ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ, 2003 ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ  ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਰਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਡੋ ਕਮਿਊਨਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

1979-1985 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅਸਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਸਵੈਧਾਨਿਕ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆਂ/ਸੇਫ਼ ਗਾਰਡਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ।

ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ: ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੋਡੋ ਕਮਿਊਨਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਡੋ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ  ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਡੋ ਕਮਿਊਨਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬੋਡੋ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ-ਕਮ-ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਕੋਕਰਾਝਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਔਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਉ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਟੀਏਡੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰੋਨਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਟੀ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ।

*****

ਏਕੇਟੀ/ਐੱਸਐੱਚ