पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नदी जोड कार्यक्रमासंदर्भातील (जलस्रोत मंत्रालयाच्या) कार्याच्या सद्यस्थिती आणि प्रगती अहवालाला मान्यता दिली. रिट याचिका (नागरी) 512 वर्षे 2002 : रिट याचिका 668 वर्ष 2002 सह नद्यांच्या नेटवर्किंग संदर्भातल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 27 फेब्रुवारी 2012 च्या निर्णयानुसार ही मंजूरी देण्यात आली आहे. यामुळे राष्ट्रीय योजनांतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या आंतरजोड नदी प्रकल्पांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत मिळणार आहे.

नदी जोड कार्यक्रमासाठी स्थापन केलेली विशेष समिती या कार्यक्रमासंदर्भातील कार्याची सद्यस्थिती आणि प्रगती अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या माहितीसाठी द्विवार्षिक स्वरुपात सादर करेल. हा द्विवार्षिक अहवाल देश हितासाठी त्वरित आणि उचित निर्णय घेण्यासाठी मदत करेल.

S.Mhatre/S.Tupe/M.Desai