पीएम्इंडिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत उच्च न्यायालय विधेयक 2015 च्या व्यावसायिक न्यायालये, व्यावसायिक विभाग आणि व्यावसायिक लवाद विभागातील अधिकृत सुधारणांना आज मान्यता देण्यात आली.
संसदेच्या सध्या सुरु असलेल्या अधिवेशनात या सुधारणा पटलावर येतील अशी अपेक्षा आहे. कलम 10 मध्ये सुधारणा केल्यानंतर, लवादी प्रकरणातील सर्व अर्ज आणि अपील जे उच्च न्यायालयात दाखल केले आहेत अशी सर्व प्रकरणे उच्च न्यायालयातील व्यावसायिक विभागाद्वारे एक सदस्यीय पीठामार्फत निकाली काढली जातील.
आधी केलेल्या तरतूदींनुसार अशी प्रकरणे व्यावसायिक लवाद विभागामार्फत दोन सदस्यीय पीठामार्फत निकाली काढली जायची.
S.Mhatre/S.Tupe/M.Desai
