पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2015-20 या काळात वित्तीय तूट उद्दिष्ट आणि राज्यांसाठी अतिरिक्त वित्तीय तूटीबाबत 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीना मान्यता देण्यात आली. वित्तीय तुटीसाठी ढोबळ राज्यांतर्गंत उत्पादनाच्या तीन टक्के मर्यादा 14 व्या वित्तीय आयोगाने ठेवली आहे. विकासविषयक गरजा आणि सध्याच्या बृहत-आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन चौदाव्या वित्त आयोगाने राज्यांना वार्षिक आधारावर निर्धारित तीन टक्क्यापेक्षा अर्धा टक्का अधिक तुटीची लवचिकता दिली आहे. 2015-16 हे वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यामुळे राज्यांना 2015-16 या वर्षासाठी अतिरिक्त उसनवारीचा लाभ घेता येणार नाही. मात्र 14व्या वित्त आयोगाच्या उर्वरित काळासाठी म्हणजे 2016-17 ते 2019-20 साठी 14व्या वित्त आयोगाने निर्धारित केलेल्या निकषांनुसार राज्यांची पात्रता अवलंबून राहील.

ढोबळ राज्यांतर्गत उत्पादनाच्या तीन टक्के आर्थिक तूटीचा पूर्ण उपयोग करायला एखादे राज्य 2016-17 ते 2018-19 या चौदाव्या वित्त आयोगाच्या काळात असमर्थ ठरल्यास ही न वापरलेली वित्तीय तूटीची रुपयातील रक्कम पुढच्या वर्षात वापरु शकते मात्र या वित्त आयोगाच्या काळातच ही रक्कम वापरली गेली पाहिजे.

N.Chitale/S.Tupe/M.Desai