ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (Asia Pacific Trade Agreement) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਹਿਤ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੇਫਿਕ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਪਟਾ (ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਂਕਾਕ ਸਮਝੌਤਾ) ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਦਿ ਪੈਸੇਫਿਕ (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP)) ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪਟਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਲਾਓ ਪੀਡੀਆਰ, ਗਣਰਾਜ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੇੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 23.9 ਫੀਸਦੀ ਔਸਤ ਤਰਜੀਹੀ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਐੱਲਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 48 ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ 6 ਅੰਕਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਚਐੱਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 39.7 ਫੀਸਦੀ ਔਸਤ ਤਰਜੀਹੀ ਅੰਤਰ ‘ਤੇ 570 ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4,270 ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 27.2 ਫੀਸਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 28.01 ਫੀਸਦੀ ਕਰਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਈਨਾਂ (8 ਅੰਕਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਚਐੱਸ2012 ਵਿੱਚ 3142 ਲਾਈਨਾਂ) ਨੂੰ 33.45 ਫੀਸਦੀ ਔਸਤ ਤਰਜੀਹੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਟਾ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਵਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਏਕੇ