ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਫਐੱਮਬੀਏਪੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਲਾਗਤ 3342.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ।

ਲਾਭ  :

ਐੱਫਐੱਮਬੀਏਪੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭੂ-ਖੋਰਾਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀਖੋਰਾ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭੂ- ਖੋਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਲਿੰਕਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ । ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ।

ਵਿੱਤ ਪੋਸਣ ਪੱਧਤੀ  :

ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਿੱਸੇ(ਕੰਪੋਨੈਂਟ)ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸਣ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 50-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ । ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ,ਸਿੱਕਮ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਪੱਧਤੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਕੇਂਦਰ) ਅਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਰਾਜ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ । ਆਰਐੱਮਬੀਏ ਘਟਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਾ, ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ਕਾਰਜ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਦਾਨ ਸਹਾਇਤਾ/ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ  :

ਐੱਫਐੱਮਬੀਏਪੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਫਐੱਮਪੀ) ਅਤੇ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ (ਆਰਐੱਮਬੀਏ) ਨਾਮੀ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਢਾਂਚਾਗਤਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਜੋਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ,ਕਾਰਜਾਂਤੋਂਭੂ-ਖੋਰਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂਕੀਮਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਫਐੱਮਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।  ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਣ-ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਪਤ ਕੋਸੀ-ਸਨਕੋਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ।

********

ਏਕੇਟੀ/ਐੱਸਐੱਚ