पीएम्इंडिया
तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ लिमिटेड (ONGC) आणि ऑईल इंडिया लिमिटेड (OIL) या राष्ट्रीय तेल कंपन्याच्या हायर्डोकार्बनच्या शोध कार्याच्या विकासासाठी किरकोळ क्षेत्र धोरणाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. या शोधकार्यामार्फत विविध कारणामुळे खुप वर्षापासून कमाई झाली नाही; दुर्गम स्थाने, साठयाचा लहान आकार, उच्चतम विकासमूल्य, तांत्रिक अडचणी आणि आर्थिक पध्दती आदी कारणांमुळे अनेक वर्षे या शोधकार्यातून आर्थिक लाभ झाला नाही.
या नवीन धोरणानुसार ONGC आणि OIL च्या ताब्यात असलेली 69 तेल क्षेत्र जी अद्याप वापरली गेली नाहीत, ती स्पर्धात्मक बोलींसाठी उघडली जाणार आहेत. या धोरणाअंतर्गत, शोध कंपन्या तेल क्षेत्रांचा शोध घेण्यासाठी बोली सादर करू शकतील. पूर्वी अशी क्षेत्रे किरकोळ क्षेत्र म्हणून मानले गेल्यामुळे त्यांचा विकास करण्यात आला नाही आणि परिणामी त्यांना कमी प्राधान्य देण्यात आले. धोरणांमध्ये योग्य ते बदल करुन या क्षेत्रांना कार्यान्वित करणे अपेक्षित आहे. ‘किमान सरकार, कमाल शासन’ तत्व लक्षात घेऊन प्रस्तावित कराराच्या आराखडयात लक्षणीय बदल करण्यात आले आहेत. यापर्वीचे करार नफा भागीदारीच्या संकल्पनेवर आधारित होते. नफा-भागीदारीच्या पध्दतींमध्ये, खाजगी सहभागी कंपन्यांचा खर्चाचा तपशील तपासणे सरकारला अनिवार्य होते, व त्यामुळे अनेक विलंब आणि वाद निर्माण झाले.नव्या पध्दतीनुसार, संबंधित खर्चाची सरकारला काळजी करण्याची गरज राहणार नसून तेल, वायू इत्यादीच्या विक्री मधून महसूलाचा वाटा सरकारला मिळणार आहे. दुसरा बदल म्हणजे, यशस्वी बोली लावणाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या परवान्यामध्ये त्या क्षेत्रामध्ये आढळणाऱ्या सर्व हायर्डोकार्बनचा समावेश असेल. यापूर्वी, परवाना फक्त एका उत्पादनासाठी जसे तेल यासाठी मर्यादित होता. दुसऱ्या कोणत्याही हायर्डोकार्बनासाठी, उदाहरणार्थ, शोधलेल्या वायूचा वापर करण्यासाठी, वेगळा परवाना काढण्याची आवश्यकता होती. यशस्वी बोली लावणाऱ्यांना या वायूची प्रचलित बाजारभावाने विक्री करण्याची मुभा या किरकोळ क्षेत्रासाठी असलेल्या नव्या धोरणामुळे मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन तसेच तेल आणि वायू उत्पादनात वाढ होणे अपेक्षित आहे.
D.Wankhede/N.Sapre
