पीएम्इंडिया

उपस्थित सर्व मान्यवर आणि या शिखर परिषदेला आलेले सर्व ज्येष्ठ महोदय !

आजच्या या कार्यक्रमासाठी आपण विषय निवडला आहे, की आपण उज्ज्वल भारताच्या दिशेने वाटचाल करतो आहोत की नाही ?

मला विश्वास आहे की येत्या दोन दिवसात जे विचारमंथन होईल. पक्ष-विरुद्ध पक्ष यांच्यात चर्चेतून जे विचार समोर येतील, काही सूचना,सल्ले मांडले जातील. परीस्थितीचे मूल्यमापन केले जाईल. ती समजून त्यावर ज्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जातील, त्यातून निश्चितच देशहिताच्या काही गोष्टी समोर येतील.

मी हिंदुस्थान टाईम्स आणि शोभना जी यांचे अभिनंदन करतो , की त्यांनी गेल्या १२ वर्षांपासून हा ज्ञानयज्ञ अखंड तेवत ठेवला आहे. यात सर्व विचारांचे लोक येतात ,परस्परांना भेटतात, चर्चा करतात . आजच्या जागतिक परिस्थितीत एक गोष्ट बहुतांश लोकांनी मान्य केली आहे की, जगातल्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ही सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे. आणि एकीकडे भारत जेव्हा सगळ्यात वेगाने प्रगती करणारा देश म्हणून मान्यता पावतो आहे, त्याचवेळी दुसरीकडे संपूर्ण जगात आर्थिक मंदीची स्थिती जाणवते आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील अनेक गोष्टी गेल्या काही दिवसात प्रकाशात आल्या. युरोझोनमधील राष्ट्रांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न केवळ दीड टक्क्यांवर येऊन थांबले आहे. आणि अशा वेळी जागतिक बँकेने अंदाज वर्तवला आहे, की भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दर साडे सात टक्के राहील. गेल्या तिमाहीचे आकडे जर आपण पाहिले तर आपल्या लक्षात येईल की , भारताचा विकासदर ७.४ टक्के एवढा आताच झालेला आहे. जर या आकड्यांवर विश्वास ठेवला तर आपल्याला मानावे लागेल की भारत उज्ज्वल भविष्याच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल करतो आहे. ही अचानक होणारी बाब नाही. आणि आजच्या भारताच्या परिस्थितीला समजून घ्यायचे असेल, तर आपल्याला ते जागतिक संदर्भातच तपासावे लागेल.

दुसरी गोष्ट म्हणजे , आपल्याला जरा भूतकाळातही डोकावून बघावे लागेल. जर आपण आपल्या गेलेल्या वर्षांकडे , दोन म्हणा, पाच म्हणा , जो काय काळ गेला असेल , त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि जर तराजू घेउन बसलो , तर ते योग्य ठरणार नाही. हे काम सोपे नाही, याची मला कल्पना आहे. कारण हे समजून घेण्यासाठी एक मोकळे , पूर्वग्रहविरहीत मन हवे, आणि आपण आधी कुठे होतो, हे स्वीकारण्याचे धाडस हवे. आपण ज्या निराशेच्या गर्तेत होते, तिथून बाहेर पडणे अतिशय कठीण काम होते. इथे आज उपस्थित असलेल्या उद्योजकांपैकी अनेक जण देशाबाहेर उद्योग नेण्यासाठी एक पाऊल बाहेर टाकून बसले होते, तर दुसरे पाऊल बाहेर टाकण्याच्या स्थितीत होते.जर ही परिस्थिती आपण लक्षात घेतली आणि त्या दृष्टीकोनातून याकडे पाहिले तर आज भारताची स्थिती समजून घेण्यासाठी तुम्हाला मोदीची गरज लागणार नाही, तुम्हाला स्वतःलाच ते लक्षात येईल, की खरोखरच बदल झालाय, होतो आहे. आणि यासाठी दोन महत्वाच्या गोष्टी तुम्ही ध्यानात घ्याल अशी मला अशा आहे. एक म्हणजे, जागतिक स्थिती आणि दुसरी, आपला भूतकाळ ! आणि आज जे यश आपल्याला दिसते आहे, त्यात केंद्रात स्थिर सरकार असल्याचे मोठे योगदान आहे. कोणीही याला नकार देऊ शकत नाही. पक्ष कितीही चांगला असेल, लोक कितीही चांगले असतील, तरी बहुमत नसेल तर , शंका कुशंकेला जागा असते. काम करतील की नाही, करू शकतील की नाही? अशा शंका जनतेच्या मनात असतात. त्यामुळे देशात पहिला महत्वाचा बदल, म्हणजे एक स्थिर , संपूर्ण बहुमत असलेले सरकार येणे, आणि याचे पूर्ण श्रेय भारताच्या जनतेला जाते. देशातील सव्वाशे कोटी जनतेने हे खूप मोठे काम केले आहे.

कुठेलेही सरकार जव्हा देशात परिवर्तन घडवते, तेव्हा ते अचानक होत नाही, त्यासाठी दीर्घ परिश्रमांची गरज असते. आपल्याला माहितच आहे, की जागतिक बँक उद्योगांसाठी अनुकूल अर्थव्यवस्थांची क्रमवारी ठरवत असते. गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण या क्रमावारीत एकतर एकाच जागी होतो. किंवा त्याहूनही अधिक खाली घसरत होतो. मात्र पुढे जाणे काही आपल्याला शक्य होत नव्हते. आणि दुर्दैवाने आपल्याला अशाच परिस्थितीची सवय होत चालली होती. मनातल्या मनात आपण या स्थितीचा स्वीकार केला होता. आणि आता इतक्या कमी कालावधीत आपण या क्रमवारीत १२ स्थान पुढे गेलो आहोत. जगभरात मला जेवढेही लोक भेटतात ते आश्चर्य व्यक्त करतात की एकदम एवढी मोठी झेप कशी घेऊ शकलात ? आणि जेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून . एकाच दिशेने काम करतात, नियमात सुलभता आणतात , तेव्हाच तेव्हाच देशात उद्योगांसाठी अनुकूल स्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यासाठी किमान सरकार आणि कमाल प्रशासन अशी पद्धत अमलात आणावी लागते. उद्योगासाठीच्या परवानग्या २० वरून दोन पर्यंत कमी कराव्या लागतात. परवानग्यांची प्रक्रिया जी तीन तीन वर्ष रखडत असते, तिला केवळ सहा महिन्यावर आणतात . अशा छोट्या छोट्या पण महत्वाच्या गोष्टी करण्यासाठी मी राज्य सरकाराच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली . त्यांना एक १०० मुद्दे असलेला एक कार्यक्रम दिला. दोन दिवसांची कार्यशाळा घेतली ,त्यांना ही कामे करण्याचा आग्रह केला.

मात्र सर्वाधिक आनंदाची गोष्ट अशी की, हा जो बदल झाला आहे, म्हणजे, आपण १२ स्थान वर जी झेप घेतली आहे, त्यात राज्य सरकारांनी अतिशय महत्वाची कामगिरी बजावली आहे. त्यातही अशी राज्य सरकारे, ज्यांच्याकडे देशाच्या आर्थिक जगताचे कधी लक्षही जात नाही. ओडिशा , झारखंड आणि छत्तीसगड अशी छोटी राज्ये उद्योगानुकूल वातावरण बनवण्यात आघाडीवर आहेत. याचा अर्थ असा की भारताच्या मुख्य प्रवाहात ज्या राज्यांच्या आर्थिक विकासाचे कधी मोजमाप केले गेले नाही, ती राज्ये आता आघाडीवर आहेत . याचा अर्थ असा की राज्यांमध्ये नवी ताकद , उर्जा आणि विश्वास निर्माण झाला आहे. भारताला पुढे जायचे असेल तर केवळ दिल्ली पुढे जाऊन चालणार नाही , राज्यांच्या भक्कम खांबांच्या आधारावरच देश उभा राहू शकतो आणि आपण जर अशी मानसिकता ठेवली की दिल्ली म्हणजेच केंद्र सरकार देणारे, आणि राज्य सरकारे घेणारी आहेत, तर देश कधीच पुढे जाऊ शकणार नाही. राज्य आणि दिल्ली या दोघांनीही खांद्याला खांदा लावून पुढे चालायचे आहे, एकाच दिशेने चालायचे आहे. असे झाले तर त्याची फळे आपोआप आपल्याला मिळतील .

नीती आयोगाच्या स्थापनेमागे मूळ उद्देश्य हाच आहे, की केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र, मिळून काम करावे. केंद्र आणि राज्यांच्या पैशाचे वितरण कसे व्हावे , हे १४ व्या वित्त आयोगाने सांगितले. , यांच्या मते ४२ टक्के निधी राज्यांना मिळायला हवा. आणि आज तर परिस्थिती अशी आहे, की देशाच्या पूर्ण तिजोरीपैकी ६५ टक्के वाटा राज्यांकडे आहे , केवळ ३५ टक्के पैसा दिल्लीकडे आहे. असे आधी कधीच नव्हते. याआधी ३५ टक्के निधी राज्यांकडे तर ६५ टक्के निधी केंद्र सरकारकडे होता. आता बदल झालाय. त्यानंतर मी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एक समिती बनवली. त्यांना सांगितले की ही कामे करायची आहेत, तुम्ही सर्वानी एकत्र बसून ठरवा की कशी करायची , काय करायची? याआधी दिल्लीच ठरवायची की राज्यांनी कुठली कामे करायची, कुठली करायची नाहीत. पहिल्यांदाच असे घडले की . राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यानी सांगितले, अमुक करा, तमुक करा … आणि मी राज्यांचे अभिनंदन करतो, की त्यांनी दिल्लीविषयी उदार दृष्टीकोन ठेवला आणि आपापल्या राज्यांचीही काळजी घेत एक सर्वसमावेशक व्यवस्था निर्माण केली , ही व्यवस्था आम्ही आता लागु केली आहे. आम्ही राज्यांना कसे सोबत घेऊ शकतो ? आपल्या देशाची निर्यात वाढावी अशी आमची इच्छा आहे, मात्र राज्यांचा यासंदर्भात काही कार्यक्रम नाही. यासाठीच , आम्ही उच्च गुणवत्तेचे उत्पादन, मालाचे पॅकेजिंग , मालाचे ब्रँडिंग , यासंदर्भात राज्य सरकारांनी काही उपक्रम हाती घेतलेत का ? अशा व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांच्या काही योजना आहेत का? याची विचारणा केली. निर्यात करण्याऱ्यासाठी राज्य काय करते ? याचीही चौकशी केली. मग पहिल्यांदाच आम्ही राज्यांना निर्यात प्रोत्साहन परिषद बनवायाचा आग्रह केला.यासंदर्भात काम करणारे जे लोक असतील त्यांना प्रोत्साहन द्या, त्यांच्या भेटीगाठी घेऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घ्या, त्या अडचणी दूर करून त्यांची उत्पादने जागातिक बाजारात कशी जातील? यासाठी प्रयत्न करा.

त्याचप्रमाणे, आपला इतका मोठा देश आहे, आपण त्याला इंडिया म्हणतो, भारत म्हणतो , तेव्हा जगाला समजत नाही , की आपण नेमके काय म्हणतो आहोत. त्यांना जास्तीत जास्त मुंबई माहीत आहे, दिल्ली , कोलकाता माहित आहे. आता माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीनंतर बंगरुळू आणि हैद्राबाद माहिती आहे, मात्र आजही पूर्ण भारताची ताकद काय आहे, याची जगाला कल्पना नाही. त्यामुळेच आपल्या राज्यांना जगात ओळख मिळणे खूप आवश्यक आहे. आपल्या राज्यांची स्वतःची वेगळी ताकद आहे. हे लक्षात घेऊनच पहिल्यांदाच आम्ही राज्याना परदेशी व्यवस्थेशी जोडण्याचा सक्रीय प्रयत्न केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालय विभागात विशेष राज्यांसाठी वेगळा विभाग बनवला . जागतिक नेत्यांची राज्यांच्या प्रतिनिधींशी भेट व्हावी, त्यांना राज्यांच्या शक्तीची ओळख व्हावी , यासाठी आम्ही प्रयत्न सुरु केले आहेत. भारत इतका विशाल देश आहे, आपण फक्त दिल्लीतून जगाला संपूर्ण भारताचे दर्शन घडवू शकत नाही.जगाला जेव्हा राज्यांची ताकद कळेल, तेव्हाच खऱ्या भारताचे दर्शन घडू शकेल.ही दिशा बदल घडवणारी दिशा आहे.

कधी कधी आर्थिक दृष्टीकोनातून आपण एकाच बाजूने, विचार करतो , आपल्याला तशी सवयच लागली आहे. त्यात काही चुकीचे असेल, तरी वर्षानुवर्षे आपण ज्या प्रकारे ऐकले तसाच विचार करण्याची आपली पद्धत झाली आहे, आपण अनेक गोष्टींकडे त्याच नजरेने बघतो. जर केंद्र सरकारने घोषणा केली की आम्ही एका वर्षात २० हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती करणारे कारखाने लावू, त्यासाठी दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करू. तर आर्थिक जगतात निश्चितच असे लिहिले जाईल की खरंच सरकार काहीतरी करते आहे. मोठे काम करते आहे. सरकार वेगाने काम करते आहे. मोदींनी काय निर्णय घेतला आहे! २० हजार मेगावॉट वीज उत्पादन एका वर्षात ! मोठाच निर्णय आहे ना ! मात्र मोदीने छोटे काम केले .भारतातील १०० शहरांसोबत सामंजस्य करार केला. पथदिवे, घराघरात एलईडी बल्ब लावायचे, जुने बल्ब बदलून टाकायचे. आतापर्यंत २० शहरांचे काम पूर्ण झाले आहे, ८३ शहरात काम सुरु आहे. ज्यादिवशी, या १०० शहरांचे काम पूर्ण होईल, त्यादिवशीपासून संपूर्ण देशात २१५०० मेगावॉट विजेची बचत होईल . जर सरकारने २१५०० मेगावाट वीज उत्पादनाचा प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली असती, तर त्याचा वृत्तपत्रात मोठा मथळा छापून आला असता. मोदींनी २१५०० मेगावाट विजेचा प्रकल्प उभारला, अशी, कारण आपली विचार करण्याची हीच पद्धत आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी जे सव्वा लाख कोटी रुपये लागले असते, ते देशाचे पैसे वाचले.एवढेच नाही, तर एल ई डी बल्ब लावण्यामुळे १०० शहरांमधल्या आणि त्या शहरांमधल्या नागरिकांची ४५००० कोटी रुपयांची दरवर्षी बचत होईल. ४५००० कोटी रुपये ! आपण कल्पना करू शकता की बदल कसा होतोय ?

आम्ही आणखी एक काम प्रायोगिक तत्वावर करतो आहोत. चंडीगड इथे थोडे तंत्रज्ञान वापरून चंडीगडला केरोसिनमुक्त करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. विनोद शर्मा जर इथे असतील तर त्यांनी लक्षपूर्वक ऐकावे, त्यांना काही वेगळे ऐकु येण्याची शक्यता आहे. मी केरोसीनमुक्त चंडीगड बद्दल बोलतोय . चंडीगड इथे दरवर्षी ३० लाख लिटर केरोसीन जाते . त्यावरच्या अनुदानाची रक्कम आहे, सुमारे, साडे तीन कोटी रुपये इतकी. आणि विशेष म्हणजे चंडीगड असे शहर आहे, जिथे बहुतांश लोकांकडे सिलेंडर आहे, तरीही केरोसीन दिले जाते. याचाच अर्थ काहीतरी गडबड आहे. मी तंत्रज्ञानाचा वापर केला. मी तुम्हाला सांगितले तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की ८० टक्के केरोसीन लाभार्थ्यांच्या घरात जातच नव्हते.तरीही सरकारकडून केरोसीन जाता होते,आणि अनुदानाचा पैसाही . आपल्याला केरोसीनची आयात करावी लागते. , त्याचा खर्च होतो, मात्र तो सगळा खर्च वाया जात होता. मग आम्ही ठरवले की ज्या घरात सिलेंडर आहे, वीज आहे, तिथे केरोसीनची काय गरज ? त्यामुळे केरोसिनचा पुरवठा थांबवला. मात्र त्यासाठी सर्वेक्षण करताना आम्हाला लक्षात आले की ३२०० गरीब कुटुंब अशी आहेत , ज्यांच्याकडे केरोसिनचा वापर होतो. आम्ही निश्चय केला की त्यांच्यापर्यंत केरोसीन नक्की पोहोचवू . चंडीगडला केरोसिनमुक्त करू. चंदिगढला केरोसीनमुक्त करण्याचा अर्थ सरकारी तिजोरीतून जी अनुदानाची चोरी होत होती, ती बंद झाली. पर्यावरणाचे जे नुकसान होत होते, ते बंद झाले. ३० लाख लिटर केरोसीन , जे डीझेलमध्ये अवैधरीत्या मिसळले जात होते, त्यातूनच प्रदूषणाच्या समस्या निर्माण होत होत्या, त्याही बंद झाल्या. ३० लाख लिटर केरोसीन , जे आपण परदेशातून आयात करत होतो, त्यावर आपले विदेशी चलन जात होते. त्यासाठी आपल्याला कच्च्या तेलाच्या स्वरूपात केरोसीन आणावे लागायचे , त्याला इथे शुध्द करावे लागायचे.

देशाबाबतीत बोलताना मी फक्त एवढेच सांगेन की आमची दिशा काय आहे? आपल्याला माहितीच आहे, की आम्ही सिलेंडरला थेट अनुदान खात्याशी जोडले आहे, म्हणजेच ,त्याचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करायला सुरुवात केली आहे. आधी खूप सिलेंडर लागायचे पण जेव्हापासून थेट अनुदान जमा व्हायला लागले, तेव्हापासून गस सिलेंडर घेणारे कोणीच पुढे आले नाही. यामुळे अनेकांना उगीच मिळणारी अनुदानाची रक्कम वाचली. , ही रक्कम वाचावण्याचेच आमचे लक्ष्य होते. जर मी असा निर्णय घेतला असता की आम्ही अनुदानात कपात करू , तर तुम्ही मला सुधारणावादी मानले असते. आठवडाभर माझ्या निर्णयाचे स्वागत केले असते, कौतुक केले असते.मोठा निरण्य घेतला अशी पाठ थोपटली असती. मात्र अनुदान बंद न करता ते थेट लाभार्त्यापर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न करणे, अनुदान गळती बंद करुन काळा पैसा रोखणे ही सुधारणा वाटत नाही. त्यामुळेच, एकाच दिशेने विचार करणाऱ्या लोकांनाही पुन्‍हा एकदा बघावे लागेल, की ज्याला आपण काम समजतो ते काम इतर मार्गाने यशस्वी करता येते. वेगळ्या मार्गाने परिणाम साध्य करता येतात.देशाचे भलेही साध्य करता येते आणि कल्याणकारी राज्याचा आपला मार्गही बदलावा लागत नाही. त्यामुळेच , आपण या गोष्टी कशा करतो हे महत्वाचे आहे.

आपल्या देशातील लोकांचा स्वभाव काहीसा असा आहे. कल्‍पना करा की आपण विमानाने प्रवास करतो आहोत . इथे विमानाने प्रवास करणारे बहुतांश लोक आहेत, म्हणून हे उदाहरण देतो आहे. तर आपण विमानात बसलो आहोत , आणि बाजूच्या सीटवर आपण आपली काही पुस्तके ठवली. बाजूची सीट आपली नाही, मात्र ती रिकामी आहे, म्हणून आपण आपल्या काही वस्तू तिथे ठेवतो . विमान सुरु होण्याच्या काही क्षण आधी, शेवटचा प्रवासी येतो,आणि त्या जागेवर बसतो . अशावेळी आपल्याला वाटते, की याने माझी जागा घेतली , खरं तर ती जागा आपली नसतेच , आपण केवळ तिथे आपली पुस्तके ठेवली असतात . मात्र आपल्याला वाटते की आपलीच जागा आहे, आपली मानसिकता अशी असते, आणि याचा मानसिकतेत जर मोदीने आपल्याला आवाहन केले, की देवाने तुम्हाला इतके काही दिलेय तर तुम्ही सिलेंडरवरचे अनुदान का घेता ? ते ४०० -५०० रुपये वाचवून तुम्ही काय करणार आहात ? मला आनंद वाटतो, की मी यासाठी खूप प्रचारही केला नाही, तरीही आज देशातील ४० लाखहून अधिक लोकांनी स्वखुशीने सिलेंडरवरचे अनुदान सोडले आहे. ज्या देशातील लोक प्रवासात बाजूची सीट सोडायला तयार नसतात, त्या देशातील लोकांनी आनंदाने अनुदान सोडले. याचाच अर्थ देशात बदल घडतो आहे. जनतेचा प्रवास विकासाच्या दिशेने सुरु आहे, याचेच हे उदाहरण आहे. आणि यातूनच बदल कसा घडतो , ते आपल्याला कळू शकते. आम्ही सुद्धा असे ठरवले आहे की ज्या ४० लाख लोकांनी हे अनुदान सोडले आहे, त्यांचे पैसे सरकारी तिजोरीत जमा करणार नाही . त्यांनी इतके औदार्य दाखवले आहे, तेव्हा सरकारचीही जबाबदारी आहे की हा पैसा समाजाच्या शक्तिवर्धनासाठी खर्च करु म्हणूनच आम्ही अशी चाळीस लाख गरीब कुटुंब शोधली ज्याना या अनुदानाच्या पैशातून सिलेंडर देता येईल . या अनुदानाच्या पैशातून त्याना सिलेंडर दिली. ज्यांच्या घरात चूल पेटत होती, चुलीच्या धुराने आरोग्याला धोका होता, मुलांना त्रास होता,पर्यावरणाचे नुकसान होत होते , अशा चाळीस लाख कुटुंबाना गॅस सिलेंडर देण्याचे काम या लोकांमुळे साध्य झाले. एवढेच नव्हे तर ज्या लोकांनी अनुदान सोडले आहे, त्यांचे अनुदान नेमक्या कोणत्या कुटुंबाला मिळाले हे सांगण्याचाही आम्ही प्रयत्न करतो आहोत म्हणूनच सांगतो आहे, की बदल होणे शक्य आहे.

रेल्वेमध्येही असाच महत्वाचा बदल झाला आहे. कधी आपण कल्पना तरी केली होती का की जगाच्या बाजारात रेल्वेच्या माध्यमातून रुपयाला इतकी ताकद मिळेल. मला क्षमा करा , पण मला हे सांगावे लागते आहे, की इतका मोठा बदल होऊनही अद्याप अनेकांना त्याचे महत्व कळलेले नाही, की काय बदल झाला आहे. , पहिल्यांदाच लंडनच्या शेअर बाजारात रेल्वेसाठीच्या बाँडला स्वीकृती मिळाली आहे. तिथे सोने चालत होते, डॉलर , पौंड चालत होते , मात्र जगाच्या बाजारात रुपया चालत नाही. पहिल्यांदाच लंडनच्या शेअर बाजारात रुपयाच्या बाँडला मंजुरी मिळाली , रुपयाचा बाँड निघाला. आता जगातील कोणतीही व्यक्ती रुपयाच्या माध्यमातून गुंतवणूक करू शकेल, आणि त्याला परतावाही रुपयाच्याच माध्यमातून मिळेल. ही आज रुपयाची प्रतिष्ठा आहे. आता हळूहळू मी एनटीपीसीलाही जागतिक बाजारात घेऊन जाणार आहे. आपण सिंगापूरला जाऊ, लंडनला जाऊ किंवा आणखी कुठेही गेलो, तरी जागतिक वैश्विक बाजारात आपली एक प्रतिष्ठा असणे आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने खूप महत्वाचे आहे. ही प्रतिष्ठा अतिशय महत्वाची असते.

आपल्या देशातल्या काही काही गोष्टी बघून तुम्हाला खरच खूप नवल वाटेल. कधी संधी मिळाली तर बघा ,रेल्वे रुळाच्या दोन्ही बाजूला वर पूल बनला आहे, दोन्ही बाजूंनी बनलेला, मात्र मध्ये न जोडलेला पूल ! असे चित्र तुम्हाला अनेक ठिकाणी दिसेल. रेल्वेरुळाच्या ठीक वर मधेच रिकामी जागा! का ? तर रेल्वे विभागाची परवानगी नाही. आता तो असा अर्धवट बनवलेला पूल तोडणार तर नाही . आणि रेल्वे अशा पुलांना केवळ परवानगी देण्यासाठी दोन दोन –चार चार वर्षे वेळ लावते. त्यामुळे आम्ही एक असा निर्णय घेतला, की अशा परवानग्यांशी संबंधित जे लोक असतील ते एकमेकांना भेटतील , चर्चा करतील आणि एका महिन्याच्या आत या प्रकल्पाना मंजुरी दिली जाईल. या निर्णयानुसार काम केल्याने, आज अशा प्रकारचा कुठलाही प्रकल्प परवानगी नाही म्‍हणून रखडलेला नाही, आधी हेच प्रकल्प दोन दोन तीन तीन वर्षे रखडत असत. गोष्टींना वेग द्यायला हवा.

माझा एक विचार आहे. आज आपल्या देशाचा कितीही विकास झाला असला तरी तो संतुलित विकास नाही, तोवर आपल्याला काहीही साध्य होणार नाही. उदाहरणार्थ, आपण सायकलमध्ये हवा भरतो , तेव्हा आपण मोजतो, की ४० डिग्री हवा गेली की ३०डीग्री.. मीटर आपल्याला योग्य ते सांगते . मात्र कल्पना करा की सायकलच्या चाकाला कुठे फुगा आला असेल, आणि सगळी हवा तिकडे सरकली, तर अशा वेळीही मीटर आपल्याला योग्य तेच सांगेल की ४० डिग्री हवा आहे, पण अशी , एकाच बाजूला हवा असलेली सायकल चालेल का ? माझ्या म्हणण्याचा अर्थ असा कि सायकलच्या ट्यूब मध्ये सगळीकडे समान हवा पोचायला हवी. देशाच्या विकासाचाही तसेच आहे. जर देशाच्या पश्चिम भागाचा विकास होत राहिला, आणि पूर्व भारताचा विकास झाला नाही तर हा देश कधीच पुढे जाऊ शकणार नाही. आपल्याला ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि पूर्वे कडची राज्य मग ते उत्तर प्रदेश असो, बिहार असो, आसाम, बंगाल, ईशान्य राज्ये, ओदिशा ह्या सर्व राज्यांमध्ये विकासाची मोठी क्षमता आहे. भारताच्या दुसऱ्या हरित क्रांतीची ताकद पूर्व भारतात आहे. त्यामुळेच आमच्या विकास योजनांचा केंद्रबिंदू असा असायला हवा कि त्याचा लाभ देशाच्या पूर्ण अर्थ व्यवस्थेला होईल.

आता काही दिवसांपूर्वी एक खूप महत्त्वाचा निर्णय झाला. प्रसार माध्यमे ह्या निर्णयांकडे लक्ष गेले असते तर अधिक चांगला झाले असते. ती गोष्ट म्हणजे भारत आता रेल्वे इंजिन बनवणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ह्याच्या फाईलींवर काम सुरु होते मात्र निर्णय होत नव्हता. आता थेट परदेशी गुंतवणूक आली आहे त्यामुळे ४० हजार कोटी रुपये या इंजिनबांधणीसाठी वापरले जाऊ शकतील. दोन रेल्वे इंजिनासाठी करार झाला आहे, कामही सुरु झाले आहे.

गेल्या आठवड्यातली, गोष्ट आहे. आणि पूर्व भारताच्या विकासाच्या धोरणाअंतर्गत हा करार झाला आहे, हे दोनही कारखाने बिहारमध्ये सुरु होतील. आणि हा निर्णय आता झाला आहे, निवडणुकीच्या आधी नाही. सांगण्याचे तात्पर्य हे ,की तुम्ही जर लक्ष देऊन बघितले, तर तुम्हाला कळेल की आम्ही पायाभूत सुविधेसाठीचा मोठा निधी पूर्व भारतासाठी लावला आहे. पहिल्यांदाच आम्ही पूर्व भारताला गॅस ग्रीडने जोडतो आहोत.

देशात यूरिया खतासाठी ८० हजार कोटी रुपये अनुदान दिले जाते , जेवढे अर्थतज्ञ आहेत, त्यांच्या मते हा पैसा निव्वळ वाया जातो आहे. अनुदान रद्द करा, सुधारणा आणा. मात्र यापलीकडे काहीच उपाय नाही का? काही पर्याय नाही का? आम्ही निर्णय घेतला, आता काही लोक म्हणतील, की आमच्याच काळात हा निर्णय झाला होता . मला त्या वादात जायचे नाही, मात्र जोपर्यंत तुम्ही त्यात १०० टक्के अंमलबजावणी करत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला त्याचा परिणाम मिळत नाही. केवळ प्रतीकात्मक गोष्टीतून परिणाम मिळत नाही. आम्हाला माहित आहे, की देशात युरीयासाठी खूप मोठे अनुदान दिले जाते. सुमारे, ८० हजार कोटी रुपये. मात्र कोणीच हे बघितले नाही, की हा युरिया शेतकऱ्यांकडे जातो की नाही… हा अनुदानित युरिया रासायनिक कंपन्यांसाठी कच्चा माल आहे.

त्यामुळे होते काय , की या अनुदानित युरियाची चोरी होते. रासायनिक कंपन्याच सगळा युरिया काळ्या बाजारात विकत घेतात , यावर काही प्रोसेसिंग करून आपला माल म्हणून बाजारात विकायला आणतात . मात्र सरकरकडून तो शेतकऱ्याला दिला जातो . म्हणून आम्ही निर्णय घेतला की अशा युरीयाला १०० टक्के कडूलिबाचे आवरण चढवायचे.

एकदा युरीयाला हे आवरण चढवले तर तो शेतीशिवाय इतर कुठल्याही कामासाठी उपयोगी ठरत नाही. भारतात जेवढा युरिया तयार होतो, त्याला हे आवरण चढवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. जो युरिया आयात केला जातो, त्याचे काम महिन्याभरात पूर्ण होईल . याचा अर्थ असा की, युरियाची चोरी पूर्णपणे थांबली. म्हणजे पर्यायाने, अनुदानही वाचले. ज्या सुधारणावाद्याना हे पटले तर याला सुधारणा समजावे.
कामात गतिमानता , क्षमता वाढवणे, लक्ष्य ठेवणे, कामे कशी करायची याची स्पष्ट कल्पना, हे सगळे आपण केले आणि त्याच निश्चित दिशेने प्रवास केला तर आपण नक्कीच परिणाम घडवू शकतो . आणखी एक म्हणजे, पूर्वी जो खताचा कारखाना होता, त्याची अकार्यक्षमता, त्याला एकप्रकारे लाभदायकच ठरत होती. म्हणजे असे, की एक अशी योजना होती, की जर तुमचा उत्पादन खर्च ५० रुपये असेल, तर तुम्हाला त्या प्रकारची सबसिडी मिळेल. जर उत्पादन खर्च १०० रुपये असेल तर त्या प्रमाणात सबसिडी मिळेल. म्हणजे, जितके कमी उत्पादन तितकी सबसिडी अधिक ! असा प्रकार होता. आम्ही इथे येऊन असे ठरवले की उत्पादनाचा खर्च समान केला , दर समान केला . म्हणजे, बाजारात जेवढा माल जाईल तेवढी सबसिडी मिळेल. असा निर्णय घेतल्याने कारखान्यांना आपली उत्पादन क्षमता वाढवावीच लागली. जर आपण थोडा विचार करून, खोलात शिरून अभ्यास केला , तर गोष्टी बदलू शकतात.

आपल्या देशात सुमारे ८५ महत्वाचे प्रकल्प रखडले होते. त्यांचे भूमीपूजन कोणकोणत्या पंतप्रधानांनी कधी केले होते, देवच जाणे, त्या शिलान्यासाच्या कोनशिला आता हरवल्याही असतील, त्यासोबत प्रकल्पासाठीचा कोट्यावधी निधीही गायब झाला. मी आल्यावर या प्रकल्पांचा आढावा घेतला समाधानाने सांगू शकतो की यापैकी सुमारे ६०-६५ टक्के प्रकल्पांचे काम मार्गी लागले आहे. तुम्ही पाहिले असेल, महाराष्ट्रातील दाभोळ विद्युत प्रकल्प दोन वर्षापासून बंद होता, तो आता गेल्या महिन्यात पूर्ण झाला. देशात विजेचे कारखाने , कोळसा उत्पादन, बंद होते, वीज नव्हती, हाताला रोजगार नव्हता, अर्थव्यवस्था ठप्प पडली होती. एक दुष्टचक्र तयार झाले होते.

आम्ही कोळशाकडे लक्ष केंद्रित केले. आणि सर्वाधिक कोळसा उत्पादनाचा विक्रम मोडला . विजेला आम्ही दुर्गम भागात पोचवले आणि भारत स्वतंत्र झाल्यापासून सर्वाधिक वीज निर्मिती करण्याचा विक्रमही आम्ही मोडला. प्रश्न विक्रम मोडण्याचा नाही, काम सुरु होण्याचा आहे, आणि ते झाले आहे. वीजेचा झटका लागला , वीज बंद झाली ,तिकडे तर आपले लक्ष असतेच, मात्र वीज उत्पादनात अतिशय जलद गतीने सुधारणा होणे आवश्यक होते आणि आज वीज उत्पादनाचा दर ८ टक्के आहे, ही छोटी गोष्ट नाही.

पायाभूत विकासासाठी या सर्व गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत , या गोष्टी बदलल्या तरच परिवर्तन येईल . एक दिवस मी विचार केला , देशाच्या स्वातंत्र्याला ६० वर्षे पूर्ण झाली, सर्व देशभरात आतापर्यंत वीज पोचायला हवी होती. मी पुन्हा सांगतो, मी कोणावरही टीका करायला आलेलो नाही. आता आपण स्वातंत्र्याच्या ७० व्या वर्षात लवकरच जाणार आहोत, मात्र अजून देशात अशी १८ हजार गावे आहेत जिथे अद्याप साधा विजेचा खांबही नाही. मी अधिकाऱ्यांना विचारले. असे नाही, की आधीच्या सरकारांनी याविषयी काही निर्णय घेतला नसेल, त्यानीही घेतला असेलच. काम होऊ नये अशी कोणाचीच इच्छा नसते.

मात्र मी सांगितले, मला केवळ निर्णय नको आहे, मला परिणाम हवा आहे. आणि म्हणूनच मी १५ ऑगस्टला लाल किल्यावरुन घोषणा केली की १००० दिवसात आम्ही या १८ हजार गावात वीज पोहोचवू . आता जे काम ७० वर्षात झाले नाही, ते मला १००० दिवसात करायचे असेल तर किती त्रास होईल याची तुम्ही कल्पना करू शकता. जर मला इतक्या कमी वेळात हे काम पूर्ण करायचे असेल, तर प्रतिदिन मला सुमारे १९ गावांमध्ये वीज पुरवावी लागेल. तेव्हा कुठे हे उद्दिष्ट पूर्ण होईल . माझी तुम्हा सर्वाना विनंती आहे, की तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये ग्रामीण विद्युतीकरण हे APP डाउनलोड करा . त्यात तुम्ही बघू शकाल की प्रतिदिन विद्युतीकरणाचे किती काम पूर्ण होते आहे. इतक्या पारदर्शक पद्धतीने काम सुरु आहे. मी घोषणा केली त्याला १०० दिवस झाले , आमच्या हिशोबाने आतापर्यंत १९०० गावात वीजजोडणीचे काम पूर्ण व्हायला हवे होते. मी काल रात्री या App वर पाहिले तर आतापर्यंत ३००४ गावातले काम पूर्ण झाले आहे. आणि तुम्ही तुमच्या मोबाईल फोनमध्ये बघू शकता की किती गावात काम पूर्ण झाले आहे., कुठे नेमके काय काम सुरु आहे.. खांब पोचले आहेत, तार पोचली आहे , अभियंत्याचे काम सुरु आहे , त्याचा मोबाईल नंबर, इमेल आयडी सगळे या App वर तुम्हाला बघायला मिळेल . सांगण्याचे तात्पर्य हे, की आम्ही हे काम आव्हान म्हणून स्वीकारले आहे. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानी गरीब माणूस आपल्या गावात वीज बघू शकेल. मला सांगा ही वीज गरीबाच्या कामात येईल की नाही? हा देश गरीबाच्या कामी पडतो आहे की नाही? आपण जर निश्चय केला तर गोष्टी बदलू शकतात.

आम्ही सागरामाला , भारतमाला , भारतनेट यासारखे काही उपक्रम हाती घेतले आहेत. आज जागतिक बाजारपेठेत बंदर क्षेत्राला खूप महत्त्व आहे, आपण त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही तर आपण या स्पर्धेत मागे पडू. आपल्याकडे कसे आहे, रेल्वे वेगळी, बंदरे वेगळी . जर एखाद्या खासदाराने आग्रह धरला तर त्याच्या मतदारसंघात २ किलोमीटरची रेल्वेलाईन टाकली जाते. , संसदेत पूर्ण रेल्वे अर्थसंकल्पावर टाळ्या वाजत नाही, तर आपापल्या मतदारसंघात रेल्वे आली की नाही यावर टाळ्या वाजतात . आम्ही जरा वेगळा विचार केला , आम्ही असे ठरवले की बंदर क्षेत्राचा वेगळा रेल्वे विभाग बनवू आणि बंदर रेल्वे विभाग बनवला. ह्या विभागातून जाणाऱ्या मालगाड्या पुढे मुख्य रेल्वेलाइन्ला मिळतील. जोपर्यंत आपण बंदराना रेल्वेशी जोडत नाही, तोपर्यंत आपली मालवाहतूक जागतिक दर्जाची बनणार नाही. आपण जागतिक स्पर्धेसाठी पात्र ठरणार नाही.त्याशिवाय पायाभूत सुविधा हे ही असे क्षेत्र आम्ही निवडले आहे. आपल्या देशातील सुधारणावादी लोक म्हणतील की देशात निर्गुंतवणूक करा ,हे सरकार आहे, जेव्हा संप होतो, तेव्हा कोणी विचारत नाही, त्यावेळी पहिल्या पानावर बातमी येते, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद !, सरकारवर टीका येते!

जहाजबांधणी कंपनी तोट्यात चालत होती, असे सगळे जण सांगतात. अनेक वर्षांपासून ही कंपनी तोट्यात होती. आज मी अभिमानाने सांगू शकतो की तोट्यात असलेल्या या कंपनीला आम्ही एका वर्षात केवळ बाहेरच काढले नाही, तर आज ही कंपनी नफ्यात सुरु आहे.असे समजले जाते की आपल्याकडे दोनच मार्ग आहेत, एकतर निर्गुंतवणूक करा , किंवा मग कंपनी बंद करा. तिसरा मार्गही आहे. त्या कंपनीचे कार्पोरेटीकरण करा , त्याची संस्कृती बदला, कार्यसंस्कृती बदला , त्याची कार्यक्षमता वाढवा, गतिमानता आणा, आणि महत्वाचे म्हणजे या कामाला राजकीय रंग देऊ नका , मग तुम्ही परिस्थिती बदलू शकाल. असे अनेक उपक्रम आहेत.

मला माहीत नाही किती वेळ झाला, मला आता संसदेत जायचे आहे, आणि आनंदाची गोष्ट ही आहे, की संसदेचे कामकाज सुरु आहे. याचे श्रेय मोदीला नाही, सर्व पक्षांना आहे. माझ्या सांगण्याचे तात्पर्य हे की, आपण कोणतेही क्षेत्र घ्या मी त्यातल्या अनेक उपलब्धी तुम्हाला सांगू सकतो .एक आठवडाभर मी त्यावर बोलू शकतो. देश प्रचंड वेगाने पुढे जातो आहे. आपण त्याला आपल्या कार्यक्रमांच्या आधारे मोजाल तर त्याला मोजण्याला सीमा येतील. सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे, नियत ! आणि तुमची नियत चांगली असेल तर तुम्हाला यश नक्की मिळेल .जर आपली नियत जर चांगली असेल तर त्या प्रकाशात तुम्ही कोणते धोरण आखता, कोणती रणनीती आणता, धोरणाची अंमलबजावणी कशी करता, त्यासाठी कालमर्यादा काय ? नियोजनाचा आराखडा काय? अंमलबजावणीची गती काय ? यावर त्याचे यशापयश अवलंबून असते.

आज देशात विचारांची , सूचनांची वानवा नाही , आवश्यकता आहे, ती उत्तम गोष्टींना देशात लागु करण्याची, पृथ्वीवर सफल करण्याची ! माझा हाच प्रयत्न आहे, की जगातील सर्वोत्तम अशा गोष्टी मी माझ्या भूमीवर आणाव्यात, आणि आज मी सांगू इच्छितो की ज्या गोष्टी झालेल्या तुम्ही बघताय, त्या अचानक झालेल्या नाहीत. खूप सजग आणि एकत्रित प्रयत्नाचा तो परिपाक आहे, या प्रयत्नामुळे हे शक्य झाले आहे. आणि हे प्रयत्न निरंतर सुरूच राहतील , हा देश प्रगतीपथावर निश्चितच पोहोचेल याचा तुम्ही विश्वास ठेवा.

आज सगळे जग या गोष्टीवर विश्वास ठेवते आहे. मात्र आपली समस्या अशी आहे, की स्वामी विवेकानंदानी आयुष्यभर भारतात काम केले, मात्र जोपर्यंत ते शिकागोला जाऊन बोलले नाहीत, तोपर्यंत भारताला त्यांची महती पटली नाही. आज सगळे जग म्हणतोय की भारत वेगाने प्रगती करतोय , मग आपल्या देशातील लोकही आज ना उद्या यावर विश्वास ठेवतील असा मला विश्वास आहे!

तुम्ही मला या कार्यक्रमाला बोलावले यासाठी मी पुन्हा एकदा तुमचे आभार मानतो. तुम्ही जो विषय मला सांगितला होता त्याच विषयावर बोलण्याचा माझा प्रयत्न होता . कारण मला विषयाला धरून बोलण्याची इतकी सवय नाही. सतत निवडणुकांच्या प्रचारसभेत बोलल्यामुळे मी अनेकदा त्याच मूडमध्ये असतो . आज इथल्या वातावरणात मी वेगळ्या मूडमधून बोलण्याचा प्रयत्न केला .

खूप खूप धन्यवाद !

R.Aghor/S.Tupe/M.Desai