ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ  ਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ-2018 (ਐੱਨਡੀਸੀਪੀ-2018) ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ‘ਡਿਜੀਟਲ  ਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਐੱਨਡੀਸੀਪੀ – 2018 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ  ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਰਬਵਿਆਪੀ , ਲਚੀਲਾ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਡਿਜੀਟਲ  ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਐੱਨਡੀਸੀਪੀ-2018 ਸਾਨੂੰ 5 ਜੀ, ਆਈਓਟੀ, ਐੱਮ2ਐੱਮ ਵਰਗੀ ਮੋਹਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਦੇਸ਼:

1. ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ
2. ਡਿਜੀਟਲ  ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ
3. ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ  ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 2017 ਦੇ 6% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 8% ਕਰਨਾ।
4. ਆਈਟੀਯੂ ਦੇ ਆਈਸੀਟੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ 2017 ਦੇ 134ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।
5. ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਣਾ ਅਤੇ
6. ਡਿਜੀਟਲ  ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਉਦੇਸ਼ 2022 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

• ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 50 ਐੱਮਬੀਪੀਐੱਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਰਬਭੌਮਿਕ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 2020 ਤੱਕ 1 ਜੀਬੀਪੀਐੱਸ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ 10 ਜੀਬੀਪੀਐੱਸ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਣਾ।
• ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਡਿਜੀਟਲ  ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ।
• ਆਈਓਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ।
• ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ  ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾ ਸੰਰਖਿਅਣ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ  ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।
• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
• ਡਿਜੀਟਲ  ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ।

ਰਣਨੀਤੀ:

1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਇਬਰ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
2. ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਗਲਿਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
3. ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ, ਲਾਗਤ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ।
4. ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ।
5. ਓਪਨ ਐਕਸੈੱਸ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ।

*****

ਐੱਨਡਬਲਿਊ/ਏਕੇਟੀ/ਐੱਸਐੱਚ