पीएम्इंडिया

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या, स्टेट बँक ऑफ बिकानेर आणि जयपूर, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद,स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ पतियाळा, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर या सहाय्यक बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडियात विलीन करायला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (सहाय्यक बँका) कायदा 1959 आणि स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद कायदा 1956 हे कायदे रद्द करणारे विधेयक संसदेत मांडण्यालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

या विलीनीकरणामुळे कार्यविषयक क्षमता वृद्धिंगत होण्याबरोबरच निधी खर्चातही कपात होणार असून त्यामुळे पहिल्या वर्षात 1000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आवर्ती बचत होणार आहे. सहाय्यक बँकाच्या ग्राहकांना स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या जागतिक जाळ्याचा लाभ घेता येणार आहे.

1955 च्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायद्याच्या 35 व्या कलमानुसार होणाऱ्या या विलीनीकरणामुळे स्टेट बँक मजबूत होणार आहे. याबरोबरच जोखीम व्यवस्थापन उंचावण्याबरोबरच कोषागार विषयक कार्यही एकीकृत व्हायला मदत होणार आहे.

स्टेट बँकेच्या सहाय्यक बँकांचे विलीनीकरण हे बँकिंग क्षेत्राच्या मजबुतीकरणाच्या दिशेने टाकलेले महत्वाचे पाऊल आहे. सरकारच्या इंद्रधनुष्य कृती आराखड्यानुसार हे पाऊल उचलण्यात आले असून यामुळे बँकिंग क्षेत्र मजबूत होण्याबरोबरच या क्षेत्राची कार्यक्षमता आणि नफ्यातही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

A.Sharma/S.Tupe/N.Chitale/Anagha