पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि २०२० पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात शून्य आयातीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सुधारित विशेष प्रोत्साहन पॅकेज योजनेतील दुरुस्तीला मंजुरी दिली.

या दुरुस्तीमुळे भारतातील इलेकट्रोनिक्स सिस्टिम डिजाईन आणि निर्मिती क्षेत्रांत गुंतवणुकीला गती देण्याबरोबरच रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि आयातीवरील निर्भरता कमी होणे अपेक्षित आहे. या योजनेअंतर्गत मिळालेल्या प्रकल्पांमध्ये दहा लाख लोकांना (प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष) रोजगार मिळवून देण्याची क्षमता आहे.

या योजनेंतर्गत आतापर्यंत २४३ अर्ज प्राप्त झाले असून १७,९९७ कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रकल्पांचा समावेश असलेल्या ७५ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

दुरुस्तीची वैशिष्ट्ये –

या योजनेंतर्गत नवीन मंजुरी प्रकल्पांना, प्रकल्प मान्यता मिळालेल्या तारखेपासून कार्यान्वित करण्यात येईल.

प्रकल्प मंजूर झाल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षात करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन उपलब्ध असेल.

साधारणपणे संपूर्ण अर्ज सादर केल्याच्या तारखेपासून १२० दिवसात पात्र अर्जांना मंजुरी दिली जाईल.

प्रोत्साहन मिळवणाऱ्या कारखान्यांना किमान ३ वर्षे व्यावसायिक निर्मिती करणे बंधनकारक असेल.

प्रकल्पाच्या मंजुरीची शिफारस इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करेल.

मोठ्या प्रकल्पांसाठी केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाईल.

B.Gokhale/S.Kane/Anagha