पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्यावसायिक न्यायालये, व्यावसायिक विभाग आणि उच्च न्यायालयांचे व्यावसायिक विभाग (दुरुस्ती) विधेयक, 2018 संसदेत सादर करायला मंजुरी दिली आहे.

या विधेयकात पुढील उद्दिष्टे साध्य करण्याची व्यवस्था आहे-

विधेयकात व्यावसायिक विवादाचे निर्दिष्ट मूल्य सध्याच्या एक कोटी रुपयांवरून कमी करून तीन लाख रुपये करण्यात आले आहे. त्यामुळे तर्कसंगत मूल्याच्या व्यावसायिक विवादांचा निपटारा व्यावसायिक न्यायालयाद्वारे केला जाऊ शकेल. यामुळे कमी मूल्याच्या व्यावसायिक विवाद सोडवण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल आणि व्यवसाय सुलभतेत भारताचे मानांकन सुधारता येऊ शकेल.

दुरुस्तीत अशा क्षेत्रांसाठी जिल्हा न्यायाधीश स्तरावर व्यावसायिक न्यायालयांची स्थापना करण्याची व्यवस्था आहे, ज्यांच्यावर संबंधित उच्च न्यायालयात सामान्य दिवाणी न्यायाचा अधिकार आहे. उदा. चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हिमाचल प्रदेश. न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर व्यावसायिक विवादांचा निपटारा करण्याची संधी मिळेल. यामुळे व्यावसायिक विवादांच्या निपटाऱ्यात विश्वासार्हता येईल.

नवीन अनुच्छेद 21-ए समाविष्ट करून केंद्र सरकार पीआयएम साठी नियम आणि प्रक्रिया तयार करू शकेल.

N.Sapre/S.Kane/D.Rane