पीएम्इंडिया

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) साठी जागतिक बँकेच्या 1500 दशलक्ष डॉलर्स परियोजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजूरी दिली.

सध्याच्या स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत राज्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर हा प्रकल्प प्रोत्साहन देत आहे.

या प्रकल्पाअंतर्गत राज्यांची कामगिरी विशिष्ट मापदंडांच्या आधारावर मापली जाईल त्यांना डिसबर्समेंट-लिंक्ड इंडिकेटर्स म्हणून संबोधण्यात येणार आहे.

• आधीच्या वर्षाशी तुलना करता, राज्यातल्या ग्रामीण भागात उघड्यावर शौचाला बसण्याच्या प्रमाणात झालेली घट

• गावांची हागणदारी मुक्त स्थिती कायम राखणे

• घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाद्वारे सेवा केल्या जाणाऱ्या ग्रामीण लोकसंख्येची वाढती टक्‍केवारी

राज्ये, कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन अनुदान निधीचा मोठा भाग (95 पेक्षा जास्त टक्के) संबंधित जिल्हा, ग्रामपंचायत स्तराकडे वर्ग करतील.

यामुळे 2019 पर्यंत स्वच्छता क्षेत्रातले उद्दीष्ट गाठण्याच्या प्रयत्नांना वेग मिळणार आहे.

N. Chitale / S.Tupe / M. Desai