ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੌਵਰਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (ਐੱਸ ਜੀ ਬੀ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ —

1. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ, ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (ਸੀ ਏ ਡੀ – Current Account Deficit) ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ / ਚੁੱਕਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਸ ਜੀ ਬੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ / ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ —

1. ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਐੱਚ ਯੂ ਐੱਫ – Hindu Undivided Family) ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2. ਹੱਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੌਵਰਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

3. ਨਿਵੇਸ਼ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

4. ਸੌਵਰਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਐੱਨ ਐੱਸ ਈ, ਬੀ ਐੱਸ ਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

5. ਸੌਵਰਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਟੀ ਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

6. ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ****

AKT/VBA/SH