पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्क सदस्य राष्ट्रांसाठी चलन विनिमय व्यवस्थापनावरील सुधारणांसह आराखड्याला 14 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत दोन वर्षांची मुदतवाढ द्यायला मंजुरी दिली. आवश्यकता भासल्यास, अर्थमंत्री या आराखड्याला आणखी मुदतवाढ देऊ शकतात.

या सुविधेअंतर्गत, भारतीय रिझर्व बँकेने प्रत्येक सार्क सदस्य देशांना (अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका) त्यांच्या दोन महिन्यांच्या आयात गरजेनुसार चलन विनिमयाचा प्रस्ताव दिला आहे, जो डॉलर, युरो किंवा भारतीय रुपयांमध्ये 2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक असता कामा नये.

9 ऑक्टोबर 2013 रोजी वॉशिंग्टनमध्ये सार्कच्या वित्त समूहाच्या 27 व्या बैठकीत सार्क सदस्य देशांच्या मध्यवर्ती बँक गव्हर्नर्सनी आराखड्यातील काही सुधारणांना मंजुरी दिली होती. आराखड्याच्या परिचालनादरम्यान मिळालेल्या अनुभवाच्या आधारे तसेच त्यातील कलमांमध्ये अधिक स्पष्टता आणण्याच्या हेतूने मंजुरी देण्यात आली.

मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, रिझर्व बँक संबंधित सार्क देशांच्या मध्यवर्ती बँकांशी परिचालनाबाबत द्विपक्षीय चर्चा करेल. सरकारची पूर्वपरवानगी मिळाल्यानंतर या द्विपक्षीय करारांवर रिझर्व बँक स्वाक्षऱ्या करेल. आराखड्यातील कोणत्याही सुधारणेला अर्थमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य असेल.

सार्क सदस्य देशांसाठी चलन विनिमय व्यवस्थेवरील आराखड्यामुळे सार्क देशांबरोबर भारताचे संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. ही व्यवस्था सार्क देशांमध्ये भारताची विश्वासार्हता वाढवण्याबरोबरच या प्रांतात आर्थिक स्थैर्य वृध्दींगत करेल. सार्क देशांमधील चलन विनिमय सुविधेचा विस्तार प्रांतीय अखंडता आणि परस्पर निर्भरता अधिक मजबूत करेल आणि या प्रांतातील भारताचा आर्थिक प्रभाव वाढवेल.

आराखडा व्यवस्थेचा केवळ वैधता वाढवून आर्थिक परिणाम होणार नाही. जर एखाद्या द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्थेवर स्वाक्षऱ्या झाल्या तर कोणत्याही पक्ष/पक्ष मागे हल्ल्यास रिझर्व बँकेकडील परदेशी चलनाचा साठा 2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत तात्पुरता कमी होईल. कर्ज घेणारा देश डॉलर, युरो किंवा भारतीय रुपयांमध्ये व्याज देईल, मात्र त्याबदल्यात दिलेल्या स्थानिक चलनावर कोणतेही व्याज मिळणार नाही.

S. Kane/S.Tupe/N.Sapre