ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਓਡੀਏ (ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ) ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਰੀਜ਼ਨ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਮਐੱਮਆਰਡੀਏ) ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਟਰਾਂਸ-ਹਾਰਬਰ ਲਿੰਕ (ਐੱਮਟੀਐੱਚਐੱਲ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਜੇਆਈਸੀਏ) ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ (ਓਡੀਏ) ਤਹਿਤ ਸਿੱਧਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਟਰਾਂਸ-ਹਾਰਬਰ ਲਿੰਕ (ਐੱਮਟੀਐੱਚਐੱਲ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 17,854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਆਈਸੀਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹਿੱਸਾ 15,109 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਦੁਵੱਲੀ ਫੰਡਿਗ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਫੰਡਿਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬੰਧਿਤ ਉਧਾਰ ਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਜਕੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੂਮੰਡਲੀਕ੍ਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (1) ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ, (2) ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ (3) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ/ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਕਈ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
AKT/VBA/SH
