पीएम्इंडिया

106 अतिरिक्त देशांतर्गत जलमार्गांना, राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून जाहीर करण्याचा मार्ग सुलभ करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2015 मध्ये अधिकृत सुधारणा करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. वाहतूक, पर्यटन आणि संस्कृतीविषयक संसदीय समितीशी संबंधित खाती आणि राज्य सरकारांच्या सूचनांवर आधारित या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. सध्याच्या पाच राष्ट्रीय जलमार्गाची संख्या 111 होईल.

पश्चिम बंगालमधल्या 15, आसाम आणि महाराष्ट्रातल्या प्रत्येकी 14, कर्नाटकमधल्या 11, उत्तरपद्रेशमधल्या 12, तामिळनाडूतल्या 9, बिहार आणि गोव्यातल्या प्रत्येकी 6, तर गुजरात, मेघालय, ओदिशा आणि तेलंगणामधल्या प्रत्येकी 5 जलमार्गाचे राष्ट्रीय जलमार्गात रुपांतर करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे.

राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून या मार्गांना जाहीर केल्यामुळे आयडब्ल्यूएआय अर्थात भारतीय देशांतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाला जहाज वाहतूक आणि दिशादर्शक प्रणालीसाठी वेगवेगळे पट्टे विकसित करण्यासाठी मदत होणार आहे. आयडब्ल्यूएआय प्रत्येक जलमार्गाचा तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यास केल्यानंतरच संबंधित प्राधिकरणाकडून वित्तीय मंजूरी घेतली जाईल. पाण्याचा वापर, नदीपात्र आणि संबंधित भूमीच्या संदर्भातले अधिकार राज्यसरकारांकडेच राहतील. याशिवाय अपघातांची घटती संख्या, वाहतूक कोंडी कमी होणे, स्वस्त वाहतूक, आसपासच्या परिसराचा विकास यासारखे फायदेही राज्यांना मिळणार आहे.

इंधनाच्या दृष्टीकोनातून विचार करता देशांतर्गत जल वाहतूक हे वाहतूकीचे किफायतशीर माध्यम मानले जाते. जलमार्गांच्या विकासामुळे आसपासच्या प्रदेशाचा औद्योगिक विकास तसेच पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे. याशिवाय या जलमार्गांमुळे देशांतर्गत वाहतुकीसाठी अतिरिक्त, स्वस्त आणि पर्यावरणस्नेही साधन उपलब्ध होणार आहे.

N.Chitale/S.Tupe/M.Desai