ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਜੀਐੱਸਈ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐੱਨਸੀਜੀਟੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਬਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ (ਐੱਮਐੱਲਆਈ) ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ:
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਐੱਸ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐੱਨਸੀਜੀਟੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਮੇਤ ਯੋਗ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਲਆਈ ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਡੀਐੱਫਐੱਸ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਚੇ ਉਭਰਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੀਜੀਐੱਸਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮਾਂਦਰੂ-ਮੁਕਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਨਿਰਯਾਤ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
*****
MJPS/BM
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਬੀਐੱਮ/ਸ਼ੀਨਮ
The Credit Guarantee Scheme for Exporters which has been approved by the Cabinet will boost global competitiveness, ensure smooth business operations and help realise our dream of an Aatmanirbhar Bharat.https://t.co/CCUeE1e1Ux
— Narendra Modi (@narendramodi) November 13, 2025