ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਜੀ,

ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਵ੍ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ਼ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (Institute of Company Secretaries of India) ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬਾਨ।

ਅੱਜ ਆਈਸੀਐੱਸਆਈ (ICSI) ਆਪਣੇ 50ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ (corporate culture) ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ motto ਵੀ ਹੈ ”ਸੱਤਿਅਮ ਵਦ, ਧਰਮੰ ਚਰ”(सत्‍यम वद्, धर्मं चर्) ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ (corporate governance) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਸੀ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਰਿਹਾ।

ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ -ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੱਤਿਅਮ ਵਦ, ਧਰਮੰ ਚਰ (सत्‍यम वद, धर्मं चर)? ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ-

 जानामि धर्मं नच में प्रवृत्ति:।

ਜਾਨਾਮਿ ਧਰਮੰ ਨ ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ:।
जानामि धर्मं न च में निवृत्ति:।

ਜਾਨਾਮਿ ਧਰਮੰ ਨ ਚ ਮੈਂ ਨਿਵਿਰਤੀ:।

ਯਾਨੀ ”ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ।

ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚਲਣਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।”

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ”ਸੱਤਿਅਮ ਵਦ, ਧਰਮਮ ਚਰ” ਦਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ (institutionalise) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਆਚਾਰਿਆ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-

ਵਰਿਕਸ਼ੇਣ ਦਹਯਮਾਨਨੇ ਵਹਿਮਨਾ।

एकेन शुष्‍क वृक्षेण दह्यमानने वह्मिना । 

ਦਰਯਤੇ ਤਦ੍ਵਨੰ ਸਰਵੰ ਕੁਪੁਤ੍ਰੇਣ ਕੁਲੰ।
दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा।। 

ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਵਣ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁੱਕੇ ਦਰੱਖਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਣ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ, ਪ੍ਰਤਿੱਸ਼ਠਾ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਸ਼ਠਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ  ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

– ਇਸ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ-ਐੱਸਆਈਸਿਟੀ(Special Investigation Team – SIT) ਬਣਾਈ।

– ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (Black Money Act) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

– ਕਈ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

– ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ (Insolvency) ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ (Bankruptcy Code) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

-28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

– ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਟੈਕਸ-ਜੀਐੱਸਟੀ (Good And Simple Tax- GST) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

-ਨੋਟਬੰਦੀ (Demontisation) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਥਾਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਘੱਟ ਨਕਦ (Cash) ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ (Demontisation) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ (Cash to GDP Ratio) ਹੁਣ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਸੀ?

ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ (black money) ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ 50 ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ।

ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ- ਸ਼ਲਯ।

ਸ਼ਲਯ, ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਸ਼ਲਯ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਲਯਵਿਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ (Data) ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ (Institute) ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Process) ਸਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ (Data) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨਾ  ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਕਿਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 8 ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠ ਗਿਰੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਗਿਰੀ।

ਅਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਉੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ (Higher Inflation, Higher Current Account Deficit) ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Higher Fiscal Deficit) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਥੀਓ,

ਜੇਕਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 2012-13 ਅਤੇ 13-14 ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਔਸਤ ਵਾਧਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲਏ?

ਸਾਥੀਓ, ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜਾ (GDP Data) ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟਿਸ ਟਿਕਸ ਆਫਿਸ-ਸੀਐੱਸਓ- (CSO-) ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਵਿੱਚ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ (data) ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ (Ground reality) ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ (data) ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ (6eel) ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਕੜੇ (data) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ (Feeling) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ (data) ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ (claim) ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ (flash-back) ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜੀ-7, ਜੀ-8, ਜੀ-20 ਵਰਗਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ- ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੰਜ (Fragile Five) ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ (Dangerous) ਗਰੁੱਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ (Recovery) ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ:

–           ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

–           ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit) ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ (Current Account Deficit) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ ‘ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

–           ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ।

–           ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ (Interest Rate) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਪਰੀਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਮੀਟਰਜ਼ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੁਧਰੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ: -10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਔਸਤ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

–           ਲਗਭਗ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (Current Account Deficit) ਔਸਤ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

–           ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit) ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਢੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ।

–           ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investors) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

–           ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Foreign Exchange Reserve) ਲਗਪਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।

ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਔਸਤ ਗ੍ਰੋਥ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੰਨੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਰੈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਕਈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ (fundamentals strong) ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ (reform) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ (financial stability) ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ  ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ (structural reform) ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ।

ਉਹ ਚਾਹੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ (MSME) ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (Non-Formal Economy) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। 

ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾਣ।

ਸਾਥੀਓ,

ਜੋ ਕੋਈ ਵਰਗ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਕੋਚ ਹਰ ਪਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਕੀਆਂ  ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਏਗੀ।

ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ।

–           ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਢਲੀ (basic) ਸੋਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੋ?

–           ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?

–           ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

–           ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰ ਟਰੈਫਿਕ (Domestic Air Traffic) ਮਤਲਬ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

–           ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰ ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਟਰੈਫਿਕ (Air freight Traffic) ਮਤਲਬ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

–           ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਬਸਕਰਾਈਬਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੰਕੇਤ (Indicators) ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ (Demand) ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

–           ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਮੰਗ (Demand) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕੇਤਾਂ (Indicators) ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

–           ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ (FMCG) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗ ( Demand) ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

–           ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਪੀਐੱਮਆਈ (PMI) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਕੇਤ ਵਿਸਥਾਰ ਮੋਡ (Manufacturing Index Expansion Mode) ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੰਕੇਤ (Future Output Index) ਤਾਂ 69 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

–           ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਇਲੇ, ਬਿਜਲੀ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਨੈਚੂਰਲ ਗੈਸ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ (production) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

–           ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (Housing Finance Companies) ਅਤੇ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (Non-Banking Finance Companies) ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

–           ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

–           ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਈਪੀਓਜ਼ (IPO’s) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

–           ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Non-Financial Entities) ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ (Private Placement) ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

–           ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਾਰ (broad base)  ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

–           ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ।

–           ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।

–           ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

–           ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

–           ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ (Investment) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ (Investment) ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ (Highways) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਅਧਰੰਗ (Policy Paralysis) ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੀਤੀ ਮੇਕਰ (Policy Maker) ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (Policy Implementor) ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ:

-ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਇਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ।

– ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ।

-ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (capital expenditure) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ:

–           ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (Performance) ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ।

–           ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ‘ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

-ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਗੋ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ (Negative) ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੌਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੇਲ-ਸੜਕ-ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਆਵਾਸ (affordable Housing) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ- ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ (Reform) ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ (Reform) ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।

ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ (Reform) ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ (Reform) ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਸੁਧਾਰ-ਸੁਧਾਰ (Reform – Reform) ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 87 ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ (Reform) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰੱਖਿਆ  ਖੇਤਰ,

ਨਿਰਮਾਣ  ਖੇਤਰ,

ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੁਧਾਰ (Reform) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਈਓ ਅਤੈ ਭੈਣੋਂ,

–           ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

–           ਏਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

–           ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

–           ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

–           ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ  ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

–           ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।

–           ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

–           ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ (FDI inflow)  ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ (Job Creation) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਅਸਾਨ ਬਣਾਏ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਕਰਾਏ।

ਸਾਥੀਓ,

–           ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਐੱਲਈਡੀ (LED) ਬੱਲਬ 350 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਜਾਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 40 ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ।

–           ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਲਈਡੀ (LED) ਬੱਲਬ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੱਲਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਲਬ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

–           ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਈਡੀ ਬੱਲਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਇਰ-ਟੂ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਔਸਤ 10 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

–           ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ,

ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,

ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ (Empower) ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ (Personal Sector) ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ (Personal Sector) ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਇੱਛਾ (Personal Aspiration) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

–           ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

–           ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ (first timers) ਹਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਵੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ (Formal) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਰਸਮੀ (Formal) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ (Employment) ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਾਂ (indicators) ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ

–           ਮਾਰਚ 2014 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 3 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਜੋ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (Employees Provident Fund Organisation) ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੀਐੱਫ (PF) ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਕੇ 4 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ।

ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬ, ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ (Qualitative Change)   ਲਿਆਏ।

ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,

ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,

ਲਗਪਗ 15 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੌਭਾਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਲਾ ਧਨ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲ (Shell) ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਏਗੀ।

ਸਾਥੀਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲਖੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫਰੇਮਵਰਕ (Corporate Governance Framework) ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈਸੀਐੱਸਆਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ (ICSI Recommendations) ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਓ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ (Indirect Tax) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਏ ਹਨ। ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ,

ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹਫ਼ਤੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਈਸੀਐੱਸਆਈ (ICSI) ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

–           ਕੀ ਤੁਸੀਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

–           ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੈੱਲ (Shell) ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ?

–           ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰੇਗੀ?

–           ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ (business culture) ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਐੱਸਆਈ (ICSI) ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ।

***

ਨਦੀਮ ਤੁਫੈਲ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਿੰਘ