பி.எம்.இந்தியா
தில்லி, பூசாவில் உள்ள தேசிய வேளாண் அறிவியல் அருங்காட்சியக வளாகத்தில் நடைபெற்ற “வேளாண்மை – 2022: விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்குதல்” பற்றிய தேசிய மாநாட்டில் பிரதமர் திரு. நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டார்.
இந்த மாநாட்டில் கீழ்க்காணும் ஏழு அம்சங்கள் பற்றி ஆய்வுக் குழுவினர் ஆய்வறிக்கை சமர்ப்பித்தனர்:
• கொள்கை மற்றும் ஆளுகைச் சீர்திருத்தங்கள்
• வேளாண் வர்த்தகக் கொள்கை மற்றும் ஏற்றுமதி மேம்பாடு;சந்தை அமைப்பு மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் திறன்
• மதிப்புச் சங்கிலி மற்றும் விநியோகச் சங்கிலி மேலாண்மை
• அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வேளாண்மையில் தொடங்கிடுத் திட்டங்கள்
• நீடித்த மற்றும் சமச்சீரான வளர்ச்சி மற்றும் திறமையான சேவையை வெளிப்படுத்துதல்
• மூலதன முதலீடு மற்றும் விவசாயிகளுக்கு நிறுவனம் சார்ந்த கடன் வழங்குதல்
• கால்நடைகள், பால்வளம், கோழி வளர்ப்பு மற்றும் மீன்வள அபிவிருத்தியை வளர்ச்சிக்கான கருவியாக்குதல்
இந்த ஆய்வறிக்கைகளைப் பிரதமர் பாராட்டினார். பருப்பு உற்பத்தி அதிகரிப்புக்குக் காரணமான இந்திய விவசாயிகளுக்கும் அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார்.
விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்க அரசு பல்வேறு ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். இந்த விவகாரத்தில் நான்கு அம்சங்களைப் பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார்: இடுபொருட்கள் செலவைக் குறைத்தல்; விளைபொருட்களுக்கு நியாயமான விலை கிடைப்பதை உறுதி செய்தல்; கழிவுகளைக் குறைத்தல்; மற்றும் வருமானத்திற்கான மாற்று வழிமுறைகளை உருவாக்குதல்.
யூரியா உரத்தில் 100 சதவீதம் வேம்பு கலப்பதன் மூலம் யூரியா உரத்தின் தன்மையையும் மேம்படுத்தும் என்று தெரிவித்த பிரதமர், உற்பத்தியும் அதிகரிக்கும் என்றார். மண் நல அட்டைகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், ரசாயன உரங்களின் பயன்பாடு குறைவதுடன் உற்பத்தியும் அதிகரிக்கிறது என ஆய்வறிக்கை ஒன்று தெரிவிப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
நிலுவையில் உள்ள 99 பாசனத் திட்டப் பணிகளை முடிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாக பிரதமர் திரு. நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார். இவற்றில் 50 திட்டங்கள் இந்த ஆண்டிற்குள் முடிக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். ஒவ்வொரு பாசனத் திட்டமும் நிறைவேற்றி முடிக்கப்படும்போது விவசாயிகளின் இடுபொருள் செலவு வெகுவாக குறையும். பிரதமரின் க்ரிஷி சின்சாய் திட்டத்தின் மூலம், இதுவரை 20 லட்சம் ஹெக்டேர் விளைநிலங்கள் நுண்பாசனத் திட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டு இருப்பதாகக் கூறினார்.
இந்த ஆண்டு மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள “பசுமை நடவடிக்கை” திட்டம், தக்காளி, வெங்காயம் மற்றும் உருளைக்கிழங்கு சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளுக்குப் பெரும் பயனை அளிக்கும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார். 22 ஆயிரம் கிராமிய வேளாண் மையங்களின் கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டு மின்னணுச் சந்தையுடன் ஒருங்கிணைக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார். விவசாயிகள் தங்களது நிலத்திலிருந்து 5 முதல் 15 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்குள் சந்தையை அணுகுவதற்கேற்ப இத்தகைய வசதிகள் செய்து தரப்பட வேண்டும்.
விவசாயக் கடன்தொகை உயர்த்தப்பட்டிருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய பிரதமர், விவசாயிகளுக்கு எளிதில் கடன் கிடைப்பதை இந்த நடவடிக்கை உறுதி செய்யும் என்றார்.
விவசாயக் கழிவுகளை சொத்துகளாக மாற்ற பல்வேறு முன்முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுவருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
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पिछले वर्ष तो हमारे किसानों के परिश्रम से खाद्यान्न और फल-सब्जियों का उतना उत्पादन हुआ है, जितना पहले कभी नहीं हुआ।
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018
ये हमारे देश के किसानों का सामर्थ्य है कि सिर्फ एक साल में देश में दाल का उत्पादन लगभग 17 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 23 मिलियन टन हो गया है: PM @narendramodi
किसान की उन्नति हो, किसान की आमदनी बढ़े, इसके लिए ‘बीज से बाजार तक’ फैसले लिए जा रहे हैं। उत्पादन में आत्मनिर्भरता के इस दौर में, पूरे Eco System को किसानों के लिए हितकारी बनाने का काम किया जा रहा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018
भाइयों और बहनों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने चार अलग-अलग स्तरों पर फोकस किया:
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पहला- ऐसे कौन-कौन से कदम उठाए जाएं जिनसे खेती पर होने वाला उनका खर्च कम हो?
दूसरा- ऐसे कौन-कौन से कदम उठाए जाएं जिससे उन्हें अपनी पैदावार की उचित कीमत मिले?
तीसरा- खेत से लेकर बाजार तक पहुंचने के बीच फसलों-फलों-सब्जियों की जो बर्बादी होती है, उसे कैसे रोका जाए?
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018
चौथा- ऐसा क्या कुछ हो जिससे किसानों की अतिरिक्त आय हो: PM @narendramodi
तीसरा- खेत से लेकर बाजार तक पहुंचने के बीच फसलों-फलों-सब्जियों की जो बर्बादी होती है, उसे कैसे रोका जाए?
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चौथा- ऐसा क्या कुछ हो जिससे किसानों की अतिरिक्त आय हो: PM @narendramodi
तीसरा- खेत से लेकर बाजार तक पहुंचने के बीच फसलों-फलों-सब्जियों की जो बर्बादी होती है, उसे कैसे रोका जाए?
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चौथा- ऐसा क्या कुछ हो जिससे किसानों की अतिरिक्त आय हो: PM @narendramodi
सरकार ने तय किया कि दो-तीन दशकों से अटकी हुईं देश की 99 सिंचाई परियोजनाओं को तय समय में पूरा किया जाएगा। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। इस साल के अंत तक लगभग 50 योजनाएं पूरी हो जाएंगी और बाकी अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य है: PM
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018
जो काम 25-30 साल से अटका हुआ था, वो हम 25-30 महीने में पूरा कर रहे हैं। पूरी होती हर सिंचाई परियोजना देश के किसी न किसी हिस्से में किसान का खेती पर होने वाला खर्च कम कर रही है। PMKSY के तहत अब तक 20 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है: PM
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018
जो काम 25-30 साल से अटका हुआ था, वो हम 25-30 महीने में पूरा कर रहे हैं। पूरी होती हर सिंचाई परियोजना देश के किसी न किसी हिस्से में किसान का खेती पर होने वाला खर्च कम कर रही है। PMKSY के तहत अब तक 20 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है: PM
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इस बजट में जिस Operation Greens का ऐलान किया है, वो भी नई सप्लाई चेन व्यवस्था से जुड़ा है। जैसे देश में दूध के क्षेत्र में अमूल मॉडल बहुत कामयाब रहा, लाखों किसानों की आय बढ़ाने वाला रहा, वैसे ही ऑपरेशन ग्रीन्स Tomato, Onion और Potato उगाने वाले किसानों के लिए लाभकारी रहेगा: PM
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018
GrAM के तहत देश के 22 हजार ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड किया जाएगा और इन्हें APMC और e-Nam प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेड कर दिया जाएगा। खेत के 5-15 किलोमीटर के दायरे में किसान के पास ऐसी व्यवस्था होगी, जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर देगी: PM
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सरकार Farmer Producer Organization- FPO को बढ़ावा दे रही है।
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किसान अपने क्षेत्र में, अपने स्तर पर छोटे-छोटे संगठन बनाकर भी ग्रामीण हाटों और बड़ी मंडियों से जुड़ सकते हैं: PM @narendramodi
Watch Live: https://t.co/JLfvpk4ABI
किसानों को अलग-अलग संस्थाओं और बैंकों से कर्ज मिलने में दिक्कत न हो इसके लिए पिछले तीन वर्ष में कर्ज दी जाने वाली राशि साढ़े 8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब इस बजट में 11 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2018
किसानों को अलग-अलग संस्थाओं और बैंकों से कर्ज मिलने में दिक्कत न हो इसके लिए पिछले तीन वर्ष में कर्ज दी जाने वाली राशि साढ़े 8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब इस बजट में 11 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है: PM @narendramodi
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देश के अलग-अलग हिस्सों में अब इस तरह की मुहिम जोर पकड़ रही है जो Agriculture Waste से Wealth के लिए काम कर रही है। Coir Waste हो, Coconut Shells हों, Bamboo Waste हो, फसल कटने के बाद खेत में बचा residue हो, इन सभी से आमदनी बढ़ सकती है: PM
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देश के अलग-अलग हिस्सों में अब इस तरह की मुहिम जोर पकड़ रही है जो Agriculture Waste से Wealth के लिए काम कर रही है। Coir Waste हो, Coconut Shells हों, Bamboo Waste हो, फसल कटने के बाद खेत में बचा residue हो, इन सभी से आमदनी बढ़ सकती है: PM
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Over the last two days, farmers, agriculture scientists and officials came together for an insightful national conference on doubling farmers’ incomes. I was delighted to attend the conference today and address it. Here is my speech. https://t.co/SZb3Z2g74j
— Narendra Modi (@narendramodi) February 20, 2018
Over the last two days, farmers, agriculture scientists and officials came together for an insightful national conference on doubling farmers’ incomes. I was delighted to attend the conference today and address it. Here is my speech. https://t.co/SZb3Z2g74j
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Over the last two days, farmers, agriculture scientists and officials came together for an insightful national conference on doubling farmers’ incomes. I was delighted to attend the conference today and address it. Here is my speech. https://t.co/SZb3Z2g74j
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Other agriculture related reforms of the Government include 100% neem coating of urea, ensuring increased coverage of soil health cards, a comprehensive crop insurance scheme and completing 99 irrigation projects that have been pending for years.
— Narendra Modi (@narendramodi) February 20, 2018
Spoke about how ‘Operation Greens’ will benefit farmers growing tomato, onion and potato. The Central Government is ensuring better connectivity for farmers to markets and working towards easier availability of credit for them.
— Narendra Modi (@narendramodi) February 20, 2018
कृषि एक ऐसा विषय है जिसने हजारों वर्षों पहले से हमारी सभ्यता को गढ़ा है, उसे बचाया है, उसे सशक्त किया है। pic.twitter.com/sGhBurxraY
— Narendra Modi (@narendramodi) February 21, 2018
एग्रीकल्चर सेक्टर की ओवरहॉलिंग की आवश्यकता थी। जब इस लक्ष्य को सामने रखकर छोटी-छोटी समस्याओं को सुलझाना शुरू किया गया, तो धीरे-धीरे इसका विस्तार एक बड़े कृषि आंदोलन में बदलता हुआ दिख रहा है। pic.twitter.com/oPQLphXzkL
— Narendra Modi (@narendramodi) February 21, 2018
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने अलग-अलग स्तरों पर फोकस किया pic.twitter.com/QxA9pkZV6w
— Narendra Modi (@narendramodi) February 21, 2018
सिंचाई के क्षेत्र में सरकार ने भरपूर प्रयत्न किए हैं। हमारा लक्ष्य है हर खेत में पानी। pic.twitter.com/6PSPnB4PKO
— Narendra Modi (@narendramodi) February 21, 2018
इस बजट में जिस ऑपरेशन ग्रीन्स का ऐलान किया गया है, उससे किसानों को अत्यधिक लाभ होने वाला है। pic.twitter.com/e1PgCHQ16C
— Narendra Modi (@narendramodi) February 21, 2018
कृषि क्षेत्र में एक नए कल्चर की स्थापना की जा रही है। यही कल्चर 2022 तक संकल्प से सिद्धि की हमारी यात्रा को पूरा करेगा। जब देश का किसान सशक्त होगा, तो देश अपने आप सशक्त हो जाएगा। pic.twitter.com/KMmdGLWB2F
— Narendra Modi (@narendramodi) February 21, 2018
