ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ (2021-22 ਤੋਂ 2025-26) ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 2790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਡੇਅਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਲ ਸੰਵਰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਏ ਡੇਅਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਚਿਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਲਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਈਆਰ), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਅਨੁਦਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬੀ ਵਿੱਚ “ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਨ (ਡੀਟੀਸੀ)” ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਏਜੰਸੀ (ਜੇਆਈਸੀਏ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੌ ਰਾਜਾਂ (ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ) ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 18 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 100 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 51,777 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ-ਪੱਧਰੀ ਮਿਲਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 123 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 5,123 ਬੱਲਕ ਮਿਲਕ ਕੂਲਰਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 169 ਲੈਬਸ ਨੂੰ ਫੂਰੀਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫੌਰਮ ਇਨਫ੍ਰਾਰੈੱਡ (ਐੱਫਟੀਆਈਆਰ) ਮਿਲਕ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 232 ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਈਆਰ) ਵਿੱਚ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਮਰਪਿਤ ਅਨੁਦਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੂਸਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਣਗੇ।
*****
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਬੀਐੱਮ
A major boost for India's dairy sector!
— Narendra Modi (@narendramodi) March 19, 2025
The Cabinet’s approval for the revised National Programme for Dairy Development will contribute to the sector’s transformation, ensuring better pricing for farmers, job creation and more.https://t.co/KWqbaWPohv