पीएम्इंडिया

अखिल भारतीय तत्वावर असंघठित क्षेत्रासाठी असलेल्या 10,000 कोटी रुपये खर्चाच्या केंद्र सरकार प्रायोजित सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेला निश्चित स्वरूप द्यायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. हा खर्च केंद्र सरकार आणि राज्ये 60:40 प्रमाणात वाटून घेतील.

योजनेचा तपशील:-

उद्दिष्टे:-

सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांद्वारे वित्त पुरवठ्यात वाढ करणे.

लक्ष्य केलेल्या उद्योगातील महसुलात वाढ करणे.

अन्नाची गुणवत्ता आणि सुरक्षा मानकांचे अनुपालन वर्धित करणे.

समर्थन प्रणालीची क्षमता मजबूत करणे.

असंघटित क्षेत्रातून औपचारिक क्षेत्रात संक्रमण करणे.

महिला उद्योजक आणि महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष देणे.

टाकाऊतून टीकाऊला प्रोत्साहन देणे.

आदिवासी जिल्ह्यातील किरकोळ वन उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करणे.

ठळक वैशिष्ट्ये:

केंद्र पुरस्कृत योजना : केंद्र सरकार व राज्यांनी सामायिक करावयाच्या खर्चाचे प्रमाण-60:40.

2,00,000 सूक्ष्म उद्योगांना पत संलग्नित अनुदानाचे पाठबळ देणार.

2020-21 ते 2024-25 दरम्यानच्या 5 वर्षांच्या कालावधीत क्लस्टर दृष्टीकोनातून ही योजना लागू केली जाईल.

नाशिवंत मालावर लक्ष केंद्रित.

खासगी सूक्ष्म उद्योगांना समर्थन:-

सूक्ष्म उद्योगांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35% पर्यंत म्हणजे 10 लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत पत संलग्नित अनुदान मिळेल.

लाभार्थींचे योगदान किमान 10% आणि उर्वरित कर्ज स्वरूपात असेल.

डीपीआर आणि तांत्रिक प्रगतीसाठी प्रकल्प ठिकाणी कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल.

शेतकरी उत्पादक संघटना/ बचत गट/ सहकारी संस्थांना सहकार्य:-

बचत गटातील सदस्यांना कार्य भांडवल आणि छोट्या साधनांसाठी बीज भांडवल.

मागच्या/पुढच्या दुव्यांना जोडण्यासाठी, सामान्य पायाभूत सुविधा, पॅकेजिंग, विपणन आणि ब्रांडिंगसाठी अनुदान.

कौशल्य प्रशिक्षण आणि काळजी

पत संलग्नित भांडवल अनुदान

अंमलबजावणीचे वेळापत्रकः-

संपूर्ण भारतभर ही योजना राबविली जाईल.

मागील तारखेपासून पत संलग्नित अनुदान 2,00,000 उद्योगांना पुरविले जाईल.

बचत गटातील सदस्यांना कार्य भांडवल आणि छोट्या साधनांसाठी कर्ज देण्यासाठी बचत गटांना प्रति बचत गट 4 लाख रुपये बीज भांडवल म्हणून देण्यात येईल.

शेतकरी उत्पादक संघटना/ बचत गट/ सहकारी संस्थांना सहकार्य:

मागच्या/पुढच्या दुव्यांना जोडण्यासाठी, सामान्य पायाभूत सुविधा, पॅकेजिंग, विपणन आणि ब्रांडिंगसाठी शेतकरी उत्पादक संघटनांना अनुदान देण्यात येईल.

प्रशासकीय आणि अंमलबजावणी यंत्रणा:-

अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आंतर-मंत्रालयीन सक्षमीकरण समितीद्वारे (आयएमईसी)  या योजनेचे परीक्षण केले जाईल.

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य / केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय समिती (एसएलसी) ही सूक्ष्म उद्योगांच्या वाढीसाठी आणि बचत गट / शेतकरी उत्पादक संघटना / सहकारी संस्थांकडून नवीन उद्योग स्थापन करण्याच्या प्रस्तावांचे परीक्षण आणि मंजूरी / शिफारस करेल.

राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध उपक्रमांचा समावेश असलेल्या वार्षिक कृती आराखडा तयार करतील, ज्यास भारत सरकार मान्यता देईल.

या कार्यक्रमात तिसऱ्या पक्षाचे मूल्यांकन आणि मध्यावधी पुनरावलोकन यंत्रणा तयार केली जाईल.

राज्य / केंद्रशासित प्रदेश नोडल विभाग आणि संस्था

राज्य / केंद्रशासित प्रदेश या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल विभाग आणि संस्थाना अधिसूचित करेल.

राज्य / केंद्रशासित प्रदेश नोडल संस्था (एसएनए) ही राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय उन्नतीकरण योजना, क्लस्टर विकास योजना तयार करणे आणि मान्यता देणे, जिल्हा / प्रादेशिक स्तरावर संसाधन गटांना कामात गुंतवून त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे, उद्योग आणि गटांना सहकार्य करणे इत्यादी कामांसह राज्य / केंद्रशासित प्रदेश पातळीवरील योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असेल.

राष्ट्रीय पोर्टल आणि व्यवस्थापन माहिती प्रणाली  (एमआयएस)

राष्ट्रीय स्तरावरील पोर्टल स्थापित केले जाईल ज्यात अर्जदार / खासगी उद्योग या योजनेत भाग घेण्यासाठी अर्ज करु शकतात.

या योजनेतील सर्व उपक्रम राष्ट्रीय पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात येतील.

एककेंद्राभिमुख चौकट

या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या अंमलबजावणीत सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या योजनांचा आधार घेतला जाईल.

विशेषत: भांडवल गुंतवणूक, तात्काळ आधार, प्रशिक्षण आणि सामान्य पायाभूत सुविधा अशा ठिकाणी  जेथे इतर स्त्रोतांकडून पाठिंबा मिळत नाही, तिथे ही कमतरता भरुन काढण्याचा या योजनेचा प्रयत्न असेल.

परिणाम आणि रोजगार निर्मितीः-

जवळपास आठ लाख सूक्ष्म उद्योगांना माहितीचा लाभ, चांगली संधी, व निश्चितीकरणामुळे फायदा होईल.

उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठी आणि त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी 2,00,000 सूक्ष्म उद्योगांपर्यंत पत संलग्नित अनुदान सहकार्य आणि तात्काळ आधार वाढविण्यात येईल.

हे त्यांना औपचारिक बनण्यास, वाढण्यास आणि स्पर्धात्मक बनण्यास सक्षम करेल.

या प्रकल्पातून नऊ लाख कुशल आणि अर्धकुशल नोकर्‍या मिळण्याची शक्यता आहे.

या योजनेच्या अंतर्गत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया करणार्‍या उद्योजक, महिला उद्योजक आणि महत्वाकांक्षी जिल्ह्यातील उद्योजकांकडून पत मागणीत वाढ झाली आहे.

संघटित बाजारपेठांमध्ये चांगले एकत्रिकरण.

वर्गीकरण, पतवारी, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, साठवण इ. सारख्या सामान्य सेवांमध्ये प्रवेश वाढला आहे.

पार्श्वभूमी:-

सुमारे 25 लाख नोंदणीकृत नसलेले अन्न प्रक्रिया करणारे उपक्रम आहेत जे या क्षेत्राचा 98% भाग असून ते असंघटित आणि अनौपचारिक आहेत. यापैकी जवळपास 66 % उद्योग ग्रामीण भागात आहेत आणि त्यापैकी 80% हे कुटुंब-आधारित उपक्रम आहेत.

या क्षेत्राला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे ज्यात आर्थिक मदत मिळविण्यात असमर्थता, संस्थात्मक आर्थिक मदतीची वाढीव किंमत, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव, अन्न पुरवठा साखळीत समाकलित होण्यास असमर्थता आणि आरोग्य आणि सुरक्षा मानकांचे पालन करणे यासह अनेक आव्हाने आहेत.

या क्षेत्राला बळकटी दिल्यास नुकसान कमी होईल, शेतीबाह्य रोजगार संधी निर्माण होतील आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारी उद्दीष्ट साध्य करण्यात मदत होईल.

***

B.Gokhale/ V.Joshi/P.Kor