पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्यापार संघटनांच्या मान्यतेसंदर्भात तरतुदी करण्यासाठी व्यापार संघटना कायदा 1926 मध्ये दुरुस्ती करायला मंजुरी दिली आहे.

लाभः

यामुळे पुढील मदत मिळेल.

केंद्र व राज्य पातळीवर व्यापार संघटनांना मान्यता

त्रिपक्षीय संस्थांमध्ये कामगारांचे खरे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे

सरकारकडून कामगारांच्या प्रतिनिधींची मनमानी नामनिर्देशन रोखणे आणि

खटले आणि औद्योगिक अस्थिरता कमी करणे

प्रस्तावित विधेयकामुळे सरकारद्वारे त्रिपक्षीय संस्थांमध्ये कामगारांच्या प्रतिनिधींचे नामांकन अधिक पारदर्शी होईल. म्हणून मान्यता प्राप्त व्यापार संघटना औद्योगिक सुसंवाद राखण्यासाठी जबाबदार असतील. केंद्र / राज्य पातळीवरील व्यापार संघटनांची मान्यता वेगवेगळ्या विभागांद्वारे अशा प्रकारच्या प्रक्रियांची लबाडी कमी करेल. मान्यताप्राप्त व्यापार संघटनांना केंद्रीय किंवा राज्य पातळीवर विशिष्ट भूमिका सोपवल्या जाऊ शकतात.

***

B.Gokhale/S.Kane/P.Kor