पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर, सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज पेपररहित होण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल म्हणून डिजिटल फाईलींगचा प्रारंभ करणारी एकात्मिक खटला व्यवस्थापन माहिती यंत्रणा अपलोड केली.
2 एप्रिल रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या दीडशेव्या वर्षानिमित्त कार्यक्रमाचे सर न्यायाधीश जे एस खेहर यांनी या प्रसंगी स्मरण केले. न्यायालयाचे कामकाज सुलभ होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सांगितले होते याची आठवण त्यांनी करुन दिली. डिजिटल फाईलींगचे लाभ विशद करतानाच, न्याययंत्रणेत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठीचे हे मोठे पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हा नवा उपक्रम म्हणजे ‘सबका साथ, सबका विकास’ याचे उदाहरण असल्याचे न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी यावेळी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या डिजिटल उपक्रमाची केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी प्रशंसा केली.
बुद्ध पौर्णिमेच्या दिनी जमलेल्या उपस्थितांना पंतप्रधानांनी शुभेच्छा दिल्या. आज 10 मे रोजी, स्वातंत्र्याचा पहिला लढा, 1857 चे स्वातंत्र्य समर सुरु झाल्याचा वर्धापनदिन असल्याचे स्मरण त्यांनी केले.

सुटीमध्ये काही दिवस तरी काही खटल्यांची सुनावणी घेण्याबाबत सर न्यायाधीशांनी अलाहाबाद इथे 2 एप्रिलला केलेल्या वक्तव्याची आठवण त्यांनी केली.त्यांचे हे आवाहन स्फूर्तिदायी असल्याचे सांगून याविषयी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाकडून उत्साहवर्धक वृत्त ऐकल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. यामुळे सकारात्मक बदल आणि उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण होतअसल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. नव भारताची गुरुकिल्ली असलेल्या सामान्य जनतेमध्ये यामुळे विश्वासाची भावना निर्माण होते असे त्यांनी सांगितले.

यापूर्वी तंत्रज्ञानाची हार्डवेअरशी सांगड घातली जात असे हे सांगून याबाबत मानसिकतेत बदल करणे आवश्यक आहे, तंत्रज्ञानाचा संस्थांमध्ये एकत्रित उपयोग करण्यावर त्यांनी भर दिला. कागदविरहित कारभारासाठीच्या या उपक्रमामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होणार असून भावी पिढ्यांसाठी हे मोलाचे ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तंत्रज्ञानाच्या उपयुक्ततेविषयी बोलताना त्यांनी नुकत्याच आयोजित केलेल्या हॅकेथॉनचा उल्लेख केला. यामध्ये सरकारच्या विविध मंत्रालयाशी संबंधित 400 मुद्यांच्या निराकरणासाठी भारतीय विद्यापीठातल्या 42000 विद्यार्थ्यांनी 36 तास काम केले.

माहिती तंत्रज्ञान आणि भारतीय बुद्धिमत्ता यांच्या संगमाने उद्याचा भारत घडेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

गेल्या काही काळात समाजाच्या विविध स्तरातल्या व्यक्ती, गरिबांच्या कल्याणासाठी पुढे आल्याच्या अनेक घटनांचा त्यांनी उल्लेख केला. गॅस सिलेंडरवरचे अनुदान सोडून देण्यासाठीच्या गिव्ह इट अप चा उल्लेख त्यांनी यावेळी केला. प्रत्येक महिन्याच्या 9 तारखेला गरीब गर्भवती महिलांवर मोफत उपचार करण्याच्या देशातल्या डॉक्टरांचा उपक्रम त्यांनी नमूद केला. याच धर्तीवर वकिलांनीही गरीब आणि गरजूसाठी जनहितार्थ कायदेविषयक मदत देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले.

न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

B.Gokhale/ N.Chitale/D.Rane