पीएम्इंडिया

महोदय,

महत्वाच्या अनेक अर्थव्यवस्थांमधली मंदी, आर्थिक बाजारातले मोठे चढउतार, स्पर्धात्मक चलनांच्या अवमूल्यनासह जागतिक आर्थिक विकास क्षीण राहिला आहे.

विकास, गुंतवणूक धोरण आणि रोजगार आराखड्याबाबत एकत्रित प्रयत्नांसाठी तुर्की अध्यक्षांचे अभिनंदन. आज जी कटिबध्दता दाखवली आहे ती आपण अंमलात आणायला हवी.

विकासाला चालना देण्यासाठी आपल्याला सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवायला हवी. केवळ पतधोरणावर विसंबून राहता कामा नये. आर्थिक धोरण कृतीसंदर्भात सेंट्रल बँकांनी काळजीपूर्वक संवाद राखण्याबाबत जी-20 ने सातत्याने आवाहन केले आहे. त्यामुळे वित्तीय आणि चलनबाजार स्थिर राहायला मदत होत आहे.

विकसनशील देशांच्या पायाभूत सोयीसुविधाविषयक गरजा भागविण्याच्या दृष्टीकोनातून विकास बँकांनी भांडवलाचा पाया विस्तारायला हवा. वित्तपुरवठ्याच्या अतिरिक्त स्रोत असणाऱ्या नव्या विकास बँकांसारख्या नव्या संस्थाचे स्वागतच आहे. हवामान बदलाच्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी जागतिक मतैक्याची गरज आहे. मात्र विविध देशांचा सहभाग असणाऱ्या या संस्थांनी कर्जासाठी कठीण अशा अटी लादू नयेत ज्यामुळे अनेक देशातल्या विकासाला त्या अडथळे ठरतील.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टाशी जी-20 राष्ट्रांच्या प्रयत्नांची सांगड हवी, विशेषत: 2030 पर्यंत दारिद्रयनिर्मुलनाच्या उद्दिष्टाशी.

महिला आणि युवकांच्या रोजगारावर यावर्षी लक्ष केंद्रीत करण्याच्या जी-20 च्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. दीर्घस्वरुपाच्या जागतिक आर्थिक विकासासाठी केवळ भांडवलाचा ओघ नव्हे तर कामगार आणि कौशल्य एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सुलभपणे जाण्यासाठी प्रयत्नही गरजेचे आहेत.

महोदय,

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर यावर्षी 7.5 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे तर पुढच्या वर्षात 8 टक्के पेक्षा जास्त विकासदराची अपेक्षा आहे. चलनवाढ आटोक्यात आणली असून चालू खात्यातली तूट आणि वित्तीय तूटही कमी झाली आहे.

वित्तीय सर्वसमावेशकतेबरोबरच, सर्वसमावेशक विकासासाठीचे कार्यक्रम, मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया, डिजिटल इंडिया, औद्योगिक कॉरिडॉर तसेच स्मार्ट सिटी यामुळे भारतात विकासाला तसेच रोजगाराला चालना मिळेल.

जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही त्यामुळे बळकटीसाठी मदत होईल.

धन्यवाद!

N. Chitale/S.Tupe/N.Sapre