ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਮੁੱਕ (non-lapsable) ਵੰਡਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਫੁਟਕਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਐਕਟ, 1951 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 280 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ 27 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸੋਧ ਤਹਿਤ 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
**********
ਏਕੇਟੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ
