पीएम्इंडिया

सरोगसी (नियमन) विधेयक 2016 मध्ये सरकारी सुधारणा करण्याला मंत्री मंडळाने आज मंजुरी दिली.

सरोगसी (नियमन) विधेयक 2016 मध्ये भारतात सरोगसी नियमित करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय सरोगसी मंडळ,राज्यात राज्य सरोगसी मंडळ तर केंद्र शासित प्रदेशात सुयोग्य प्राधिकरण स्थापन करण्याचे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रस्तावित कायद्यात सरोगसीचे प्रभावी नियमन, सरोगसीच्या व्यापाराला प्रतिबंध, आणि वंध्यत्व असलेल्या गरजू भारतीय जोडप्याला निस्वार्थी सरोगसी सुनिश्चित करण्यात आली आहे.

हे विधेयक संसदेत संमत झाल्यानंतर राष्ट्रीय सरोगसी मंडळ स्थापन करण्यात येईल, केंद्र सरकारने अधिसूचित केल्यानंतर राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश,राज्य सरोगसी मंडळ आणि योग्य प्राधिकरण तीन महिन्यात स्थापन करतील.

प्रमुख प्रभाव:

हा कायदा लागू झाल्यानंतर देशातली सरोगसी सेवा नियमित करण्यात येईल आणि सरोगसी क्षेत्रातल्या अनैतिक प्रथांवर नियंत्रण ठेवता येईल. त्याच बरोबर या क्षेत्रातले व्यापारीकरण थांबवता येईल,सरोगेटमाता आणि सरोगसीतून जन्माला आलेल्या बालकाच्या संभाव्य शोषणाला या कायद्यामुळे प्रतिबंध घालता येणार आहे. विशिष्ट अटींचे पालन केल्यानंतर आणि विशिष्ट कारणासाठी, गरजू आणि वंध्यत्व असलेल्या जोडप्याला नैतिक सरोगसीची परवानगी देण्यात येईल. वंध्यत्व असलेल्या आणि सरोगसीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विवाहित भारतीय जोडप्याला याचा लाभ होईल. हा कायदा जम्मू काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतात लागू होईल.

पूर्व पीठिका

भारत हा विविध देशांसाठी सरोगसीचे केंद्र बनला आहे,यामध्ये अनैतिक प्रथा, सरोगेट मातांचे शोषण, सरोगसीतून जन्मलेल्या बालकांचा त्याग, मानवी भृण विषयक रेकेट अशा चिंताजनक घटना सामोऱ्या येत आहेत. भारतीय विधी आयोगाच्या 228 व्या अहवालात व्यापरी सरोगासिला प्रतिबंध आणि सुयोग्य कायद्या द्वारे नैतिक आणि निस्वार्थी सरोगासिला परवानगी देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

सरोगसी(नियमन) विधेयक2016लोकसभेत 21 नोव्हेंबर2016 मध्ये मांडण्यात आले.त्यानंतर12 जानेवारी 2017 ला ते आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण विषयक संसदीय स्थायी समिती कडे सोपवण्यात आले.

संसदिय स्थायी समितीने संबंधितांच्या, केंद्र सरकार, मंत्रालये, स्वयंसेवी संस्था,वैद्यकीय व्यावसायिक, वकील, संशोधक, सरोगेट माता यांच्या समवेत बैठका घेऊन त्यांच्या सूचना लक्षात घेतल्या. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विषयक सरोगसी बाबतच्या संसदीय स्थायी समितीने आपला 102 वा अहवाल 10 ऑगस्ट 2017 रोजी लोकसभा आणि राज्य सभेत एकाच वेळी पटलावर ठेवला.

BG/NC