा जो न्यायपालिकेचा समावेश आहे, हिच याची मोठी ताकद आहे. यासाठीच या संपुर्ण देशाचे कार्य ज्यांनी आतापर्यंत सांभाळले , आज सांभाळत आहेत भविष्यामध्ये सांभाळतील. अशा सर्वांना माझ्यातर्फे खुप-खुप शुभेच्छा, खुप-खुप धन्यवाद.

D.Wankhede/B.Gokhale