 ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Intra-State Transmission System) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ PM-DHARA (PM-Developing Harmonized and Accelerated Renewable-energy Access) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ&description=ਪ੍ਰਧਾਨ&redirect_uri=https://www.pmindia.gov.in/pa/news_updates/%e0%a8%95%e0%a9%88%e0%a8%ac%e0%a8%a8%e0%a8%bf%e0%a8%9f-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%ac%e0%a9%88%e0%a8%9f%e0%a8%b0%e0%a9%80-%e0%a8%90%e0%a8%a8%e0%a8%b0%e0%a8%9c%e0%a9%80-%e0%a8%b8%e0%a8%9f%e0%a9%8b-2/&picture=https://www.pmindia.gov.in/wp-content/uploads/2026/09/Cabinet-approves-Green-Energy-Corridor-Phase-III-scheme-for-Development-of-Intra-State-Transmission-System-with-Battery-Energy-Storage-Systems-1.jpg "facebook")
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ PM-DHARA (PM-Developing Harmonized and Accelerated Renewable-energy Access) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (InSTS) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 135 ਗੀਗਾਵਾਟ (GW) ਤੱਕ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (evacuation) ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (RE) ਡਿਵੈਲਪਰ/ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਸਿਰ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 50 GWh ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (BESS) ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਕੰਜੈਸ਼ਨ (congestion- ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ), ਪੀਕ-ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਸੋਲਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਿੱਡ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2032-33 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 1,86,405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GEC-III ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (InSTS) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1,36,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50 GWh ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮਾਂ (BESS) ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 54,082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (CFA) ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
InSTS ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ‘ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੈਰਿਫ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ’ (TBCB) ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ‘ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ’ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਕੌਸਟ- ਪਲੱਸ ਬੇਸਿਸ (ਸੀਪੀਬੀ) ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ (TSPs) TBCB ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਲਡ-ਓਨ-ਓਪਰੇਟ-ਮੈਨਟੇਨ (BOOM) ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਸਕੀਮ 2035 ਤੱਕ 900 GW ਦੀ ਨੌਨ –ਫੌਸਿਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ –ਅਧਾਰਿਤ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (BESS) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
*****
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ
Cleaner power. Stronger grids. More opportunities.
— Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2026
The Cabinet decision on the Green Energy Corridor Phase-III will ensure:
135 GW renewable energy evacuation.
50 GWh battery storage.
Stronger power grids across States and UTs.
More jobs in manufacturing, construction…
