पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज सुधारित परक्राम्य लेख अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटस् )2015 ला मंजूरी दिली.

प्रस्तावित दुरुस्त्या निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंन्टस कायद्याच्या 1881 च्या 138 व्या कलमात दिलेल्या कार्यक्षेत्रावर केंद्रीत करण्यात आल्या आहेत.

138 व्या कलमानुसार धनादेशाच्या बाबतीत- धनादेश देणाऱ्या व्यक्तीच्या खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम नसतानाही धनादेश दिला असेल तर त्याच्यावर कायदेशीर ऋण वा इतर कर्जफेडीची जबाबदारी राहील.

धनादेश काढणाऱ्या व्यक्तीचे बँक खाते असलेल्या कार्यक्षेत्रात कलम 138 नूसार कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यास बहुतांश आर्थिक संस्था व उद्योग संघटनांसाठी अडचणीचे होते.

एनआय (निगोशिएबल इन्सट्रुमेन्टस) च्या 138 कलमानुसार, योग्य असा आराखडा तयार करुन कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासंदर्भातील दुरुस्ती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

धनादेश नाकारण्याच्या प्रादेशिक कार्यक्षेत्रासंबंधी निर्णय घेऊन तक्रारकर्त्याचे हित लक्षात घेऊन न्याय पद्धतीने खटला चालवता येईल. हा अध्यादेश कायद्याशी सुसंगत असाच राहिल, ज्यात कलम 138 नूसार दिलेले कार्यक्षेत्राबाबतचे याप्रकरणीचे मूलभूत तत्व आहे. फक्त यात धनादेशाच्या माध्यमातून रक्कम देण्यासंदर्भात दोन वेगळया तरतूदी आहेत. (i) खात्याच्या माध्यमातून रक्कम जमा करण्यासाठी धनादेश जमा केला असेल (ii)धनादेशाच्या मार्फत आदेशिती बँकेच्या कोणत्याही शाखेतून पैसे काढायचे असतील. या दोन बाबींचा या अध्यादेशात समावेश केला आहे.

धनादेश न वटण्याच्या तक्रारीसंदर्भातील कार्यक्षेत्रासंबंधीच्या स्पष्टतेमुळे धनादेशाचा वापर करण्याची विश्वासर्हता वाढेल. यामुळे व्यापार व उद्योगांना मोठी मदत होईल, तसेच बँकांसहित कर्ज देणाऱ्या संस्थांना धनादेश न वटणे आणि कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ ठरलेल्यांची काळजी किंवा धास्ती घेण्यापेक्षा अर्थव्यवस्थेसाठी मदत करणे सोपे जाईल.

पार्श्वभूमी

द निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्टस (अमेन्डमेन्ट) बिल, 2015, हे विधेयक संसदेत 06 मे 2015 रोजी मांडण्यात आले होते. लोकसभेने 13 मे 2015 रोजी हे विधेयक मंजूर केले. मात्र, राज्यसभा 13 मे 2015 पासून अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आल्याने राज्यसभेत या विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही तसेच राज्यसभेकडून मंजूर करण्यात आले नसल्यामुळे या विधेयकाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.

विधेयकातील तरतुदी

1. धनादेश न वटण्यासंदर्भातील खटला त्याच न्यायालयात चालवला जाईल, ज्याठिकाणी ज्याला पैसे दिले त्याचे बँक खाते आहे.

2.जर एकदा एखाद्या न्यायालयात धनादेश न वटण्यासंदर्भातील खटला दाखल करण्यात आला असेल आणि जर पुन्हा त्याच आदेशकाकडून धनादेश न वटण्याचा प्रकार झाला असले तर त्याच न्यायालयात हाही खटला दाखल करता येईल.

3. एकाच व्यक्तीविरोधात वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये खटले दाखल असतील तर हे सर्व खटले कार्यक्षेत्राच्या नव्या निर्णयानूसार एकाच ठिकाणी दाखल करता येईल.

S. Thakur/N.Sapre