پی ایم انڈیا
نئی دہلی،2نومبر 2018؍ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج بہت چھوٹی ، چھوٹی اور درمیانی صنعتوں( ایم ایس ایم ای) سیکٹر کے لئے تاریخی امدادی اور رسائی پروگرام شروع کئے۔اس پروگرام کے حصے کے طورپر وزیر اعظم نے بارہ اہم اقدامات کی رونمائی کی ہے، جس سے پورے ملک میں ایم ایس ایم ای کی ترقی ، توسیع اور سہولیات میں آسانی ملے گی۔
وزیر اعظم نے کہا کہ وہ بارہ فیصلے جن کا آج انہوں نے اعلان کیا ہے ، ایم ایس ایم ای سیکٹر کے لئے نئے باب ثابت ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے کہ ایم ایس ایم ای ہندوستان میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے والے اہم اداروں میں سے ایک ہے، وزیر اعظم نے لدھیانہ کی ہوزیئری اور وارانسی کی ساڑی سمیت چھوٹے پیمانے کی صنعت کی ہندوستان کی شاندار روایتوں کا ذکر کیا ہے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ مرکزی حکومت کے ذریعے شروع کئی گئی اقتصادی اصلاحات کی کامیابی ہندوستان کی‘‘ایز آف ڈوئنگ بزنس رینکنگز’’ کو بہتر بناکرحاصل کی جاسکتی ہے۔جو گزشتہ چار برسوں کے دوران 142 سے بڑھ کر 77 مقام پر پہنچ گئی ہے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ ایم ایس ایم ای سیکٹر کی آسانیوں کے پانچ اہم پہلو ہیں۔ ان پہلوؤں میں قرض تک رسائی، مارکیٹ تک رسائی، ٹیکنالوجی کا اپگریڈیشن، ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ملازمین میں سیکورٹی کا احساس شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکٹر کے لئے دیوالی کے گفٹ کے طورپر وہ بارہ اعلانات کر رہے ہیں ، جو ان پانچوں زمروں سے متعلق ہوں گے۔
قرض تک رسائی
پہلے اعلان کے طورپر وزیر اعظم نے ایم ایس ایم ای کو قرض تک آسان رسائی کے قابل بنانے کے لئے 59 منٹ کا قرض پورٹل شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کروڑ روپے تک کا قرض اصولی طورپر صرف 59 منٹ میں اس پورٹل کے ذریعے دیئے جاسکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پورٹل کو جی ایس ٹی پورٹل کی وساطت سے دستیاب کرایاجائے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ نئے انڈیا میں کسی کو بھی بار بار بینک کی برانچ میں جانے کے لئے مجبور نہیں ہونا پڑے گا۔
وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا دوسرا اعلان نئے یا اضافی قرض کے لئے تمام جی ایس ٹی درج رجسٹر ایم ایس ایم ای کے لئے 2 فیصد سود کی مالی امداد حاصل ہوگی۔ برآمد کاروں کے لئے جو مالی کی لدائی سے قبل یا بعد کی مدت میں قرض لیتے ہیں ، ان کے لئے وزیر اعظم نے سود میں 3 سے 5فیصد تک کی چھوٹ کا اعلان کیا ہے۔
وزیر اعظم کے ذریعے کیا گیا تیسرا اعلان یہ تھا کہ ایسی تمام کمپنیاں جن کا کاروبار 5سو کروڑ روپے سے زائد ہے انہیں اب لازمی طورپر ٹریڈ ریسیویبل ای-ڈسکاؤنٹنگ سسٹم (ٹی آر ای ڈی ایس) کے تحت لایاجائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس پورٹل میں شامل صنعت کار بینکوں سے قرض تک رسائی حاصل کرنے کے قابل ہوں گے، جو ان کے لین دین پر مبنی ہوگی۔ اس سے کیش سائیکل کا مسئلہ حل ہوگا۔
منڈیوں تک رسائی
وزیر اعظم نے کہا کہ صنعت کاروں کے لئے منڈی تک رسائی فراہم کرانے کی غرض سے مرکزی حکومت نے پہلے ہی متعدد اقدامات کئے ہیں ۔ اس پس منظر میں انہوں نے اپنا چوتھا اعلان یہ کیا کہ سرکاری دائرۂ کار کی کمپنیوں سے اب یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی مجموعی خریداری کا سابق 20 فی صد کی بجائے لازمی طور پر 25 فی صد مال ایم ایس ایم ای سے ہی خریدیں ۔
وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اُن کا پانچواں اعلان خواتین صنعت کاروں سے متعلق ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ایم ایس ایم ای سے 25 فی صد حصولیابی کو لازمی بنائے جانے کے بعد اس کا تین فی صد خواتین صنعت کاروں کے لئے مخصوص کیا جا سکتا ہے ۔
وزیر اعظم نے کہاکہ 1.5 لاکھ سے زائد سپلائروں کو جی ای مارکیٹ کے ساتھ درج رجسٹرڈ کیا جا چکا ہے ۔ اس میں سے 40000 ایم ایس ایم ای ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ140000 کروڑ روپئے کے بقدر کے سودے پہلے ہی جی ای ایم کے توسط سے کئے جا چکے ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ چھٹواں اعلان مرکزی حکومت کی سرکاری دائرہ کار کی صنعتوں کے لئے ہے اور اب ان کے لئے یہ بات لازم قرار دی گئی ہے کہ وہ اب جی ای ایم کا لازمی حصہ بنیں ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان صنعتوں کو اپنے تمام تر فروخت کاروں کو جی ای ایم کے تحت درج رجسٹر کرانا ہو گا ۔
ٹیکنا لوجی میں بہتری
ٹیکنا لوجی میں بہتری کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک بھر میں ٹول روم پروڈکٹ ڈیزائن کے اہم حصے ہوتے ہیں ۔ ساتواں اعلان یہ تھا کہ ملک بھر میں 100 ہب قائم کئے جائیں گے اور ٹول روم کی شکل میں 100 اسپوکس بھی قائم کئے جائیں گے ۔
کاروبار کرنے کو آسان بنانا
کاروبار کو آسان بنانے کے موضوع پر وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا آٹھواں اعلان فارما کمپنیوں سے متعلق ہے ۔ انہوں نے کہا کہ فارما ایم ایس ایم ای کے کلسٹر قائم کئے جائیں گے ۔ انہوں نے آگے کہا کہ اس طرح کے کلسٹروں کے قیام کی 70 فی صد لاگت مرکزی حکومت برداشت کرے گی ۔
وزیر اعظم نے کہا کہ اُن کا نواں اعلان سرکاری ضوابط کو آسان بنانے سے متعلق ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نواں اعلان یہ ہے کہ محنت قوانین اور 10 مرکزی قواعد و ضوابط کے تحت ریٹرن کو صرف سال میں ایک مرتبہ داخل کیا جانا چاہیئے ۔
وزیر اعظم نے کہا کہ اُن کا دسواں اعلان یہ ہے کہ تمام ادارے ایسے ہوں گے ، جن کا معائنہ ایک انسپکٹر کریں گے اور اس کا فیصلہ کمپیوٹر پر مبنی رینڈم الاٹمنٹ یعنی فوری تخصیص کے طور پر کیا جائے گا ۔
وزیر اعظم نے بطور خاص اس بات کا ذکر کیا کہ ایک یونٹ کے قیام کے ایک حصے کے طور پر ایک صنعت کار کو دو طرح کی منظوریاں حاصل کرنی پڑتی ہیں ، جن میں ماحولیاتی منظوری اور قیام کے لئے اجازت شامل ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اُن کا گیارہواں اعلان یہ ہے کہ فضائی اور آبی کثافت کے قوانین کو اب باہم ضم کرکے ایک واحد شکل میں لایا گیا ہے اور یہی واحد منظوری درکار ہو گی ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریٹرن از خود تصدیق کے ذریعے قبول کیا جا ئے گا ۔
بارہویں اعلان کے طور پر وزیر اعظم نے کہا کہ ایک آرڈیننس جاری کیا گیا ہے ، جس کے تحت کمپنیز ایکٹ کے تحت معمولی خلاف ورزیوں کے معاملے میں صنعت کاروں کو عدالت تک جانے کی ضرورت نہیں ہو گی بلکہ وہ سادے ضوابط اپناکر اس کی اصلاح کر سکیں گے ۔
ایم ایس ایم ای شعبے کے ملازمین کے لئے سماجی تحفظ
وزیر اعظم نے ایم ایس ایم ای شعبے کے ملازمین کے سماجی تحفظ کی بات بھی کی ۔ انہوں نے کہا کہ اس امر کو یقینی بنانے کے لئے مشن شروع کیا جائے گا کہ اُن کے پاس جن دھن کھاتے ہوں ، پروویڈنٹ فنڈ اور بیمے کی سہولتیں بھی انہیں حاصل ہوں ۔
وزیر اعظم نے کہا کہ ان فیصلوں سے ایم ایس ایم ای شعبے کو بھارت میں عرصۂ دراز میں استحکام حاصل ہو گا ۔ انہوں نے کہاکہ اس آؤٹ ریچ پروگرام کے نفاذ کی باقاعدہ طریقے سے آئندہ 100 دنوں کے اندر نگرانی بھی کی جائے گی ۔
( م ن ۔ ش س ۔ ن ع ۔ ع ا )
U. No. 5626
आपको 59 मिनट में लोन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई, लेकिन ये भी तो अहम है कि ब्याज किस दर पर मिल रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अब जो मैं कहने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा: PM @narendramodi
GST पंजीकृत हर MSME को एक करोड़ रूपये तक के नए कर्ज या इन्क्रीमेंटल लोन की रकम पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मैंने जो ईमानदारी की प्रतिष्ठा की बात की थी। ये उसी का विस्तार है। अब GST से जुड़ना और Tax भरना आपकी ताकत बनेगा, आपको ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दिलवाएगा: PM
निर्यातकों को Pre-Shipment और Post Shipment की अवधि में जो लोन मिलता है उसकी ब्याज की दर में छूट को भी सरकार ने 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
वो सारी कंपनियां जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उनको अब Trade Receivables e- Discounting System यानि TReDS Platform पर लाना ज़रूरी कर दिया गया है। ताकि MSME’s को कैश फ्लो में दिक्कत न आए: PM @narendramodi #ModiWithMSME
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
पिछले वर्ष में लगभग 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपए का सामान सरकारी कंपनियों ने अलग-अलग स्रोतों से खरीदा है। अब तक जो नियम चला आ रहा था, वो ये था कि सरकारी कंपनियों को 20 प्रतिशत खरीदारी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज यानि सूक्ष्म और लघु उद्योगों से करना जरूरी था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मेरी आज की चौथी घोषणा इसी से जुड़ी हुई है। सरकार ने इस 20 प्रतिशत की अनिवार्यता को बढ़ाकर अब 25 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। यानि अब सरकारी कंपनियां जितना सामान खरीदती हैं, उसमें अब माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी और बढ़ने जा रही है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
आज की पांचवी घोषणा है महिला उद्यमियों से जुड़ी हुई। ये जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज द्वारा खरीदारी की अनिवार्यता को बढ़ाया गया है, उसमें ये भी तय किया गया है कि इसमें से कुल खरीद का 3 प्रतिशत, महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित हो: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
यानि सरकारी कंपनियों के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो अपनी खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों से ही खरीदें: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
GeM की इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आज ही और एक महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार ने किया है। ये मेरी आज की छठी घोषणा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अब केंद्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए GeM की सदस्यता लेना ज़रूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं वो अपने सभी Vendors-MSME’s को भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराएंगी, जिससे उनके द्वारा की जा रही खरीद में भी MSMEs को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
GeM पर आने से आपके लिए अनंत संभावनाएं बनी थीं। अब आज के फैसले से उनका और विस्तार होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मेरी आज की सातवीं घोषणा Technological Upgradation के इस महत्वपूर्ण विषय से ही जुड़ी हुई है। सरकार ने फैसला लिया है कि देशभर में टूलरूम की इस व्यवस्था को और विस्तार दिया जाए: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इसके लिए देशभर में 20 हब बनाए जाएंगे और Tool Room जैसे 100 स्पोक देशभर में स्थापित किए जाएंगे। मैं आज इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 6 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करता हूं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मेरी आज की आठवीं घोषणा फार्मा कंपनियों से जुड़ी हुई है। MSME सेक्टर की फार्मा कंपनियों को बिजनेस करने में आसानी हो, वो सीधे ग्राहकों तक पहुंच पाएं, इसके लिए अब क्लस्टर बनाने का फैसला लिया गया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इन क्लस्टर्स पर 70% खर्च केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का भी ऐलान करता हूं। सरकार का आज का ये फैसला फार्मा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बहुत अहम साबित होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
MSMEs के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को आसान करने की कड़ी में, मैं अब आज की नवीं घोषणा करने जा रहा हूं। आपको कम से कम फॉर्म और रिटर्न देने पड़ें, इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
8 श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत दिया जाना वाला रिटर्न अब आपको साल में दो बार की जगह एक बार ही देना पड़ेगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
सरकार, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए, Human Intervention को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी से संबंधित मेरी आज की 10वीं घोषणा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अनावश्यक जांच से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है कि अब Inspector को कहां जाना है, इसका निर्णय सिर्फ एक Computerized Random Allotment से ही होगा और उसे 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर डालनी होगी। अब वो सिर्फ अपनी मर्जी से किसी भी जगह नहीं जा सकता: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
लघु उद्योगों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब कोई Inspector आपके यहां ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि तुम क्यों उस फैक्ट्री में गए थे, क्या मकसद था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
11वां ऐलान है, Environmental Clearance की प्रक्रियाओं का सरलीकरण और Self Certification को बढ़ावा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
सरकार ने फैसला किया है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के तहत MSMEs के लिए इन दोनों को एक करके, अब सिर्फ एक ही Consent अनिवार्य होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
सरकार आप पर भरोसा करके Self-Certification पर आपके रिटर्न स्वीकृत करेगी। Labor Department की तरह पर्यावरण के Routine Inspection समाप्त होंगे और सिर्फ 10 प्रतिशत MSMEs का निरीक्षण होगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
कल ही सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला मेरा आज का 12वां ऐलान है, 12वीं घोषणा है। सरकार ने कंपनी अधिनियम में बहुत बड़ा बदलाव कर, MSMEs को कानूनी जटिलताओं से राहत दी है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
कंपनी अधिनियम में अब तक ऐसे प्रावधान थे, उससे जुड़े ऐसे कानून थे, जिनकी वजह से छोटी-छोटी मामूली गलतियां या अनजाने में कोई उल्लंघन होने पर, आपको क्रिमिनल, गुनहगार मान लिया जाता था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इन गलतियों की वजह से कई बार व्यापारियों के लिए जेल तक जाने की नौबत आ जाती थी। छोटी-छोटी भूल सुधारने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इस सब में आपका कीमती समय और पैसा दोनों व्यर्थ तो होता ही था, आपके मान-सम्मान को भी ठेस पहुंचती थी। लघु और मध्यम उद्योगों को तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आयी है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
अब तक जो नियम चल रहे थे, जो प्रणाली थी, वो सरकार ने बदल दी है। अब आपको छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। अब अनजाने में हुए छोटे उल्लंघन के लिए आप संबंधित विभाग में जाकर, कुछ आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से सुधार सकते हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
Globalisation के इस दौर में ये 12 फैसले MSME को सुदृढ़ कर, एक नया अध्याय लिखेंगे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
जब मेरी टीम ये दायित्व निभाएगी, इतना परिश्रम करेगी, तो मेरा भी तो मन करता है उनके इस परिश्रम में अपना भी थोड़ा सा योगदान करने का।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
इसलिए ऐसे 100 जिले जहां MSMEs के साथ एक विरासत, एक Specialization जुड़ी है, वहां पर हो रहे कार्यों की समीक्षा मैं खुद करूंगा: PM @narendramodi
जो टीम, जमीन पर काम कर रही है, उसके साथ मिलकर अगले 100 दिन तक मेरी देखरेख में Monitoring का काम किया जाएगा। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
भारत के MSMEs, आप सभी वास्तव में Aspirational India, आकांक्षी India हैं, महत्वाकांक्षी India हैं। आपको अपनी मेहनत के परिणाम सामने दिखते हैं। इसी मेहनत से कमाई बढ़ती है और यही MSMEs बीज बनकर भविष्य में बड़े उद्यम बनते हैं और नए उद्यमों को स्फूर्ति देते हैं, पोषण करते हैं: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
MSMEs सरकार की उस भावना के प्रतीक हैं जिसके मूल में Job Seeker की जगह, Job Creater बनाना है। आप सिर्फ उद्ममी ही नहीं हैं, New India के महत्वपूर्ण निर्माताओं में से एक हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मुझे उम्मीद है कि ये अभियान छोटे उद्योगों के लिए फायदेमंद होगा और देश भर के MSMEs इन सभी फैसलों से लाभान्वित होगें।
— PMO India (@PMOIndia) November 2, 2018
मुझे ये भी भरोसा है कि छोटे उद्यम ही आगे चलकर देश की औद्योगिक क्रांति को एक नया रूप, नया आयाम देंगे और Technology driven clean business की आधारशिला बनेंगे: PM
Accelerating India's growth. Addressing the Support and Outreach Initiative for the MSME sector. https://t.co/dpMu2rVDyb
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Access to credit is a major challenge for the MSME sector.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
In order to mitigate this challenge, delighted to share that through a portal, a loan upto Rs. 1 crore would be available in 59 minutes…yes, 59 minutes!
Let there be no limitations for India’s entrepreneurial energy! pic.twitter.com/1PlCgAeBJQ
Lower interest, higher exports…a win-win for MSMEs.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Subvention benefits on incremental and new loans, higher shipment credit for GST registered MSMEs. pic.twitter.com/NOjttOwn2Z
Solving the challenge of cash flows for MSMEs.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
It was been decided that all CPSEs and Corporates having a turnover of more than Rs. 500 crore must be on the Trade Receivables e-Discounting System or the TReDS Platform. pic.twitter.com/N97ANqrvJO
Expanding the market for MSMEs, ensuring that their customer base also widens.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Now, a mandatory 25% of all procurements by CPSEs must be from MSMEs. pic.twitter.com/sb9MhuOpXz
A boost to Nari Shakti, creating favourable opportunities for women entrepreneurs. pic.twitter.com/SU1utkZZQ8
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
The Government e-Marketplace (GeM) is an excellent platform, offering customers and convenience for MSMEs.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Announced today that all CPSEs will have to be a part of GeM. pic.twitter.com/qQJt3iIOQ6
Comprehensive package of Rs. 6000 crore to ensure 20 hubs, state-of-the-art tool-rooms and more. pic.twitter.com/m9K5LPzPgF
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Simplifying processes, making business easier.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Now, returns due to 8 Labour Laws and 10 rules to be filed only once instead of the earlier twice pic.twitter.com/omapi1SeDO
Freeing the MSME sector from Inspector Raj. pic.twitter.com/uXbpuBcfr7
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Placing unparalleled faith in our MSME sector.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
Simplifying processes for Environmental Clearances and 'Consent to Establish’ through steps such as self-certification. pic.twitter.com/Ng3t1jTG4x
Know how an ordinance makes things much better for the MSME sector. pic.twitter.com/O0e8rY03HJ
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2018
