ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 105 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ’ਮਨਸੂਖੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਿਲ, 2017’ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 1824 ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਪਰਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1175 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ (ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2016 ਦੇ ਦੌਰਾਨ) ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ:

1)        ਮਨਸੂਖੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2015 (2015 ਦਾ 17) 35 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ; ਮਨਸੂਖੀ ਅਤੇ ਸੋਧ (ਦੂਜਾ) ਕਾਨੂੰਨ, 2015 (2015 ਦਾ 19) 90 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ।

2)        ਨਮਿੱਤਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ (ਰੱਦ) ਕਾਨੂੰਨ, (The Appropriation Acts (Repeal) Act) 2016 (2016 ਦਾ 22) 756 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ।

3)        ਨਮਿੱਤਣ (ਰੇਲਵੇਜ਼) ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਨਮਿੱਤਣ ਕਾਨੂੰਨ।

4)        ਮਨਸੂਖੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2016 (2016 ਦਾ 23) 294 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ।

ਉਪਰੋਕਤ 1824 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 227 ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮਿੱਤਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 422 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ 73 ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ 105 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ 139 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 105 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ