ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (Higher Education Financing Agency -HEFA) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐੱਚਈਐੱਫਏ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਐੱਮਐੱਚਆਰਡੀ) ਵੱਲੋਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਏਗਾ।

ਐੱਚਈਐੱਫਏ ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਯੂ ਬੈਂਕ/ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ (ਪ੍ਰਮੋਟਰ) ਵਿੱਚ ਐੱਸਪੀਵੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਈਆਈਟੀਜ਼/ਆਈਆਈਐੱਮਜ਼/ਐੱਨਆਈਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਐੱਚਈਐੱਫਏ ਪੀਐੱਸਯੂਜ਼/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ ਵੀ ਜੁਟਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਐੱਚਈਐੱਫਏ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ’ (ਫੀਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਯੋਜਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਜ਼ ਉਤਾਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐੱਫਈਐੱਫਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਐੱਚਈਐੱਫਏ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਫਈਐੱਫਏ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਫਈਐੱਫਏ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ।

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਏਕੇ